वाळूचोरीसाठी आणले जाताय लिलावात अडथळे?

विश्लेषण

सुशील देवकर
जळगाव- वाळू गटांचे लिलाव करण्यात अडथळे आणून वाळू चोरी करण्याचे तसेच बाहेरच्या जिल्ह्यातील, राज्यातील वाळू आणून ती अधिक किंमतीला विक्रीचे प्रकार आता सुरू झाले असल्याची चर्चा आहे. त्यामुळे वाळूला पर्याय शोधण्याची वेळ आली आहे.
मागील वर्षी वाळू लिलावाच्या दुसऱ्या टप्प्यापूर्वी उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात एक याचिका दाखल झाली. त्याच्या सुनावणीसाठी राज्यभरातील वाळू गटांच्या लिलावाला स्थगिती मागण्यात आली होती. त्यामुळे वाळूचे लिलाव रखडले होते. आता यंदाही बरोबर वाळू गटांचे लिलाव होण्याच्या काही दिवस आधीच नागपूर उच्च न्यायालयातच याचिका दाखल झाली आहे. त्यात वाळू गटांच्या लिलावाला स्थगिती देण्यात आलेली नसली तरीही त्यासाठी जाहिरातीवर खर्च करण्यास मनाई आहे. जाहिरात दिल्याशिवाय निविदा निघू शकणार नसल्याने साहजिकच निविदा प्रक्रिया रखडली आहे. या परिस्थितीत वाळू चोरीचे प्रमाण मात्र प्रचंड वाढले आहे. कारण बांधकामे सुरू असून अधिकृत वाळू पुरवठा मात्र बंद आहे. याचा फायदा वाळू माफियांना मिळत आहे. दरवर्षीच वाळू गटांच्या लिलावापूर्वीच याचिका कशा दाखल होतात? याबाबत कानोसा घेतला असता नागपूर जिल्ह्यात वाळू माफियांनी ही क्लृप्ती योजत असल्याचे समजले. कारण अनेक वाळू माफियांनी लगतच्या जिल्ह्यात अथवा राज्यात वाळू ठेके घेतलेले असतात. वाळूची मागणी मात्र नागपूर शहरात जास्त असल्याने वाळू गटांना स्थगिती मिळवून बाहेरच्या राज्यातील वाळू तेथे विक्री केली जाते. एका नेत्याने तर भंडारा जिल्ह्यातील सर्व वाळूठेके घेऊन नागपूर जिल्ह्यातील वाळू ठेक्यांना स्थगिती घेतली होती. सहाजिकच त्याच्या ठेक्यांमधील वाळूच नागपूरात विक्री झाल्याची चर्चा आहे. राज्य शासनाने या प्रकारांना आळा घालण्यासाठी वाळूलाही जिल्ह्याबाहेर विक्रीस मनाई करण्यासारख्या उपाययोजना करण्याची गरज आहे. शासनाने नुकतेच नदीपात्रापर्यंत वाळूचे डंपर न नेता वाळू उपसा करून मक्तेदाराने तो जवळच एक डेपो करून त्यात साठवावा. तेथून प्रशासनाच्या परवानगीने तो विक्रीसाठी न्यावा, असे आदेश दिले आहेत. मात्र याची अंमलबजावणी कितपत यशस्वी होते? याबाबतही साशंकताच आहे.