बँकांसाठी सहामाही काळ कठीण परीक्षेचा

आर्थिक वर्ष २०२०-२१ संपूर्ण जगासाठी अनपेक्षित व अनाकलनीय असे कोरोनाचे संकट घेऊन आले आहे. मागील आर्थिक वर्षाच्या शेवटच्या तिमाहीत भारतावरदेखील ते घोंगावू लागले होते. जानेवारी, २०२० पासूनच उद्योग व आर्थिक क्षेत्रात त्याची चाहुल लागली होती. कोरोनाशी मुकाबला करण्यासाठी पूर्वतयारी म्हणून केंद्र व राज्य सरकार सक्रिय झाली होती. म्हणूनच अनेक विकासात्मक योजनांवरील मंजूर निधी अचानक आरोग्य विभागाकडे वळविण्यात आला. त्याचा पहिला झटका बँकांमधील शासकीय कामे करणाऱ्या कंत्राटदारांच्या कर्ज वसुलीस बसला व जी कर्ज खाती अत्यंत सुरक्षित होती ती एनपीएच्या गर्तेत जाण्याची शक्यता निर्माण झाली. सर्व बँकांसाठी कोरोनाने मार्चअखेरीस दरवाजावर केलेली ही टक-टक होय. त्या नंतर गेल्या नऊ-दहा महिन्यात आपल्या देशात कोरोना या संसर्गजन्य रोगाने सगळ्यांना हादरवून टाकले. रिझर्व्ह बँकेसह अर्थक्षेत्रातील तज्ज्ञ व्यक्तींना या संकटाचे संभाव्य परिणाम व त्यावरील उपाययोजना याबाबत नीट आकलन होत नव्हते, आणि भविष्यातील वाटचालीचा वेधही घेता येत नव्हता. नागरी सहकारी बँका या संकटापासून दूर कशा राहू शकतात? परंतु, या आर्थिक वर्षाच्या पहिल्या सहामाहीत केंद्र शासन व रिझर्व्ह बँकेने घेतलेल्या धाडसी निर्णयांमुळे बँकिंग क्षेत्राला सावरण्यासाठी बरीच मदत झाली. कोविडचा आघात ऑगस्ट, सप्टेंबर व ऑक्टोबर महिन्यात सर्वोच्च होता. कोरोनाकाळात इतर ‘कोविड’ योद्ध्यांप्रमाणेच बँकांचे सर्व कर्मचारी व अधिकारी जोखीम पत्करून बँकिंग सेवा अविरत देत राहिले. या सर्व कर्मचाऱ्यांच्या कुटुंबीयांना सतत भीतीच्या सावटाखाली राहावे लागले. उपलब्ध आकडेवरीवरून असे दिसते की, १५ ते २० टक्के बँक कर्मचारी स्वतः आणि पर्यायाने त्यांच्या कुटुंबातील काही सदस्य कोरोनाबाधित झालेत. काहींना कुटुंबातील महत्त्वाच्या व्यक्तींना गमवावे लागले, तरीसुद्धा सर्व कर्मचारी धैर्याने कार्यरत राहिलेत व आजही आहेत. म्हणून शासनासह सर्वजण कोविड योद्ध्यांचा उल्लेख करतात तेव्हा थोडासा दुय्यम अथवा दुर्लक्षित घटक मानला गेलेला बँक कर्मचारी वर्ग निश्चितच कौतुकास पात्र आहे. त्यांच्या धीरवृत्तीला जाहीर सलाम !

कोरोना प्रकोपाच्या सुरुवातीच्या काळात बँकिंग व्यवसायात ठेवी कमी होतील आणि कर्ज वसुली थांबेल असे वाटले होते, नव्हे तशी भाकितं केली जात होती. राष्ट्रीय स्तरावर असे अंदाज बांधतांना मोठ्या उद्योगांवर होणाऱ्या परिणामांची चर्चा जास्त झाली. मात्र खान्देशसारख्या उद्योगापेक्षा कृषी व व्यापार उदिमावर अवलंबून भागातील अर्थव्यवस्थेचे प्रारंभीचे संकेत वेगळे राहिले. मात्र आर्थिक वर्षाची दुसरी सहामाही आता सुरू झाली असून, परस्परावलंबी घटकांमुळे आता कोरोनाचे विपरीत परिणाम काही प्रमाणात दिसू लागले आहेत. रिझर्व्ह बँकेने कर्ज वसुलीसाठी सहा महिन्यांचा मोरॅटोरियम दिला होता. त्यावेळी निम्मेपेक्षा जास्त कर्जदारांनी तरीदेखील नियमित परतफेड केली. सध्या लॉकडाऊन उठविण्याची प्रक्रिया चालू असली तरी हव्या त्या प्रमाणात व्यापार, उद्योग व उदिमाला अजूनही उठाव आलेला दिसत नाही. त्यामुळे या आर्थिक वर्षातील दुसऱ्या सहामाहीचा काळ हा कठीण परीक्षेचा असेल असे वाटते. कर्जांची पुनर्ररचना करणे, व्याजदरात बदल करणे, व्यापारातील तरलतेची चणचण कमी करण्यासाठी उपाययोजना करणे, सर्व निर्णय प्रक्रियेत तत्परता आणणे, एनपीए वाढणार नाही याची विशेष काळजी घेणे अशा उपाययोजना कराव्या लागतील. दुसऱ्या बाजूने बँकेतील ठेवी सतत वाढतच आहेत. अत्यावश्यक काळात सहज उपलब्ध होणारा पैशाचा सुरक्षित स्त्रोत म्हणून मध्यवर्गीय ठेवीदार यास मानतात. मात्र, त्या प्रमाणात नवीन सुरक्षित कर्ज वाटण्याचे प्रमाण विपरीत परिस्थितीत थिजलेले दिसते. अशा वेळी, बँकांकडे उपलब्ध असलेला वाढीव निधी अन्य गुंतवणुकींमध्ये (सरकारी रोखे इ.) वळविणे आवश्यक आहे. पण अशा गुंतवणुकींवरील परतावासुद्धा खूप घटलेला आहे. एकूणच ठेवी असो, अथवा गुंतवणुकी किंवा कर्ज, सर्वच ठिकाणी घसरणाऱ्या व्याजदरांचे चलन सध्या दिसत आहे. म्हणून खऱ्या अर्थाने बँका आव्हानात्मक स्थितीतून वाटचाल करीत आहेत. या काळातही व्यवसायाच्या अनेक संधी बँकांना जाणवत आहेत. मंदीतही कमाई करणाऱ्या वॉरेन बफेचे व्यवसायाचे मॉडेल अंगीकारण्याची हीच वेळ आहे. तथापि पूर्वनियोजन, शास्रशुद्ध व्यवस्थापन, नियमाधारित निर्णयप्रक्रिया, सामूहिक सजगता, तंत्रज्ञानाचा वाढीव वापर ही पंचसूत्री आणि सर्व ग्राहकांचा अढळ विश्वास यामुळे अशा परिस्थितीतून बँका अधिक लकाकी घेऊन प्रगतिशील वाटचाल करतील, असा ठाम विश्वास वाटतो.

-अनिल राव, (सीए)

अध्यक्ष, जळगाव जनता सहकारी बँक लि., जळगाव