निवडणुकांना खो देण्याचा अनिष्ट पायंडा

जिल्हा परिषद, पंचायत समिती निवडणुका पुढे ढकलून सत्ता प्रशासनामार्फत हाती ठेवण्याचा सत्ताधाऱ्यांचा प्रयत्न, विद्यार्थी चळवळीतून पुढे आलेल्या सत्ताधारी नेत्यांकडून निवडणुकांना खो; परिषदेच्या आंदोलनाने घरचा अहेर

मिलिंद कुलकर्णी
काँग्रेसच्या राजवटीत ८० च्या दशकात तब्बल ११ वर्षे जिल्हा परिषदेच्या निवडणुका झाल्या नव्हत्या. जळगावात के.डी.आबा पाटील या मातब्बर नेत्याकडे अध्यक्षपद दीर्घकाळ राहिले. परंतु, राजीव गांधी हे पंतप्रधान झाल्यानंतर पंचायत राज व्यवस्था आली आणि दर पाच वर्षांनी नियमित निवडणुका होऊ लागल्या.मात्र भाजप सरकारने प्रथमच अनिष्ट पायंडा पाडत नागपूर, नंदुरबार, धुळे, अकोला व वाशिम जि.प.च्या निवडणुका आणि राज्यातील जि.प.अध्यक्ष व पं.स.सभापतींच्या निवडणुका पुढे ढकलल्या आहेत. ग्रामीण नेतृत्वाचे खच्चीकरण करण्याचा हा प्रयत्न आहे.
लोकशाही व्यवस्थेत लोकांमधून निवडून आलेल्या प्रतिनिधींना मोठे महत्त्व असते. आणीबाणीच्या काळात लोकशाही धोक्यात आली, नागरिकांच्या अधिकारांचा संकोच झाला. त्याविरोधात जनआंदोलन झाले. सत्ता परिवर्तन झाले. हा इतिहास कोणत्याही राजकीय पक्षाने विसरता कामा नये. विशेषत: ज्यांनी हुकुमशाहीला विरोध केला, आणीबाणीविरोधात १८ महिन्यांचा कारावास भोगला त्यांनी तर अजिबात विस्मरण होऊ देऊ नये.
परंतु, दुर्देव असे की, राज्यातील भाजप सरकारच लोकशाहीविरोधी निर्णय घेताना दिसत आहे. त्यासाठी सबब मात्र प्रशासकीय दाखविली जात आहे. सत्ता आपल्या हाती रहावी,यासाठी हा खटाटोप असल्याने लोकशाहीच्यादृष्टीने हा चिंतेचा विषय ठरावा.
नंदुरबार आणि धुळे जिल्हा परिषदेच्या पदाधिकारी व सदस्यांची पंचवार्षिक मुदत गेल्या वर्षीच संपली. आरक्षणाच्या मुद्यावरुन काही नागरिक न्यायालयात गेल्याने विद्यमान पदाधिकाऱ्यांना मुदतवाढ मिळाली. न्यायालयाने तातडीने निवडणुका घेण्याचे आदेश दिल्यानंतर जिल्हा परिषदेतील लोकनियुक्त पदाधिकारी बरखास्त झाले आणि प्रशासक नियुक्त झाले. आता राज्य शासनाने प्रशासकीय सबब दाखवत निवडणुका पुढे ढकलल्या आहेत. प्रशासनाच्या म्हणजे पर्यायाने सरकारच्या ताब्यात या जिल्हा परिषदांची सत्ता निवडणुका न घेता गेली आहे. ही एकप्र्रकारे लोकशाहीची थट्टा आहे.
असाच प्रकार महाविद्यालयीन निवडणुकांबाबत झाला आहे. नवीन विद्यापीठ कायद्याची अंमलबजावणी गेल्याच वर्षी झालेली असताना संभ्रम असल्याचे कारण देत निवडणुका घेतल्या नव्हत्या. यंदा महाविद्यालयीन व विद्यापीठीय निवडणुकांचा कार्यक्रम जाहीर झाला. संबंधित महाविद्यालयांमध्ये प्रशिक्षण कार्यशाळा झाल्या. आणि आता या निवडणुका पुढे ढकलण्याचा निर्णय राज्य शासनाने घेतला आहे. मुख्यमंत्री, शिक्षण मंत्री हे विद्यार्थी चळवळीतून समाजकारण व राजकारणात आले. त्यांच्याकडून ही अपेक्षा निश्चितच नव्हती. परंतु, सत्ता हाती आली की, कोणाविषयी हमी देणे अवघड झालेले आहे. भाजप, संघ परिवारातील अ.भा.वि.प. या विद्यार्थी संघटनेने स्वकीयांविरुध्द आंदोलन करुन या कृतीचा निषेध केला आहे. हा घरचा अहेर तरी सत्ताधीशांच्या लक्षात येतो का हे आता बघायचे.
ग्रामीण भागाच्या विकासासाठी तेथील नेतृत्व पुढे यायला हवे, नवा भारत घडविण्यासाठी युवकांच्या हाती कमान यायला हवी, अशी कंठाळी भाषणे सर्व व्यासपीठांवरुन नेतेमंडळी देत असतात, पण अधिकारांचे हनन करण्यात हीच मंडळी अग्रभागी राहत असल्याचा अनुभव दोन प्रसंगांमधून आला आहे. लोकशाहीच्यादृष्टीने हा अनिष्ट पायंडा आहे.
मतदानाऐवजी गुणवत्तेनुसार महाविद्यालयीन निवडणुका गेली काही वर्षे सुरु आहेत. नवीन विद्यापीठ कायदा भाजप सरकारने आणल्यानंतर गेल्यावर्षी विद्यार्थी परिषदेच्या निवडणुका होणे अपेक्षित होते. तेव्हा त्या झाल्या नाही, यंदा निवडणूक कार्यक्रम जाहीर झाला, प्रशिक्षण कार्यशाळा झाल्या आणि अचानक राज्य सरकारने या निवडणुकादेखील पुढे ढकलल्या. विद्यार्थी चळवळीतून पुढे आलेल्या नेतृत्वाकडून हा निर्णय होणे हे खरे म्हणजे धक्कादायक म्हणावे लागेल.