खान्देश मिल जागेच्या चौकशीस उच्च न्यायालयाची स्थगिती

जागा राजमुद्राचीच : जिल्हा न्यायालयाने दिले होते चौकशीचे आदेश

जळगाव :  खान्देश मीलची जागा शासनाची आहे किंवा नाही याबाबत जिल्हाधिकाऱ्यांनी चौकशी करुन तीन महिन्याच्या आत निकाल देण्याच्या जिल्हा न्यायालयाच्या आदेशाला मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने स्थगिती दिली आहे. १२ जून रोजी खंडपीठाने आदेश जारी केले आहेत. दरम्यान, खान्देश मीलची जागा ही राजमुद्राचीच असल्याचे पुन्हा सिध्द झाले आहे.
राजमुद्रा कंपनीने डीआरटी औरंगाबाद कोर्टामार्फत खान्देश मीलची जागा २००३ मध्ये खरेदी केली आहे. या जागेच्या विक्रीबाबत राष्टÑीय गिरणी कामगार संघाचे अध्यक्ष सूर्यकांत रामदास पाटील व इतरांनी सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. त्यावर सुनावणी होऊन सर्वोच्च न्यायालयाने २०१३ मध्ये या जागेची विक्री व राजमुद्राची मालकी कायम केली होती. असे असतानाही सूर्यकांत पाटील यांनी पुन्हा प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीक्ष जी.ए.सानप यांच्या न्यायालयात अपील दाखल करुन ही जागा शासकीय असल्याचा दावा केला होता. न्यायालयाने पाटील यांचे अपील २० एप्रिल २०१९ रोजी अंशत: मान्य करुन खान्देश मिलची जागा शासकीय आहे किंवा नाही? याबाबत चौकशी करुन तीन महिन्याच्या आत निकाल देण्याचे आदेश न्या.सानप यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांना दिले होते. त्यामुळे या जागेचा वाद पुन्हा उफाळून आला होता. न्या.सानप यांच्या आदेशाविरुध्द राजमुद्रा कंपनीने औरंगाबाद खंडपीठात धाव घेतली होती. न्या.रवींद्र घुगे यांच्या समक्ष १२ जून रोजी सुनावणी झाली. त्यात न्यायालयाने जिल्हा न्यायाधीशांच्या आदेशास व चौकशीस स्थगिती दिली. राजमुद्रातर्फे अ‍ॅड.सत्यजित बोरा यांनी युक्तीवाद केला.
न्यायालयात याचिका व अर्जांना निर्बंध
राजमुद्रा कंपनीच्या मालकीबाबत अनेक याचिका, अर्ज व प्रकरणे वेगवेगळ्या व्यक्तींमार्फत न्यायालयात, प्राधिकरणात दाखल झाल्या होत्या. सर्वोच्च न्यायालयाने या जागेवर राजमुद्राचीच मालकी असल्याचा आदेश दिल्याने यापुढे याविषयी याचिका, आव्हान तसेच अर्ज कोणत्याही न्यायालयात, प्राधिकरणात दाखल होऊ शकत नाही, असे आदेश २० मे २०१५ रोजी दिला होता.