मनपाच्या अर्थसंकल्पात कोट्यवधी निधीच्या फुगवटा
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: April 7, 2021 04:16 AM2021-04-07T04:16:53+5:302021-04-07T04:16:53+5:30
महापालिकेचा अर्थसंकल्प गेल्या आठवड्यात स्थायी समिती सभापती राजेंद्र घुगे पाटील यांनी सादर केला. यावर्षी ११९३ कोटी रुपयांचा अर्थसंकल्प सादर ...
महापालिकेचा अर्थसंकल्प गेल्या आठवड्यात स्थायी समिती सभापती राजेंद्र घुगे पाटील यांनी सादर केला. यावर्षी ११९३ कोटी रुपयांचा अर्थसंकल्प सादर केला असून यामध्ये शहरातील मूलभूत सुविधांसह उद्यानांचा व इतर विकासात्मक घोषणा करण्यात आली आहे. दरवर्षी महापालिकेकडून हा अर्थसंकल्प सादर केला जातो. यामध्ये अनेक कोट्यवधींच्या घोषणांची खैरात वाटली जात असते. मात्र हा अर्थसंकल्प केवळ घोषणांचा चा अर्थ संकल्प आता राहून जात आहे. कारण अर्थसंकल्पात होणार्या तरतुदी या केवळ त्या दिवसा पुरताच हेडलाईन बनून राहतात. त्यानंतर अर्थसंकल्पात करण्यात आलेल्या तरतुदी कडे सोयीस्करपणे दुर्लक्ष केले जाते. गेल्यावेळचा अर्थसंकल्प देखील तत्कालीन सभापती ॲड.शुचिता हाडा यांनी सादर केला होता. त्यात शहरातील प्रभाग समिती कार्यालय मजबूत करण्यासंदर्भातील घोषणा करण्यात आली होती. मात्र वर्षभरानंतर देखिल ही घोषणा केवळ घोषणाच राहिली. याकडे मनपा प्रशासन किंवा तत्कालीन सत्ताधाऱ्यांनी देखील कोणतेही लक्ष दिले नाही. या वर्षी देखील शहरातील उद्यानांचा विकास, रस्त्यांसाठी १२५ कोटींची घोषणा तसेच शहरातील इतर विकास कामांसाठी मोठी आर्थिक तरतूद करण्यात आली आहे. विशेष म्हणजे अर्थसंकल्प द्वारे करण्यात आलेला घोषणा व त्यासाठी लागणारा निधी हा मनपा फंडातून निर्माण केला जातो. मनपाची आर्थिक स्थिती लक्षात घेता महापालिकेकडून इतक्या मोठ्या प्रमाणात निधी कोणत्याही कामाला दिलाच जाऊ शकत नाही असे असतानाही कोट्यवधीची घोषणा ही केवळ जनतेची दिशाभूल ठरू शकते. महापालिकेच्या हक्काचा उत्पन्नकडे कोणतेही लक्ष देण्यात येत नाही. खुला भूखंड कर असो, वा शहरातील मेहरूण भागात पडलेल्या घरकुलचे खंड र असो, तसेच महापालिकेच्या मोकळ्या मात्र कोट्यवधींच्या जागांकडे प्रशासन किंवा पदाधिकारी देखील लक्ष द्यायला तयार नाही. या जागांबाबत महापालिका प्रशासन व पदाधिकाऱ्यांनी लक्ष दिले तर महापालिकेची आर्थिक परिस्थिती सुधारू शकते. तसेच कोणत्याही कामासाठी महापालिका प्रशासनाला राज्य शासनाच्या निधीवर अवलंबून राहण्याची देखील गरज पडणार नाही. मात्र दरवर्षी सादर होणाऱ्या अर्थसंकल्पात महापालिकेच्या हक्काच्या मालमत्ता कडे दुर्लक्ष केले जाते. अर्थसंकल्पात मोठ-मोठ्या कोट्यवधीच्या घोषणा न करता महापालिकेच्या हक्काचा उत्पन्नकडे जरी लक्ष दिले तरी महापालिकेची आर्थिक परिस्थिती सुधारून शहराच्या विकासाचा मार्ग सापडू शकतो.