शासनाच्या निर्णयाचा महावितरणला झटका

जळगाव परिमंडळ : १ हजार कोटींच्या वीजबिल वसुलीचे महावितरणपुढे आवाहन

लोकमत न्यूज नेटवर्क

जळगाव : कोरोनाकाळात लाखो ग्राहकांनी वीज बिल थकविल्यामुळे महावितरणतर्फे सर्वत्र जोरदार कारवाई मोहीम सुरू होती. मात्र, आता राज्यशासनानेच वीज बिल खंडित करण्याच्या कारवाईला स्थगिती दिल्यामुळे, महावितरणला या निर्णयाचा चांगलाच फटका बसला आहे. त्यामुळे खान्देशात सद्य:स्थितीला विविध प्रकारच्या वीज ग्राहकांकडे महावितरणची तब्बल एक हजार कोटींच्या घरात थकबाकी असून, ही वसुली करण्यासाठी महावितरणसमोर मोठे आव्हान निर्माण झाले आहे.

कोरोना काळात महावितरणतर्फे शासनाच्या सूचनेनुसार घरोघरी जाऊन रीडिंग न घेता नागरिकांना चार महिने सरासरी वीजबिल देण्यात आले. मात्र, महावितरणने दिलेले सरासरी वीज बिल हे अवाजवी असल्याचे सांगत अनेक ग्राहकांनी वीज बिल भरण्याकडे पाठ फिरवली आहे. विशेष म्हणजे महावितरण प्रशासनाने ग्राहकांच्या वीज बिलबाबत तक्रारी सोडविण्यासाठी तक्रार निवारण शिबिरेही घेतले. वीज बिलाबाबत नागरिकांच्या तक्रारीही दूर केल्या. मात्र, तरीदेखील खान्देशातील बहुतांश ग्राहकांनी वीज बिल न भरल्यामुळे खान्देशात तब्बल एक हजार कोटींच्या घरात थकबाकी पोहचली आहे. या मध्ये सर्वाधिक ६६० कोटींची थकबाकी जळगाव जिल्ह्यात असून, धुळे जिल्ह्यात ३७८ तर नंदुरबार जिल्ह्यात ३०१ कोटींची थकबाकी आहे. दरम्यान, महिनाभरापासून सुरू असलेल्या कारवाईमुळे यातील किती कोटींची वसुली झाली, याबाबत महावितरणतर्फे माहिती देण्यात आली नाही.

महावितरणच्या वसुली मोहिमेला उपमुख्यमंत्र्यांचा झटका

थकबाकीचा आकडा दिवसेंदिवस वाढत असल्यामुळे महावितरण प्रशासनाने गेल्या महिन्यापासून थकबाकीदार ग्राहकांविरोधात जोरदार कारवाई मोहीम हाती घेतली होती. थकबाकी भरण्याबाबत नोटिसा बजावूनही वीज बिल भरण्यात येत नसल्यामुळे फेब्रुवारी अखेर खान्देशात हजारो ग्राहकांचा वीजपुरवठा खंडित करण्यात आला होता. महावितरणची ही मोहीम दिवसेंदिवस तीव्र होत असल्यामुळे या कारवाईला अनेक ठिकाणी विरोधदेखील झाला. तर काही ठिकाणी महावितरण विरोधात आंदोलन होत असल्यामुळे याचे पडसाद सद्या सुरू असलेल्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात उमटले. त्यामुळे अर्थमंत्री अजित पवार यांनी दोन दिवसांपूर्वी अधिवेशनात महावितरणच्या वीजपुरवठा खंडित करण्यास स्थगिती देण्यात येत असल्याचे जाहीर केले. शासनाच्या या निर्णयामुळे महावितरणच्या वसुली मोहिमेला झटका बसला आहे.

शासनाने थकबाकीदार ग्राहकांचा वीजपुरवठा खंडित न करण्याचे जाहीर केले आहे. वसुली मोहिमेला स्थगिती दिलेली नाही. महावितरण प्रशासन ग्राहकांना विनंती करून वसुली मोहीम सुरू ठेवणार आहे.

दीपक कुमठेकर, मुख्य अभियंता, महावितरण जळगाव परिमंडळ