अतीवृष्टी, कोरोनाने शेतकऱ्यांचे मोडले कंबरडे

अजय पाटील,

लोकमत न्यूज नेटवर्क

जळगाव -आतापर्यंत शेतकऱ्यांनी अस्मानी व सुल्तानी संकटांनाच तोंड दिले होते. मात्र,२०२० या वर्षात शेतकऱ्यांना अस्मानी, सुल्तानी या

संकटासोबतच ‘कोरोना’ नामक विषाणूंचाही सामना करावा लागला. कोरोनाच्या संकटामुळे शेतकऱ्यांचा रब्बी हंगामाला भाव मिळू शकला

नाही. तसेच खरेदीही होवू शकली नाही. खरीप हंगामात शेतकऱ्यांनी नव्या उमेदीने पेरण्या केल्या. मात्र, गेल्या वर्षाप्रमाणेच यंदाही

अतीवृष्टीचा फटका खरीप हंगामाला बसून, उडीद, मूग व सोयाबीनचे उत्पन्न शेतकऱ्यांचा हाती देखील लागले नाही. त्यामुळे शेतकऱ्यांचा

दृष्टीने हे वर्ष एका दृष्ट स्वप्नांप्रमाणेच राहिले.

अवकाळीने रब्बी हिरावला

मार्च २०२० मध्ये झालेल्या अवकाळी पाऊस व गारपीटीमुळे चोपडा, जळगाव, यावल तालुक्यातील रब्बी हंगामाचे चांगलेच नुकसान झाले.

यासह वादळामुळे केळीच्या बागांचे प्रचंड नुकसान झाले. वर्षअखेरपर्यंत शेतकऱ्यांना नुकसानभरपाईची रक्कम न मिळाल्याने शेतकरी

हवालदिल.

‘निसर्गा’ची दिशा भरकटल्याने केळी वाचली

जून महिन्यात अरबी समुद्रात निर्माण झालेल्या निसर्ग चक्रीवादळाने कोकणात धुमाकुळ घातला. या वादळाने जळगाव जिल्ह्यात

पोहचण्याच्या वेळीच दिशा बदलण्याने सुदैवाने जिल्ह्यातील केळीच्या बागांना काही फटका बसला नाही. तरी चोपडा तालुक्यात काही

प्रमाणात केळीचे नुकसान झाले.

खतांची साठेबाजी, शेतकऱ्यांची वणवण

खरीप हंगामात खतांची कमतरता पडणार नाही असे दावे शासनाकडून करण्यात आले. मात्र, साठेबाजी करणाऱ्यांमुळे शेतकऱ्यांवर ऐन

पेरणीच्या वेळेस खतांसाठी वणवण करावी लागली. साठेबाजीमुळे शेतकऱ्यांना मोठ्या दरात खते खरेदी करावी लागली. शासनाचा बांदावर

खते देण्याचा उपक्रम सपशेल अपयशी ठरला.

पीक विम्याचे जाचक नियम

हवामान आधारित फळपीक विम्याचा निकषात यंदा राज्य शासनाने बदल केल्याने केळी उत्पादक शेतकऱ्यांना मोठा फटका बसला. केळी

उत्पादक शेतकऱ्यांनी केळी पीक विम्यावर बहिष्कार घेण्याचा निर्णय घेतला. त्याचा परिणामही दिसून आला. शेतकऱ्यांचा विरोधानंतरही

शासनाने पीक विम्याचा निकषात बदल केले नाहीत. तसेच खासदार व पालकमंत्र्यांमध्ये या मुद्द्यावरून चांगलेच आरोप-प्रत्यारोप रंगले.

मात्र, शेतकऱ्यांची अडचण कोणाही सोडविता आला नाही.

कृषी विधेयकावरुन शेतकऱ्यांची नाराजी

केंद्र शासनाने बहुप्रतिक्षीत कृषी विधेयक मंजूर केले. मात्र, या कायद्यातील अनेक तरतुदी शेतकऱ्यांविरोधात व व्यापाऱ्यांचा समर्थनार्थ

असल्याचे सांगत शेतकरी संघटनांकडून या विधेयकाला विरोध करण्यात आला. तसेच दिल्ली येथे याविधेयकाविरोधात पुकारण्यात

आलेल्या किसान आंदोलनात जिल्ह्यातूनही अनेक शेतकरी संघटनांकडून पाठींबा देण्यात आला. भारत बंद मध्ये जिल्ह्यातील सर्वच कृषी

उत्पन्न बाजार समित्यांनी सहभाग घेतला.

पीक विम्याचा रक्कमेसाठी प्रतीक्षा

कोरोनाचा प्रादुर्भावाचा फटका शेतकऱ्यांना मोठ्या प्रमाणात बसला. रब्बीचा पिकांना भाव नाही त्यातच खरीप हंगाम देखील वाया गेल्याने

शेतकऱ्यांवर आर्थिक संकट उभे राहिले. त्यातच राज्य शासनाने खरीप व फळपीक विम्याच्या रक्कमेतील आपला हिस्सा न भरल्याने

विम्याची रक्कम शेतकऱ्यांना चार-चार महिने उशीराने मिळाला.