अनुदानाचा पान्हा आटला, दूध उत्पादकांची होरपळ

योजना गुंडाळली

जिजाबराव वाघ
चाळीसगाव : दूध उत्पादक शेतकऱ्यांना मध्यंतरी सरकारने प्रती लीटर पाच रुपये अनुदान देण्याची घोषणा अंमलात आणली होती. मात्र अवघ्या सहाच महिन्यात ही योजनाच गुंडाळण्यात आल्याने ऐन दुष्काळात शेतकºयांची होरपळ होत आहे. दुष्काळी स्थितीचा विचार करता ही योजना सुरूच ठेवावी, अशी मागणी दूध उत्पादक शेतकºयांची आहे. अनुदानाशिवाय दूध संघांना प्रती लीटर २५ रुपये देणे शक्य नसल्याचे सांगत दूध उत्पादकांकडून नाराजीचा सूर आहे.
शेतकºयांच्या दुधाला योग्य दर मिळावा यासाठी राज्य सरकारने दूध उत्पादक शेतकºयांना प्रती लीटर पाच रुपये अनुदान देण्याची योजना सुरू केली होती. ३१ जानेवारी रोजी योजनेला अवघे १८० दिवस म्हणजेच सहा महिने होताच सरकारने तिचा गाशा गुंडळला. यंदा पर्जन्यमान कमी झाल्याने शेती उत्पादनातून शेतकºयांच्या पदरात फारशे काही पडले नाही. त्यामुळे शेतीला जोडधंदा म्हणून दूध उत्पादन करणाºया शेतकºयांना दूध अनुदान योजना बंद होण्याचा मोठा फटका बसत आहे. अनुदान बंद झाल्याने धवलक्रांतीचे अर्थकारण बिघडून दुष्काळाच्या वणव्यात शेतकºयांची होरपळही सुरू झाली आहे. सरकारने अनुदान सुरुच ठेवावी, अशी मागणी ग्रामीण भागातून जोर धरू लागली आहे.
चाळीसगावला दरदिवशी ४० हजार लीटरचे संकलन
जिल्हा दूध संघाने चाळीसगाव येथे दुधाची उपलब्धता पाहता पंधरा दिवसांपूर्वी संकलन केंद्र सुरू केले असून येथे दरदिवशी ४० हजार लीटर दूध संकलित होत आहे. सद्यस्थितीत संघाकडून हे दूध २५ रुपये प्रती लीटरने खरेदी केले जात असले तरी, प्रती लीटर पाच रुपये मिळणाºया अनुदानामुळेच हे भाव देणे संघाला शक्य व्हायचे. अनुदानच बंद झाल्याने संघ खरेदी भावाबाबत काय निर्णय घेते, याकडे तालुक्यातील दूध उत्पादक शेतकºयांचे लक्ष लागले आहे.
२५ रुपये प्रती लीटर भाव योग्य
चारा-पाण्याची गंभीर समस्या, पशुखाद्याच्या बाजारात असणारी तेजी, गुरांचे आजारपण, वातावरणाचा होणार परिणाम इत्यादी कारणांमुळे शेतकºयांना दूध २५ रुपये प्रती लीटर विकण्याशिवाय दुसरा पर्याय नाही. यापेक्षा कमी दर मिळाल्यास उत्पादक शेतकरी भरडून निघणार आहे. अनुदान बंद केल्याने शेतकºयांमध्ये सरकारविषयी असंतोष खदखदत आहे.

संघाचे अनुदानाचे १० कोटी रुपये थकले
दूध उत्पादक शेतकºयांना सावरण्यासाठी राज्य सरकारने १ आॅगस्ट २०१८ पासून प्रती लीटर पाच रुपये अनुदान देण्याच्या घोषणेची अंमलबजावणी सुरु केली. पहिल्या टप्प्याची मुदत ३१ आॅक्टोबर रोजी संपण्याआधीच अनुदान योजनेला पुन्हा ३१ जानेवारी पर्यंत मुदतवाढ दिली. या सहा महिन्याच्या काळात अनुदानापोटी जिल्हा दूध संघाला अवघे ६८ लाख रुपये मिळाले असून १० कोटी रुपये सरकारकडून येणे बाकी आहे. आता अनुदानच बंद झाल्याने थकबाकी कधी मिळणार ? हा प्रश्न उपस्थित झाला आहे. दूध संघ झळ सोसून शेतकºयांकडून २५ रुपये प्रती लीटर दराने दूध खरेदी करीत आहे.
दरदिवशी सव्वा चार लाख लीटर दुधाचे संकलन
जिल्हा दूध संघाकडून दरदिवशी सव्वा चार लाख लीटर दुधाचे संकलन केले जाते. यातील सव्वा दोन लाख लीटर दुधाचे दुग्धजन्य पदार्थ तयार करून विकले जातात. उर्वरित दोन लाख लीटरची दूध पावडर बनवली जाते. गेल्या वर्षभरापासून दूध पावडरचे भाव कोसळले असून तेजी नसल्याने फटका सहन करावा लागत आहे.

राज्यभरात प्रती दिन पाच कोटीचे अनुदान
राज्यभरात विविध संस्थांमार्फत शेतकºयांकडून उत्पादीत दूध खरेदी केले जाते. प्रती दिन एक कोटी लीटर दुधाचे संकलन होते. त्यानुसार शेतकºयांना प्रती दिन पाच कोटी रुपये अनुदान देण्याचे मान्य केले आहे. अनुदान योजनेला ३१ जानेवारी पर्यंत १८० दिवस पूर्ण झाले असून यापैकी फक्त ७० दिवसांचे ३५० कोटी रुपये अनुदान सरकारने अदा केले आहे. ११० दिवसांचे ५५० कोटी रुपये सरकारकडे थकल्याने गेल्या आठवड्यात अनुदान योजनेला मुदतवाढ देण्याचे दुग्ध विकासमंत्र्यांचे सूतोवाच केवळ वल्गना ठरल्याचा रोष व्यक्त होत आहे.

शेतकºयांना आर्थिक झळ बसू नये. याबरोबरच दुष्काळात त्यांना मदतीचा हात देण्यासाठी अडचणी असतानाही आम्ही संघामार्फत २५ रुपये प्रती लीटरने दूध खरेदी करीत आहोत. अनुदानाचे १० कोटी रुपये सरकारकडे थकले आहेत. सहा महिन्यात ६८ लाख रुपये मिळाले आहे. सरकारने अनुदान बंद करू नये. याचा मोठा फटका दूध संघाबरोबर प्रत्यक्ष शेतकºयांनाही बसणार आहे.
- प्रमोद पाटील, संचालक जळगाव जिल्हा दूध संघ

दूध उत्पादनाचा खर्च आणि मिळणारे उत्पन्न यात मोठी तफावत असते. अनुदान बंद झाल्याने दुधाचे दर कमी होतील. शेतकºयांना हे परवडणारे नाही.
- रोहन वाघ, दूध उत्पादक उंबरखेडे, ता. चाळीसगाव

दुष्काळाने कंबरडे मोडले असताना सरकारने दूध अनुदान बंद करून शेतकºयांना वाºयावर सोडले आहे. अनुदानाअभावी उत्पन्न आणि पशुपालन जिकरीचे होईल. चारा - पाणी टंचाईने अगोदरच डोके वर काढले आहे. पशुखाद्याचेही भाव चढे आहेत.
- ज्ञानेश्वर अहिरे, दूध उत्पादक, उंबरखेडे ता. चाळीसगाव

दुष्काळामुळे अस्मानी दाह सोसणाºया शेतकºयांना दूध अनुदान बंद केल्याने सुलतानी मार सहन करावा लागणार आहे. सरकारने अनुदानाच्या निर्णयाचा फेरविचार करावा. पुढच्या काळात चारा - पाण्याची गंभीर समस्या निर्माण होणार आहे.
- दिनेश पाटील, दूध उत्पादक, पिंपळवाड म्हाळसा, ता. चाळीसगाव.