हगणदरीमुक्ती न केल्यास अनुदान बंद

१ मेचा अल्टीमेटम : हगणदरीमुक्तीसाठी नगरसेवकही सक्रिय

जळगाव : केंद्र शासन पुरस्कृत स्वच्छ भारत अभियानांतर्गत राज्यातील सर्व शहरांना ३१ मार्चपर्यंत हगणदरीमुक्त करण्याचे उद्दीष्ट आहे. त्यानंतरही जी शहरे १ महिन्याचा वाढीव कालावधी देऊनही १ मे २०१७ पर्यांत हगणदरीमुक्त होणार नाहीत, त्यांना हगणदरीमुक्त होईपर्यंत राज्य शासनाच्या विविध योजनांमधून कोणतेही विशेष अनुदान न देण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे.
   त्यामुळे आयुक्तांनी आरोग्य विभागासोबतच नगरसेवकांनाही हगणदरीमुक्तीच्या कामाला लावले आहे. नगरसेवकांना पत्र देऊन  प्रभागात उघड्यावर शौचास जाणार नाही, यासाठी सूचना दिल्या आहेत.

हे अनुदान होणार बंद
विश्ोष अनुदानाच्या योजनांमध्ये शासनाच्या, महानगरपालिका पायाभूत, महानगरपालिका हद्दवाढ, रस्ते अनुदान, वैशिष्ट्यपूर्ण योजना, नगरपालिका हद्दवाढ,नवीन नगरपरिषदा/नवीननगरपंचायती या विशेष योजनेतून कोणतेही अनुदान मंजुर करण्यात येणार नाही. तसेच अशा शहरांना राज्य शासनाच्या सुवर्णजयंती नगरोत्थान महाभियानांतर्गत कोणतेही नवीन प्रकल्प देखील मंजूर करण्यात येणार नाहीत.