प्रशासनाची प्रतिमा होतेय मलीन
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: May 13, 2018 12:06 PM2018-05-13T12:06:05+5:302018-05-13T12:06:05+5:30
हितेंद्र काळुंखे
जिल्हा परिषदेत विविध घोटाळे लागोपाठ गाजत आहेत. मात्र प्रत्येक वेळी काही तरी पळवाटा काढून प्रकरण थंड बस्त्यात टाकले जात असल्याचे दिसून येत आहे. यामुळे ग्रामीण विकासाचा कणा असलेल्या या जिल्हा परिषदेकडे नागरिकांचा पाहण्याचा दृष्टीकोन बदलू लागला आहे. आतापर्यंत गेल्या काही वर्षातच गणवेश घोटाळा, शालेय पोषण आहार प्रकरण, अपंग युनीट मधील बोगस नियुक्ती याद्या ही सगळी प्रकरणे खूप गाजली मात्र आकाश झाकाळून जावे आणि मेघांचा प्रचंड गडगडाट व्हावा... परंतु पाऊस न पडता झाकाळलेले आकाश पुन्हा निरभ्र व्हावे... असाच अनुभव या प्रकरणांमध्ये आला. जणू काही झालेच नाही.. असा या प्रकरणांचा शेवट झाला. कारवाई काही झालीच नाही. अपंग युनीट प्रकरणात बोगस नियुक्ती याद्या तयार झाल्या परंतु कोणासही नियुक्ती दिली नाही, म्हणजे फसवणूक झाली नाही... असा अर्थ काढून गुन्हा दाखल झाला नाही. खूप ओरड होत असताना उपयोग होत नसल्याने माजी मंत्री एकनाथराव खडसे यांनी विधानसभेतही हा प्रश्न उपस्थित केल्याने शिक्षण मंत्री तावडे यांनी या प्रकरणाची विशेष चौकशी समिती मार्फत चौकशी होईल, असे जाहीर केले मात्र जवळपास दोन महिने उलटूनही कार्यवाही झाली नाही. नुकतीच बुरशीयुक्त शेवयांचा पुरवठा पाचोरा तालुक्यात झाल्याची तक्रार आल्यावर स्थायी समिती सभेत पुरवठादाराविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्याचा ठराव होवूनही गुन्हा दाखल होवू शकला नाही. खराब पाकिटे बदलून दिल्याने गुन्हा दाखल होवू शकत नाही, असा निर्णय पोलिसांनी दिला. परंतु खराब शेवया खाण्यात येवून मुलांच्या आरोग्यास हानी पोहचली असती तर याला जबाबदार कोण राहिले असते ? या प्रश्नावर मात्र हानी पोहचली असती तर गुन्हा दाखल होवू शकला असता असे मत व्यक्त होत आहे. परंतु एकीकडे चोरी केली तर गुन्हा दाखल होतोच परंतु चोरीचा प्रयत्न केला तरीही गुन्हा दाखल होतो. मग अशा प्रकरणांमध्ये गुन्हा घडण्याची वाट का पाहिली जाते ? अपंग युनीट प्रकरणात फसवणूक झाली नाही असे म्हटले तरी फसवणुकीचा प्रयत्न निश्चित झाला आहे. शेवया प्रकरणात कोणास हानी पोहचली नसली तरी पुरवठादारांचा हलगर्जीपणा गंभीर आहे, यामुळे गुन्हा दाखल का केला जात नाही? असा प्रश्न सर्वसामान्यांना पडला आहे. याप्रकारे एकूणच ही प्रकरणे जाणीवपूर्वक दडपली जात असल्याचा संशय मात्र दिवसेंदिवस नागरिकांमध्ये बळावत आहे. कोण जबाबदार हे स्पष्ट होत नसले तरी प्रशासनाची आणि शासनाचीही प्रतिमा यात मलीन होत आहे हे निश्चित. परंतु याची कोणालाही फिकीर नाही.. हे दुर्दैव आहे.