एका रात्रीत अवैधरित्या शेकडो ब्रास वाळूचा होतोय उपसा

कलेक्टर, एसपींची पाहणी केवळ ‘नौटंकी’ : गिरणापात्रात ‘रात्रीस खेळ चाले’ ; महसूल, पोलिसांची पथके नावालाच ;

- निमखेडी, आव्हाणे, खेडी, वडनगरी, फुपनगरी भागात रात्रीला असतात ५०० हून अधिक डंपर

- रस्त्यालगत वाळूचे साठे असताना, महसूलच्या कर्मचाऱ्यांना का दिसत नाहीत?

- सर्रासपणे उपसा सुरू असतानाही महसूल विभाग झोपेतच

- गिरणेसह तापीचेही लचके तोडले जात असताना जिल्हा प्रशासन करते तरी काय?

-तालुका पोलीस स्टेशन, तहसील कार्यालयापासून केवळ ७ किमीवर उपसा होत असतानाही कारवाई शून्य

-नदीपात्रात जाणारे सर्व रस्ते उघडले,

- जिल्हाधिकाऱ्यांचा ॲक्शन प्लॅन महिनाभराचाच, पाहणीही ठरली कुचकामी

- वाळूमाफिया ठरताहेत प्रशासनावर शिरजोर

लोकमत न्यूज नेटवर्क

जळगाव- तालुक्यातील आव्हाणे, खेडी, वडनगरी, निमखेडी व फुपनगरी या भागातील गिरणा नदीपात्रातून भरमसाठ आणि सर्रासपणे वाळूचा उपसा सुरू असून, एका रात्रीत गिरणा पात्रात डंपर व ट्रॅक्टरची यात्राच भरत आहे. इतक्या मोठ्या प्रमाणात हा उपसा केला जात असून, एका रात्रीतच शेकडो ब्रास उपसा केला जात आहे. यामुळे महसूलचे उत्पन्न तर बुडतच आहे. दुसरीकडे नैसर्गिक साधनसंपत्तीचादेखील मोठा ऱ्हास होत आहे. प्रशासनाची पथके कुचकामी ठरत असून, जिल्हाधिकाऱ्यांचा ॲक्शन प्लॅनची देखील वाळूमाफियांनी ‘ऐशी की तैशी’ केली आहे.

गिरणा पात्रात अवैध वाळू उपशाचा विषय ‘लोकमत’ने लावून धरल्यानंतर सप्टेंबर ते डिसेंबर महिन्यादरम्यान जिल्हा प्रशासनाने वाळू उपशावर काही प्रमाणात नियंत्रण आणले होते. मात्र, गेल्या महिनाभरापासून हा उपसा पुन्हा सुरू झाला असून, आता तर अक्षरश: गिरणा पात्राचे लचके तोडण्याचे काम वाळू माफियांकडून सुरू आहे.

रात्रभर सुमारे ५०० हून अधिक वाहनांमधून होतोय उपसा

दिवसभर ठरावीकच डंपर नदीपात्रातून उपसा करत आहेत. मात्र, रात्री ८ वाजेनंतर गिरणा पात्रात डंपर व ट्रॅक्टरची यात्राच भरलेली दिसून येत आहे. रात्री ८ वाजेपासून अवैध उपश्याला सुरुवात होते. तर पहाटे ६ वाजेपर्यंत उपसा सुरू असतो. या दरम्यान, महसूल किंवा पोलीस प्रशासनाचे कोणतेही पथक या भागात पाहणी करायला देखील येत नाही.

आव्हाणे, फुपनगरी भागात अनधिकृत साठे

धुळे, नाशिक, जामनेर या शहरातील डंपर व ट्रॅक्टरदेखील गिरणा पात्रात दाखल होत असून, स्थानिकांकडून वाळूचा उपसा केल्यानंतर नदीलगतच्या शेतांमध्ये, स्मशानभूमी, आव्हाणे रस्त्यालगत, फुपनगरी भागातील काही गोठ्यांमध्ये देखील वाळूचे साठे केले जात आहेत. एकेका साठ्यात १०० हून अधिक डंपर भरतील इतकी वाळू जमा केली जात आहे.

वाळू ठेक्यांचा लिलाव झाल्यानंतर साठ्यांवरून होणार उपसा

१. सद्य:स्थितीत वाळू ठेके न दिल्यामुळे संपूर्ण उपसा हा अनधिकृतपणेच होत आहे. त्यामुळे उपसा करून सर्व वाळू जमा केली जात आहे. वाळूगटांचा लिलाव झाल्यानंतर याच साठवलेल्या साठ्यांवरून उपसा केला जातो. तसेच प्रशासनाने कडक भूमिका घेतली व नदीपात्रातून उपसा बंद केला तरीही या साठ्यांवरून उपसा करता यावा, यासाठी वाळू माफियांकडून हे साठे केले जात आहेत.

२. या भागातून लिलाव जरी झाला तरी इतर भागातून अवैध वाळू उपसा हा सुरूच असतो. त्यामुळे ठेका घेणाऱ्यांनादेखील याचा फटका बसतो व महसूल प्रशासनालादेखील उत्पन्न मिळत नाही. प्रशासनाने वाळू माफियांवर लगाम घालण्याची मागणी केली जात आहे.

जेसीबीच्या सहायाने उपसा सुरू

आव्हाणे, खेडी भागात नदीपात्रात रात्रीच्या वेळेस जेसीबीच्या साहाय्याने उपसा केला जात आहे. यामुळे कमी वेळेत जास्तीत जास्त डंपर व ट्रॅक्टर भरले जातात. विशेष म्हणजे दुपारच्या वेळेस देखील शेतांमध्ये साठवलेल्या साठ्यांवरूनदेखील जेसीबीच्या साहाय्यानेच उपसा केला जात आहे.

महसूलच्या चौक्या नावालाच, जिल्हाधिकाऱ्यांचा ॲक्शन प्लॅनही कागदावरच

गिरणा नदीपात्रात शेतकऱ्यांनी जलसत्याग्रह केल्यानंतर जिल्हाधिकारी अभिजित राऊत यांनी ॲक्शन प्लॅन तयार केला होता. तसेच गिरणा पात्रात दिवस व रात्री महसूलचे व पोलिसांचे पथक नियुक्त केले होते. मात्र, पंधराच दिवसात हे पथक गायब झाले. आव्हाणे ग्रामपंचायत व तलाठ्यांना मुख्य रस्त्यालगत सीसीटीव्ही बसविण्याचा सूचना दिल्या होत्या. मात्र, आव्हाणे येथील तलाठ्यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांचा आदेशाला केराची टोपली दाखवली आहे. ग्रामपंचायत प्रशासन असो वा तलाठी कार्यालय जिल्हाधिकाऱ्यांचा आदेशाकडेदेखील दुर्लक्ष केले जात आहे.

गिरणापात्रात एका रात्रीत उतरून हा प्रश्न सुटणार नाही

‘लोकमत’ने आतापर्यंत गिरणा नदीपात्रात होत असलेल्या अवैध वाळू उपश्याविरोधात तीव्र भूमिका घेतली आहे. ‘लोकमत’च्या वृत्तानंतर दोन महिन्यांपूर्वी जिल्हाधिकारी व जिल्हा पोलीस अधीक्षकांनी एका रात्री अचानकपणे नदीपात्रात उतरून पाहणी केली होती. मात्र, एका रात्रीची प्रसिद्धी केल्यानंतर पुन्हा जैसे थे परिस्थिती निर्माण झाली आहे. अवैध वाळू उपस्याचा विषय एका रात्रीत पात्रात उतरून संपणारा नसून, यासाठी जिल्हा प्रशासनाने ‘ॲक्शन प्लॅन’ तयार करून, त्या प्लॅनची पूर्णपणे अंमलबजावणी करणे गरजेचे आहे.