जिल्ह्यात ९ हजार बांधकाम कामगारांना मदत, नोंदणीत मात्र अडचणी

जळगाव : लॉकडाऊन काळात उपासमार होणाऱ्या कामगारांना मदत व्हावी म्हणून शासनाच्यावतीने देण्यात आलेल्या दोन टप्प्यांतील पाच हजार रुपयांचा जिल्ह्यातील नऊ हजार कामगारांना लाभ मिळाला आहे. उर्वरित कामगारांना नोंदणीत अडचणी येत असल्याने लाभ मिळण्यास अडचणी येत असल्याचे सांगण्यात येत आहे.

गेल्या वर्षी मार्च महिन्यात कोरोनाचा संसर्ग वाढला आणि सर्वच व्यवहार ठप्प झाले. या काळात लॉकडाऊन करण्यात आल्याने विविध कंपन्या असो अथवा लहान मोठ्या कामांवरील कामगार, मजूर यांना मोठा फटका बसला. यात अनेक परप्रांतीय कामगार तर येथून स्थलांतरित झाले. मात्र जे कामगार येथेच थांबून होते. त्यांना बांधकाम व्यावसायिकांनी आधार दिला. काम बंद असले तरी त्यांच्या दररोजचे जेवण व इतर प्राथमिक गरजा पूर्ण करण्यासाठी बांधकाम व्यावसायिकच सरसावले.

या काळात सरकारने कामगारांना दोन टप्प्यात पाच हजारांची मदत देण्याचे जाहीर केले. जिल्ह्यात तसे २५ हजार कामगारांची नोंद आहे. मात्र दरवर्षी सर्वच जण नूतनीकरण करीत नसल्याने १४ हजार कामगार कार्यरत असल्याचे नोंद दिसते. या पैकी ९ हजार कामगारांना दोन टप्प्यात पाच हजार रुपयांची मदत देण्यात आली.

नोंदणीसाठी अडचणींचा सामना

- कोणत्याही योजनेचा लाभ मिळविण्यासाठी ऑनलाइन नोंदणी करणे बंधनकारक केले आहे.

- लॉकडाऊन काळातील मदतीचा लाभ मिळावा म्हणून जिल्ह्यातील कामगारांच्या नोंदणीची प्रक्रिया सुरू करण्यात आली.

- मात्र बेवसाईट बंद राहत असल्याने अनेक कामगारांना नोंदच करता आली नाही.

- या वर पर्याय म्हणून बांधकाम व्यावसायिकांनी कामगारांची यादी दिली. मात्र त्यांना लाभ मिळू शकला नाही.

जिल्ह्यातील बांधकाम कामगार - १४,०००

लाभ मिळालेले कामगार - ९,०००

लाभाच्या प्रतीक्षेत असलेले कामगार - ५,०००

काय म्हणतात कामगार

या योजनेविषयी सुरुवातीला माहिती नव्हती. नंतर त्याची माहिती मिळाली त्या वेळी नोंदणीसाठी प्रयत्न केला. मात्र ऑनलाइन नोंदणीवेळी वेबसाईटवर अडचण येत असल्याने नोंदणी होऊ शकली नाही. त्यामुळे योजनेचा लाभ मिळू शकला नाही.

- सुरेश गवळी, कामगार

ऑनलाइन नोंदणीसाठी अडचणी येत असल्याने यादी पाठविल्याचे माहीत पडले. तरीदेखील योजनेचा लाभ मिळू शकला नाही. लॉकडाऊनचा काळ अत्यंत बिकट गेला. या काळात आम्ही जेथे काम करतो, त्यांची मदत मिळाल्याने आधार झाला.

राजू सोनवणे, कामगार.

लॉकडाऊन काळात उपासमार होणाऱ्या कामगारांना मदत व्हावी म्हणून शासनाच्यावतीने दोन टप्प्यांत पाच हजारांची मदत जाहीर करण्यात आली. यामध्ये जिल्ह्यातील नऊ हजार कामगारांना मदत जाहीर देण्यात आली.

- सी.एन. बिरारी, सहायक कामगार आयुक्त