पशुपर्यवेक्षकांचे बेमुदत कामबंद आंदोलन !

महाराष्ट्र स्टेट व्हेटर्नरी कौन्सिलचा ८३४/२१ दि. ९ जुलै २०२१चा आदेश जारी झाला असून या आदेशानुसार पशुसंवर्धन विभागातील पशुपर्यवेक्षक पदविकाधारक कर्मचाऱ्यांची पदवी बोगस ठरविण्यात आली आहे. त्यातच पशुपर्यवेक्षकांना प्राण्यांवर उपचार करण्यासाठी पशुवैद्यकाचा सल्ला घेणे आवश्यक करण्यात आले आहे. बोगस पदविका प्रमाणपत्र संबोधून पात्रता नसताना डॉक्टर ही उपाधी लावणे गैर असून हेतुपुरस्सर डॉक्टर उपाधीचा गैरवापर करणाऱ्यांवर गुन्हे दाखल करून कारवाई करण्याच्या सूचना या आदेशात महाराष्ट्र राज्य पशुवैद्यक परिषद नागपूरचे निबंधक डॉ. बी. आर. रामटेके यांनी दिल्याने हा आदेश रद्द करावा, अशी पशुपर्यवेक्षक संघटनेची मागणी आहे.

हा आदेश तत्काळ मागे घ्यावा, म्हणून पशुपर्यवेक्षक १६ जुलैपासून राज्यव्यापी संपावर गेले आहेत. पाचोरा तालुक्यात पदवीधर पशुधन विकास अधिकारी शासकीय ४, खासगी १,पदविकाधारक पशुधन पर्यवेक्षक शासकीय ९, खासगी ५७ कार्यरत असून यांच्यावरच तालुक्यातील जनावरांच्या आरोग्याची भिस्त आहे.

पाचोरा तालुक्यात पशुधन विकास अधिकारी असलेले पशुवैद्यक दवाखाने-

पाचोरा, नगरदेवळा, लोहारा, बांबरूड प्र बो, पिंपळगाव हरे, नांद्रा, वरखेडी

पशुपर्यवेक्षकस्थित दवाखाने

लोहटार, आंबे वडगाव, सातगाव, नेरी, गाळण

पाचोरा तालुक्यात १९व्या पशुगणनेनुसार तालुक्यात गाई, बैल-४४ हजार १९१, म्हैस वर्ग २४ हजार ६३१ असे एकूण ६८ हजार ८२२ तर शेळ्या २७ हजार १८८, डुकरे २०३०, घोडे ८१, कोंबड्या २२ हजार १६

एकूण पशू-१ लाख २० हजार १३७ आहेत.

पशुधनाची हेळसांड

महाराष्ट्र व्हेटर्नरी कौन्सिलने ९ जुलै रोजी बोगस पदविकाधारकांवर गुन्हे दाखल करण्याबाबत जिल्हाधिकारी, पोलीस अधीक्षक, जिल्हा पशुसंवर्धन उपायुक्त यांना पत्र काढल्याने जिल्ह्यातील व राज्यातील डिप्लोमा होल्डर संवर्ग खडबडून जागा झाला. वर्षानुवर्षे गावोगावी फिरून काम करणारा पदविकाधारक या कायद्यामुळे अडचणीत आला आहे. २७ ऑगस्ट २००९ रोजी १९८४ ची अधिसूचना जारी झाली व पदविकाधारकांना व प्रमाणपत्रधारकांना बावीस प्रकारच्या किरकोळ पशुवैद्यकीय सेवा देण्याचा अधिकार या अधिनियमान्वये देण्यात आला. परंतु यातही या सेवा देताना नोंदणीकृत पशुवैद्यकाचे मार्गदर्शन आवश्यक आहे. परंतु आज पाचोरा तालुक्यामध्ये नोंदणीकृत पशुवैद्य ५ आहेत, शासकीय व खासगी ५ आहेत व पदविकाधारक शासकीय व खासगी ९० आहेत. तालुक्‍यांमध्ये एकूण १२७ गावे असून या गावांना आजपर्यंत स्वतंत्ररीत्या पदविकाधारक सेवा देत होते. परंतु कायद्यामुळे सेवा देण्यास अडचणी निर्माण झाल्याने महाराष्ट्र पशुचिकित्सा व्यावसायिक संघटना व खासगी संघटनेने १६ जुलैपासून कायद्याप्रमाणे व कामबंद आंदोलन सुरू केले आहे. याचा परिणाम गावातील सर्वसाधारण पशुपालकाला फटका बसला असून पशुधनाचे उपचार करण्यासाठी हेळसांड होत आहे. नोंदणीकृत पशुवैद्य हे मुख्यालयी राहत नसल्याने रात्री-अपरात्री सेवा मिळण्यास अडचण येत आहे.

आमदारांना निवेदन

पशुपालकांना होणाऱ्या त्रासाची कैफियत पशुपालकांनी आमदार किशोर पाटील यांच्याकडे मांडल्याने त्यांनी संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांशी चर्चा केली व हा प्रश्न मार्गी लावण्याबाबत आश्वासन दिले. आज संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांनी व भडगाव पाचोरा तालुक्यातील ९० पदवीधारकांनी आमदारांना निवेदन दिले. यावेळी संघटनेचे जिल्हा सचिव डॉ. सुधाकर शेळके यांनी आ. किशोर पाटील यांना सविस्तर माहिती सांगून चर्चा केली.