जलयुक्त शिवार व घरकुलांबाबत अभियंते व बीडीओंवर जबाबदारी निश्चित करा - विभागीय आयुक्तांचे जळगाव जि.प.सीईओंना आदेश

असमाधानकारक कामांबाबत विचारला जाब

ठळक मुद्देविविध योजनांचा घेतला आढावाप्रलंबित प्रकरणांवरून नाराजी

जळगाव : जलयुक्त शिवार योजनेची कामे जिल्ह्यात असमाधानकारक आहेत. कामे होत नसतील तर अभियंत्यांना जबाबदार धरावे, घरकुलांबाबतही उदासीनता दिसते. ही कामे झाली नाहीत तर गटविकास अधिकाऱ्यांवर (बीडीओ)जबाबदारी निश्चित केली जाईल. पुढील तीन महिन्यात समाधानकारक कामे झाली पाहिजेत. मी पुन्हा येईल, प्रगती दाखवा असा सज्जड दम विभागीय आयुक्त राजाराम माने यांनी आढावा बैठकीत अधिकाºयांना भरला.
जिल्हा परिषदेत विविध शासकीय योजनांचा आढावा घेण्यासाठी बैठकीचे आयोजन करण्यात आले होते. बैठकीस उपायुक्त अस्थापना सुकदेव बनकर, उपायुक्त विकास संगमनेरकर, जि.प.चे मुख्यकार्यकारी अधिकारी शिवाजी दिवेकर, अतिरिक्त मुख्यकार्यकारी अधिकारी संजय मस्कर, डीआरडीएचे प्रकल्प संचालक सुनील गायकवाड, सामान्य प्रशासनचे उपमुख्यकार्यकारी अधिकारी बी.ए. अकलाडे, सहाय्यक प्रशासन अधिकारी प्रतिभा सुर्वे आदींची उपस्थिती होती.
विविध योजनांचा घेतला आढावा
विभागीय आयुक्तांनी बैठकीत शासकीय योजनांशी संबंधीत १२२ मुद्यांचा आढावा घेतला. यात प्रारंभी गेल्या १ ते १५ जानेवारी दरम्यान विभागीय आयुक्त कार्यालयातील पथकांनी जि.प.त येऊन तपासणी केली होती. २०१५-१६ ते २०१६-१७ या आर्थिक वर्षातील कामांच्या प्रगतीचा या समितीने आढावा घेतला.
‘जलयुक्त’चे पाणी तापले
बैठकीत विविध विभागाच्या अधिकाºयांना उभे करून आयुक्तांनी माहिती घेतली. यात प्रारंभी जलयुक्तच्या कामांची माहिती घेतांना टप्पा एक व दोन मध्ये समाधानकारक कामे झाली नसल्याचे त्यांनी सांगून कामे का होत नाहीत? अशी विचारणा केली. अभियंत्यांमध्ये याबाबत उदासिनता दिसत असल्याचे येथे दिसून येत असून अभियंते जर कामात लक्ष देत नसतील तर त्यांच्यावर कारवाई करा असे सीईओंना आदेश देण्यात आले. काही कामे जर महाराष्टÑ रोजगार हमीच्या माध्यमातून होणे शक्य असतील तर त्या पद्धतीने करा पण कामे दाखवा असे आदेश त्यांनी केले.
शासन आपल्याला कामांचा पगार देते गांभीर्य ठेवा
पेयजलची पाच टक्केच कामे जिल्ह्यात झाली आहेत. दुषित पाणी पुरवठा होत असलेली ११ गावांची माहिती अधिकाºयांना विचारली असता, संबंधीत अधिकाºयाने माहिती देण्याचा प्रयत्न केला मात्र त्यात तफावत आढळल्याने तुमच्यातच समन्वय नाही, योग्य नियोजन करा अशा कडक शब्दात समज देण्यात आली. तयारी करून बैठकीला येत जा, कामांबाबत उदासीनता नको. शासन आपल्याला कामांचा पगार देते गांभीर्य ठेवा असे खडे बोलही त्यांनी सुनावले. मला येथे येण्याची हौस नाही. येथे मला विभाग प्रमुखांमध्येच उदासीनता दिसते असेही ते म्हणाले.
प्रतिनियुक्तीचे अधिकार नाहीत
जिल्हा परिषदेतील काही विभागात प्रतिनियुक्तीवर कर्मचारी देण्यात आले आहेत. हे अधिकार तरी तुम्हाला आहेत काय? याचा तपास करा असे सांगून जे दुुसरीकडे जाण्यास तयार नसतील त्यांच्यावर कारवाई करा असे निर्देश सीईओंना त्यांनी दिले. आम्हाला कोणी हात लावू शकत नाही अशा मानसिकतेत कोणी असेल तर त्यांच्यावर प्रथम कारवाई करा. आमसभा नियमित होत नसल्याची लोकप्रतिनिधींच्या तक्रारी आहेत त्या नियमित घ्या अशा सूचनाही त्यांनी केल्या.
प्रलंबित प्रकरणांवरून नाराजी
आरोग्य विभागाकडून पुरेशी माहिती सादर न झाल्यानेही माने यांनी नाराजी व्यक्त केली. दिव्यांगांच्या योजनांसाठी ७५ लाखांचे उद्दीष्ट असताना कामे झाली नाहीत. आचारसंहितेपूर्वी संबंधीतांना लाभ द्या अशा सूचना त्यांनी केल्या. सेवा नियुक्तीची प्रलंबित प्रकरणे, प्रवास भत्ते, महिला बालकल्याणकडे नोंद वही नाही ती ठेवा, लघु सिंचनच्या कामाबाबत नियमितता ठेऊन नोंदी ठेवल्या जाव्यात, पं.स.बैठकांना खाते प्रमुख हजर रहात नाहीत त्यांना समज देणारे पत्र द्या, विभाग प्रमुखांकडील कामांचे दप्तर तपासा अशा सूचनाही माने यांनी केल्या.
....तर घरकुलांसाठी यापुढे निधी मिळणार नाही
घरकुलांच्या कामांचा आढावा घेताना ही कामे समाधानकारक नसल्याचे माने म्हणाले. बीडीओ करतात काय? असा सवाल करून काम करणार नसाल तर पुढील कामांचा निधी या जिल्ह्याला मिळणार नाही हे लक्षात ठेवा.
ग्रा.पं.मध्ये अपहार, वसुली किती झाली?
जिल्ह्यात ग्रामपंचायतीच्या अपहाराची ३५२ प्रकरणे असून ४ कोटींचा अपहार झाला आहे. यात किती वसुली झाली? असा सवाल त्यांनी केला. ही वसूली लवकर झाली नाही तर कारवाई करणार. तीन महिन्यानंतर मी पुन्हा येईल त्यावेळी मला प्रगती दिसली पाहीजे, असा सज्जड दमही त्यांनी खाते प्रमुखांना भरला.
शिक्षण विभागाचे नियोजन नाही का?
शिक्षण विभागाचे सर्वाधिक १२१ प्रकरणे न्यायालयात प्रलंबित आहेत. तुम्ही करता काय? एवढी प्रकरणे प्रलंबित असताना दुर्लक्ष कसे होते? असे विभागीय आयुक्तांनी शिक्षण विभागाला खडसावले. तुमचे नियंत्रण नाही काय यावर असा सवाल करून काय ते निर्णय लवकर घेत जा अशा सूचनाही आयुक्त माने यांनी केल्या.