आणखी किती दिवस प्रतीक्षा...?

विश्लेषण

 सुशील देवकर

शासनाकडून सहकार कायद्यात सुधारणा करून प्रभावी वसुली करण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. प्रभावी वसुली करण्यावर शासनाचा भर असून, यामुळे सहकारक्षेत्र अधिक सक्षम करण्याचा प्रयत्न शासनाचा आहे असे सांगत चुकीचे काम करणाऱ्यांचा संपत्तीवर येणार टाच आणली जाईल, असा इशाराही, राज्य सहकारी परिषदेचे अध्यक्ष शेखर चरेगावकर यांनी जळगाव दौºयावर आलेले असताना दिला. मात्र राज्यात भाजपा-सेना युतीचे सरकार येऊन साडेचार वर्ष झाली. सहकार राज्यमंत्री जिल्ह्याचेच असताना सर्वाधिक पतपेढ्यांमधील ठेवींचा प्रश्न जिल्ह्यातच आहे. तो सोडविण्यासाठी कोणतेही विशेष प्रयत्न झाले नाहीत. केवळ चर्चा झाली. कागदावरच कृती कार्यक्रम झाले. मात्र अधिकाºयांनी त्याची अंमलबजावणीच केली नाही. आणि वरिष्ठ अधिकारी व शासनाने त्याचा आढावा घेत अंमलबजावणी न करणाºया अधिकाºयांना जाबही विचारला नाही. त्यामुळेच सहकार विभागातील अधिकारी पतसंस्था चालकांशी हातमिळवणी करून स्वत:च्या पोळीवर तूप ओढून घेण्यात मग्न असल्याचेच या साडेचार वर्षात दिसून आले. ठेवीदार मात्र आस लावून आहेत. बहुतांश ठेवीदार हे वयोवृद्ध असून त्यांनी सेवानिवृत्तीनंतर मिळालेले पैसे या पतपेढ्यांमध्ये जादा व्याज मिळेल, या आशेने ठेवले. त्यांची आयुष्याची जमापुंजी आता त्यांच्या म्हातारपणात आजारांवर उपचारासाठी अथवा मुलींचे लग्न, मुलांच्या शिक्षणासाठी किंवा अन्य गरजांसाठी कामाला येईल, अशी अपेक्षा असताना पतपेढ्यांनी हात वर केल्याने त्यांना शासनाकडे निवेदने देण्यापलिकडे दुसरा पर्याय उरलेला नाही. दुसरीकडे शासनातील ज्यांच्याकडे अधिकार आहेत, असे मंत्री असोत की अधिकारी त्यांनी साडेचार वर्षात ही समस्या निकाली काढण्यासाठी अपेक्षेएवढ्या गांभीर्याने प्रयत्नच केलेले नाहीत. आता विधानसभेच्या निवडणुका अवघ्या सात-आठ महिन्यांवर आहेत. त्याआधी लोकसभा निवडणुकांची रणधुमाळी किमान तीन महिने सुरू राहील. त्यामुळे उरलेल्या कालावधीत सहकार कायदा कडक क रून ठेवीदारांना न्याय मिळेल, याची शाश्वती ठेवीदारांनाही वाटत नाही.