घर उद्ध्वस्त करून ते पुन्हा बांधायचे हाच त्यांचा कार्यक्रमच -पालकमंत्री गुलाबराव पाटील

केळी फळपीक विमा योजनेतील संरक्षित विम्याच्या लाभासाठी नवीन निकष केंद्र सरकारनेच लागू केले होते.

ठळक मुद्देकेळी पीक विमा योजनेचे निकष केंद्र सरकारनेच लागू करून पुन्हा बदलण्याचे राज्य सरकारला आदेश देण्याचे फार मोठे कौतुक नाहीपालकमंत्री गुलाबराव पाटील यांनी डागली तोफ

रावेर : केळी फळपीक विमा योजनेतील संरक्षित विम्याच्या लाभासाठी नवीन निकष केंद्र सरकारनेच लागू केले होते. ते निकष केळी उत्पादक शेतकरी हिताचे नसल्याने पूर्ववत निकष लागू करण्यासाठी चार कॅबिनेट मंत्र्यांची समिती नियुक्त करून सकारात्मक निर्णय घेण्यासाठी राज्य सरकार अनुकूल असून तो निर्णय होणारच होता. मात्र केंद्र सरकारने लागू केलेले निकष बदलण्यासाठी राज्य सरकारला आदेश पारीत करण्याचे फार एवढे मोठे कौतुक नाही. घर उद्ध्वस्त करून घर बांधायचे हाच यांचा कार्यक्रम आहे, अशी टीका पालकमंत्री गुलाबराव पाटील यांनी केली आहे.
यंदा हवामानावर आधारित सुधारीत व त्रैवार्षिक केळी फळपीक विमा योजना लागू करताना थंडीतील किमान ८ सेल्सिअंश पेक्षा कमी तापमानाची कालमर्यादा तीन दिवसांऐवजी पंधरा दिवसांवर करून संरक्षित विम्याची रक्कम ३३ हजारांवरून ९ हजारांवर तर कमाल तापमान ४० सेल्सिअंशाऐवजी ४२ ते ४५ सेल्सिअंश तापमानापेक्षा जास्त सतत तीन ते पाच दिवसांऐवजी तब्बल १५ दिवसांवर कालमर्यादा घालून संरक्षित विम्याचे रक्कम ३३ हजारांऐवजी नऊ हजारांवर आणून तर वेगवान वाऱ्याच्या नुकसानीत ६५ हजारांऐवजी ५० हजारांवर आणून शेतकरी हिताला बाधा निर्माण करणारे निकष लागू केले आहेत.
हवामानावर आधारित फळपीक विमा योजना सन २०११ मध्ये अंमलात आल्यापासून गत १० वर्षात सन २०१९ मध्ये त्यात केळी उत्पादक शेतकऱ्यांना खºया अर्थाने न्याय देणारी अशी परिपूर्ण योजना राबविण्यात आली होती. मात्र, यावर्षी हवामानावर आधारित फळपीक विमा योजना लागू करताना केंद्र सरकारने आंबा, द्राक्ष, चिकू, डाळींब, संत्री, मोसंबी आदी फळपिकांच्या कुठल्याही निकषात बदल न करता केवळ केळी फळपीक विमा योजनेच्या निकषातच फेरबदल करून केळी उत्पादकांच्या नाकाला चुना लावला गेला.
ही केळी फळपीक विमा यंदा लागू होताच पालकमंत्री गुलाबराव पाटील, आमदार चंद्रकांत पाटील व आमदार शिरीष चौधरी यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे व कृषीमंत्री दादाजी भुसे यांच्याकडे केळी उत्पादकांची कैफियत मांडली होती. खासदार रक्षा खडसे यांनीही तत्कालीन जिल्हाधिकारी डॉ.अविनाश ढाकणे यांच्याकडे केळी फळपीक विमा योजनेचे निकष पूर्ववत लागू करण्याची मागणी केली होती.
दरम्यान, माजी जलसंपदा मंत्री गिरीश महाजन व खासदार उन्मेष पाटील यांनी केंद्रीय कृषिमंत्री तोमरसिंह यांची भेट घेऊन केळी फळपीक विमा योजनेच्या निकषात फेरबदल करण्याची मागणी करत, राज्य शासनाला केंद्र सरकारकडून आदेश पारीत करणार असल्याचे आश्वासन पदरात पाडून घेतले.
त्या पार्श्वभूमीवर जिल्ह्याचे पालकमंत्री गुलाबराव पाटील यांचे लक्ष वेधले असता, त्यांनी स्पष्ट केले की, केळी फळपीक विमा योजनेचे निकष त्यांनीच लागू केलेत. तेच निकष बदलण्यासाठी ते राज्य सरकारला आदेश देत असले तरी राज्य सरकार तत्पूर्वीच ते निकष बदलण्यासाठी चार कॅबिनेट मंत्र्यांची समिती गडित करून सकारात्मक निर्णय घेण्यासाठी अनुकूल असताना राज्य सरकारला आदेश काढले म्हणजे फारच मोठे कौतुक नसल्याचा हल्ला चढवला आहे. किंबहुना घर उद्ध्वस्त करून घर बांधायचे हाच यांचा कार्यक्रम असल्याची तोफ त्यांनी गिरीश महाजन व खासदार उन्मेष पाटील यांच्यावर अप्रत्यक्षपणे डागली. किंबहुना, तुम्हाला तुमची पॉवर दाखवायचीच असेल तर केळीला फळाचा दर्जा देवून केंद्र सरकारशी निगडित असलेल्या अंगणवाडीत प्रत्येक बालकाला दररोज किमान दोन केळी शासन निर्धारित मूल्य निश्चित करून पोषण आहारात पुरवण्याचे आदेश पारीत केल्यास केळीचे वर्षाकाठी किमान सव्वा लाख ट्रक केळीचा खप होऊन केळी भाव स्थिरावून केळी उत्पादकाला जगण्यासाठी मदत होणार असल्याने ती तरी बोंब पाडावी, असे आव्हानही त्यांनी दिले.

हे तर सामान्य व्यवहारज्ञान
दरवर्षी घर, शेती, इमारत, रस्ते तथा जिल्हा नियंत्रण दरात वाढ होत असताना केळी फळपिकाचे मूल वा त्याच्या नुकसान भरपाईत तरी घट कशी होईल? यासंदर्भात एखाद्या गुलाबराव पाटील यांच्यासारख्या शेतकºयाने जरी आव्हान उभे ठाकले तरी त्याला न्याय मिळणारच आहे. ही व्यवहार ज्ञानाची बाब असताना केंद्र सरकारने लागू केलेले निकष बदलावे लागणारच आहेत, अशी पुष्टीही गुलाबराव पाटील यांनी जोडली आहे.