व्यापारी एकता दिन विशेष : केंद्र, राज्य सरकारच्या जाचक निर्णयांनी व्यापारी वर्ग वेठीस

विविध संघटनांच्या माध्यमातून पाठपुरावा

ठळक मुद्देस्थानिक समस्याही मार्गी लागण्याची अपेक्षाथेट परकीय गुंतवणुकीचे धोरण व्यापा-यांच्या मुळावर

विजयकुमार सैतवाल / ऑनलाइन लोकमत
जळगाव, दि. २५ - धोरण ठरविताना व्यापाऱ्यांना विश्वासात न घेता राज्य व केंद्र सरकार घेत असलेल्या जाचक निर्णयामुळे व्यापारी वर्ग वेठीस धरला जात आहे. आता किरकोळ व्यापारात थेट परकीय गुंतवणुकीचा निर्णय असो की इतर कोणतेही निर्णय, यामुळे व्यापारी देशोधडीला लागण्याची भीती निर्माण झाली असून या निर्णयास व्यापाºयांनी विविध संघटनांच्या माध्यमातून विरोध दर्शविला आहे.
वेगवेगळ््या प्रकारचा व्यापार व वेगवेगळ््या गरजा यामुळे व्यापारी वर्ग विखुरला गेला आहे. यामुळे व्यापारविरुद्ध घेतल्या जाणाºया निर्णयास प्रत्येकास सामोरे जावे लागते. मात्र व्यापारी एकता दिनानिमित्त व्यापारी सरकारच्या धोरणाविरुद्ध कृती कार्यक्रम ठरवितात. याच दिनाचे औचित्य साधत ‘लोकमत’ने व्यापाºयांच्या विविध समस्या व त्यांच्या भूमिका जाणून घेतल्या. त्यावेळी सरकारच्या निर्णयासह स्थानिक समस्यांनी व्यापारी वेठीस धरल्या जात असल्याचा सूर उमटला.
थेट परकीय गुंतवणुकीचे धोरण व्यापा-यांच्या मुळावर
ठोक व्यापारापाठोपाठ केंद्र सरकारने दोन आठवड्यांपूर्वी किरकोळ व्यापाºयातही थेट परकीय गुंतवणुकीची मुभा दिल्याने हा निर्णय लहान व्यापाºयांना देशोधडीला लावू शकतो, असे व्यापाºयांचे म्हणणे आहे. अगोदरच मोठ मोठ्या मॉलमुळे व्यापार मंदावलेला असताना आता मोठ्या विदेशी कंपन्या आल्या तर सर्वच वस्तूंचा व्यापार संपण्याची भीती व्यापाºयांनी व्यक्त केली आहे. साध्या पेन पासून ते मोठ्या इलेक्ट्रॉनिक्स वस्तूंपर्यंत सर्वच वस्तू एकाच छताखाली मिळू लागल्या या विदेशी कंपन्यांच्या मॉलशी व्यापाºयांना स्पर्धा करणे शक्य होणार नाही व स्थानिक व्यापार नष्ट होऊन बेरोजगारीची मोठी समस्या निर्माण होण्याची भीतीही व्यापारी वर्गातून व्यक्त होत आहे. यात छोटे सुपर शॉपही वेठीस धरले जाऊ शकतात, असेही व्यापाºयांचे म्हणणे आहे.
वजन काटे तपासणी शुल्क व नूतनीकरण शुल्क दुप्पट
वजन काटे तपासणी शुल्क व नूतनीकरण शुल्कात राज्य सरकारने २० एप्रिलपासून थेट दुप्पट वाढ केल्याने लहान-मोठे व्यापारी जेरीस आले आहेत. ५०० ग्रॅमपर्यंत वजनाचे तपासणी शुल्क ५ रुपयांवरून १० तर मीटरपट्टीचे शुल्क २० रुपयांवर ४० आणि ५ लिटर मापाचे तपासणी शुल्क १० वरून २० रुपये केले आहे. परवाना नूतनीकरणाचे शुल्क तर एक हजार रुपयांवरून थेट २००० रुपये झाल्याने व्यापारी वर्ग हवालदिल झाला आहे.
हे निर्णय घेताना व्यापा-यांना विश्वासात न घेतल्याने व्यापारीवर्गावर एक प्रकारे हा अन्यायच असल्याचेही व्यापा-यांचे म्हणणे आहे.
व्यावसायिक कर ‘जैसे थे’
वस्तू व सेवा कर (जीएसटी) लागू करताना त्यात सर्व कर सामावले जातील असे सांगण्यात आले. मात्र प्रत्यक्षात व्यावसायिक कर, कृषी उत्पन्न बाजार समितीमधील बाजार शुल्क व इतर कर अद्यापही कायम आहे. त्यामुळे कराच्या पूर्ततेची प्रक्रिया व्यापाºयांना तर करावीच लागत आहे, शिवाय वेगवेगळ््या करांना सामोरे जाताना त्रास कायम असल्याचे व्यापाºयांचे म्हणणे आहे.
विविध संघटनांकडून विरोध
सरकार हे निर्णय एक प्रकारे व्यापाºयांवर लादत असल्याने त्यास व्यापाºयांचा विरोध आहे. त्यामुळे स्थानिक पातळीवरील जिल्हा व्यापारी मंडळ व त्यातील विविध संघटना यांच्यावतीने राज्य पातळीवरील महाराष्ट्र चेंबर्स आॅफ कॉमर्स, फॅम, देशपातळीवरील कॉन्फडरेशन आॅफ इंडिया ट्रेडर्स (कॅट) या संघटनामार्फत पणन मंत्री सुभाष देशमुख, केंद्रीय मंत्री सुरेश प्रभू यांना निवेदन देण्यात येऊन या निर्णयांबाबत सहानुभूतीपूर्वक विचार करून ठोस निर्णय घ्यावा अशी मागणी केली आहे.
प्रतिनिधित्व मिळावे
राज्याला दोन लाख कोटींचा कर देणाºया व्यापाºयांबाबत निर्णय घेताना सरकार त्यांनाच विश्वासात घेत नसल्याने शिक्षक मतदार संघ व इतर क्षेत्राच्या मतदार संघाच्या धर्तीवर व्यापारी मतदार संघ तयार करण्यात येऊन व्यापाºयांनाही प्रतिनिधित्व मिळावे, अशी मागणी व्यापाºयांनी व्यापारी एकता दिनानिमित्त केली आहे. ही सुरुवात व्यापारनगरी असलेल्या जळगावातूनच व्हावी, असेही शहरातील व्यापाºयांचे म्हणणे आहे.
अतिक्रमण प्रकरणामुळे व्यापाºयांनाही त्रास
शहरातील विविध भागात असलेले अतिक्रमण काढताना त्याचा व्यापाºयांनाही दररोज त्रास सहन करावा लागत असल्याचे व्यापाºयांनी सांगितले. त्यामुळे भाजीपाला विक्रेत्यांना सुभाष चौक, ख्वाजामिया चौक येथे संध्याकाळी ठराविक वेळ ठरवून द्यावी, असे व्यापाºयांनी सूचविले आहे.
या सोबतच जळगावातील गाळे प्रश्न तातडीने मार्गी लावावा, जळगाव ते पुणे विमान सेवा तातडीने सुरू करावी अशा विविध मागण्या व्यापारी एकता दिनानिमित्त व्यापारी प्रतिनिधींनी केली आहे.
जळगावातून झाली व्यापारी एकता दिनाची ओळख
विखुरलेल्या व्यापाºयांना एकत्र आणत त्यांच्या समस्या सोडविण्यासाठी साधारण ४० वर्षांपूर्वी व्यापारी एकता दिनाला सुरुवात झाली. मात्र २० वर्षांपूर्वी भारतीय व्यापारी संघाचे तत्कालीन अध्यक्ष तथा लखनौचे तत्कालीन खासदार श्यामबिहारी मिश्रा यांच्या अध्यक्षतेखाली जळगाव येथे व्यापाºयांचे भव्य संमेलन झाले व हे संमेलन देशभरात पोहचले. तेव्हापासून या दिनाची खरी ओळख व्यापाºयांना झाल्याचे सांगण्यात आले.

किरकोळ व्यापारात थेट परकीय गुंतवणुकीला परवनागी देणे अन्यायकारक असून यामुळे स्थानिक व्यापार नष्ट होण्याची भीती आहे.
- पुरुषोत्तम टावरी, उपाध्यक्ष, राज्य व्यापारी महामंडळ.

जीएसटी लागू झाला तरी स्थानिक कर जैसे थे असल्याने व्यापारी वेठीस धरले जात आहे. सरकारने व्यापाºयांना प्रतिनिधित्व द्यावे.
- प्रवीण पगारिया, अध्यक्ष, दाणाबाजार असोसिएशन.

राज्य सरकारने वजन मापे तपासणी व परवाना नूतनीकरण शुल्क दुप्पट केल्याने व्यापाºयांना मोठा भूर्दंड सहन करावा लागत आहे. या बाबत सहानुभूतीपूर्वक विचार व्हावा.
- दिलीप गांधी, माजी अध्यक्ष, हार्डवेअर असोसिएशन तथा संचालक, जिल्हा व्यापारी महामंडळ.