महिनाभरात कसे वितरित होणार ७५ टक्के पीककर्ज
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: June 20, 2021 04:13 AM2021-06-20T04:13:18+5:302021-06-20T04:13:18+5:30
लोकमत न्यूज नेटवर्क जळगाव : जिल्ह्यात ७ जून पर्यंत ५६१ कोटी ७८ लाख रुपयांचे कर्जवाटप करण्यात आले आहे. एकूण ...
लोकमत न्यूज नेटवर्क
जळगाव : जिल्ह्यात ७ जून पर्यंत ५६१ कोटी ७८ लाख रुपयांचे कर्जवाटप करण्यात आले आहे. एकूण उद्दिष्टांच्या २५.५३ टक्केच कर्ज देण्यात आले आहे. उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांना एका कार्यक्रमात कर्जवाटपाची मुदत ही १५ जुलै असल्याचे सांगितले. तसेच कर्ज न देणाऱ्यांची हयगय केली जाणार नसल्याचा इशारादेखील दिला आहे. असे असले तरी जिल्ह्यात आता उरलेल्या महिन्या भरात ७५ टक्के कर्ज बँका कसे वितरित करणार, हा प्रश्न निर्माण झाला आहे. यात राष्ट्रीयीकृत आणि इतर बँका शेतकऱ्यांना कर्ज देण्यास उत्सुक नसल्याचे सहकार विभागाच्या आकडेवारीवरून दिसून आले आहे.
जिल्हा बँक ही शेतकऱ्यांना कर्ज देणारी मुख्य बँक आहे. या बँकेने आपल्या उद्दिष्टांच्या ८३ टक्के कर्ज हे ७ जूनअखेर दिले आहे. मात्र जिल्ह्यात शेतकऱ्यांना कर्ज देण्याचे सर्वांत जास्त उद्दिष्ट हे व्यापारी बँकांना आहे. त्यात राष्ट्रीयीकृत बँका आणि खासगी बँकांचा समावेश आहे. या बँकांना ९९६ कोटी ५५ लाख रुपयांचे कर्जवाटप करण्याचे उद्दिष्ट आहे. मात्र तरीदेखील आतापर्यंत जिल्ह्यात या बँकांनी फक्त १२.४३ टक्केच कर्जवाटप केले आहे.
खरीप हंगामात शेतकऱ्यांची आर्थिक गरज पाहता त्यांना यावेळेपर्यंत वित्त पुरवठा मिळणे अपेक्षित होते. मात्र या बँकांनी आतापर्यंत १२३ कोटी ९० लाख रुपयेच कर्जवाटप केले आहे. तर जिल्हा बँकाने आपल्या उद्दिष्टांच्या ४३५ कोटी ५८ लाख रुपयांचे कर्जवाटप केले आहे. शेतकऱ्यांना खरीप हंगामात बि-बियाणे, खते खरेदी, शेती मशागत या कामांसाठी भांडवल उपलब्ध व्हावे, म्हणून दरवर्षी खरीप हंगामाच्या आधी शेतकऱ्यांना पीक कर्ज उपलब्ध करून दिले जाते. यंदाही एप्रिल महिन्यातच कर्जवाटपाला सुरुवात करण्यात आली आहे.
राष्ट्रीय बँकांची शेतकऱ्यांना ना
सहकार विभागाकडे उपलब्ध असलेल्या आकडेवारीनुसार जिल्ह्यात व्यापारी बँकांनी फक्त १२.४३ टक्केच कर्जवाटप केले आहे. यात बहुतांश बँका या राष्ट्रीयीकृत बँका आहे. अनेक बँकांच्या गावागावात शाखा आहेत. मात्र शेतकऱ्यांना कर्ज देण्यास बँकांनी निरुत्साह दाखवला आहे. उपमुख्यमंत्र्यांनी कर्ज देण्यासाठी राष्ट्रीयीकृत बँकेची मदत घेण्याचे निर्देश दिले आहेत. त्यामुळे शेतकऱ्यांना दिलासा मिळू शकेल. मात्र सध्या तरी राष्ट्रीयीकृत बँका पीककर्जासाठी फारशा उत्सुक नसल्याचे दिसून येत आहे.