विधानसभेत बोललो नसतो तर कदाचित 76 कोटी मिळाले नसते

आपण विधानसभेत बोललो नसतो तर उर्जामंत्र्यांनी 76 कोटी रुपयांचा निधी देणार असल्याचे सांगितले नसते अशी माहिती माजी मंत्री एकनाथराव खडसे यांनी दिली.

एकनाथराव खडसे : 22 हजार शेतक:यांना मिळणार न्याय

जळगाव : पूर्व विदर्भातील पाच जिल्ह्यांमधील कृषी पंपाच्या विद्युत पायाभूत सुविधांच्या बळकटीकरणासाठी शासनाकडून निधी दिला जात असताना जळगाव जिल्ह्यातील 22 हजार शेतकरी वीज कनेक्शनसाठी पायपीट करीत आहे. याबाबत आपण विधानसभेत बोललो नसतो तर उर्जामंत्र्यांनी 76 कोटी रुपयांचा निधी देणार असल्याचे सांगितले नसते अशी माहिती माजी मंत्री एकनाथराव खडसे यांनी शुक्रवारी पत्रकारांशी बोलताना दिली.

‘महावितरण आपल्या दारी’ या योजनेंतर्गत 14 हजार व  नियमित 8 हजार शेतक:यांनी वीज कनेक्शनची वीज वितरण कंपनीकडे मागणी केली आहे. मात्र पायाभूत सुविधा नसल्याने महावितरण कंपनी शेतक:यांना कृषी पंपाचे कनेक्शन देत नाही. 

शेतक:यांसाठी उर्जामंत्र्यांची स्वतंत्र बैठक लावली

गेल्या अनेक वर्षापासून हे शेतकरी वीज वितरण कंपनीच्या कार्यालयाभोवती चकरा मारीत आहेत. आपण महसूल मंत्री असताना उर्जामंत्री चंद्रशेखर बावणकुडे यांच्यासोबत जळगावात स्वतंत्र बैठक घेऊन पायाभूत सुविधा उभारण्यासाठी निधीची मागणी केली होती. त्यानुसार उर्जामंत्र्यांनी 148 कोटी रुपयांचा निधी देण्याचे आश्वासन दिले होते. या बैठकीला सव्वा वर्षाचा कालावधी उलटल्यानंतर आजर्पयत एक रुपयांचा देखील निधी मिळाला नाही. शेतक:यांच्या समस्येसंदर्भात बुधवारी विधानसभेत आवाज उठविल्यानंतर उर्जामंत्र्यांनी जिल्ह्यातील पायाभूत सुविधांसाठी 75 कोटी रुपयांचा निधी देण्याचे भाषणात सांगितले. कदाचित आपण शेतक:यांच्या विषयावर बोललो नसतो तर हा निधी मिळाला नसता असे त्यांनी सांगितले.

पूर्व विदर्भासाठी 350 कोटींचे अनुदान

शासनाने पूर्व विदर्भातील नागपूर, भंडारा, चंद्रपूर, गडचिरोली,गोंदिया या जिल्ह्यांमध्ये कृषीपंपाच्या विद्युत पायाभूत सुविधांचे बळकटीकरण, श्रेणीवर्धन, सक्षमीकरण तसेच या जिल्ह्यांमध्ये पैसे भरून वीज जोडण्याकरीता प्रलंबित व संभाव्य कृषीपंप वीज जोडणीसाठी 750 कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे. त्यातील 350 कोटी रुपयांची रक्कम महावितरण कंपनीस अनुदान स्वरुपात वितरीत करण्यासाठी शासनाने मान्यता दिली आहे.

..तर शेतकरी आत्महत्या थांबल्या असत्या

जिल्ह्यातील 22 हजार शेतक:यांना वीज कनेक्शन दिले जात नाही. वीज वितरण कंपनीने वेळीच शेतक:यांना हे कनेक्शन दिले असते तर जिल्ह्यातील तितके क्षेत्र बागायती झाले असते. शेतीला पाणी उपलब्ध झाल्यामुळे या भागातील शेतकरी कजर्बाजारी झाला नसता आणि जिल्ह्यातील काही आत्महत्या टळल्या असत्या.