आडात आहे, पोहऱ्यात आणण्यासाठी प्रयत्न महत्त्वाचे
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: February 9, 2021 04:18 AM2021-02-09T04:18:25+5:302021-02-09T04:18:25+5:30
बऱ्याच वेळी विविध कामांसाठी अनेक विभागांना निधी मिळत नाही व कामे होत नाही, अशी ओरड असते. मात्र यंदा कोरोनाच्या ...
बऱ्याच वेळी विविध कामांसाठी अनेक विभागांना निधी मिळत नाही व कामे होत नाही, अशी ओरड असते. मात्र यंदा कोरोनाच्या सावटातही निधी आहे, मात्र तो कसा खर्च करावा, यासाठी जिल्ह्यात सर्वच यंत्रणांची तारेवरची कसरत सुरू आहे. यात मावळत्या वर्षाचा बराच निधी शिल्लक असल्याने व आगामी वर्षासाठीदेखील मोठा निधी प्रस्तावित असल्याने याचा उपयोग करून घेतल्यास जिल्ह्यातील बरीच विकास कामे मार्गी लागू शकतात. मात्र त्यासाठी केवळ यंत्रणांचा पुढाकार महत्त्वाचा ठरणार आहे. २०२०-२१ या आर्थिक वर्षासाठी जिल्ह्याला ३७५ कोटींचा निधी मंजूर झाला होता. मात्र नंतर कोरोनामुळे ६७ टक्के कपात करण्यात आली. त्यामुळे जिल्ह्याला केवळ १२३ कोटी रुपयांचाच निधी मिळाला. त्यानंतर संसर्ग कमी होत गेला व आर्थिक घडी रुळावर येत असताना जिल्ह्यासाठी १०० टक्के निधी उपलब्ध झाल्याने तो ३१ मार्चपर्यंत खर्च करावा लागणार आहे. मात्र आता केवळ पावणे दोन महिनेच शिल्लक असल्याने हा खर्च करण्यासाठी तीन महिन्यांची मुदतवाढ मिळावी, अशीही मागणी करण्यात येत आहे. जिल्ह्याला ३७५ कोटी रुपयांचा निधी मिळाला खरा मात्र जि.प. कडे तर गेल्या वर्षाचा ६३ कोटींचा निधी शिल्लक असल्याचे समोर आल्याने डीपीडीसी बैठकीतदेखील सर्वच लोकप्रतिनिधींनी नाराजी व्यक्त केली होती. इतकेच नव्हे जि.प. यंत्रणेवर कोणाचाही विश्वास राहिलेला नाही असे सांगत दोन महिन्याच्या कामाला तीन वर्षे लागतात, असा आरोप केला. यात प्रत्येक टेबलवर फायली पडून राहतात, जि.प.मध्ये कायद्याला धरून काम चालते की कोणाच्या दबावाखाली जि.प. चालते, असा सवाल केला होता. तसेच ही कामे इतर यंत्रणांना देण्याची मागणीदेखील करण्यात आली. त्यानंतर मात्र जि.प.मध्ये निधीच्या नियोजनासाठी धावपळ सुरू असून ३१ मार्चपर्यंत हा निधी खर्च होतो की नाही, याकडे लक्ष लागलेले आहे. जि.प.च्या बाबतीत या विषयी यंदा प्रथमच ओरड होत नसून या पूर्वीदेखील असाच प्रकार घडल्याचे समोर आले आहे. हा शिल्लक असताना आता २०२१-२२ आर्थिक वर्षासाठी सर्वसाधारण जिल्हा वार्षिक योजना ३०० कोटी ७२ लाख, अनुसूचित जाती उपयोजना ९१ कोटी ५९ लाख, आदिवासी उपयोजना क्षेत्र १५ कोटी ५१ लाख आणि आदिवासी उपयोजना बाह्यक्षेत्र २८ कोटी ९५ लाख एवढी नियतव्ययाची मर्यादा दिली आहे. या मर्यादेत प्रारूप आराखडादेखील तयार करण्यात आला आहे. त्यामुळे कोरोनाच्या संकटात रखडलेली अधिकाधिक कामे मार्गी लावण्यासाठी मावळत्या वर्षाचा व आगामी वर्षाच्या प्रस्तावित निधीचा उपयोग करून घेतल्यास जिल्ह्यातील बरीच विकास कामे मार्गी लागतील, यात शंका नाही.