‘हमी भावा’बाबत शासनाचे आदेशच नाही, जळगाव कृउबा सभापतींची माहिती
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: August 29, 2018 01:12 PM2018-08-29T13:12:30+5:302018-08-29T13:12:43+5:30
शेतकऱ्यांनी आपला माल बाजार समितीत आणण्याचे आवाहन
जळगाव : सरकारने जाहीर केलेल्या हमी भावापेक्षा कमी दरात मालाची खरेदी केल्यास दंड व शिक्षेची तरतूद असण्याच्या वृत्ताने व्यापारी तसेच शेतकºयांमध्येही संभ्रम निर्माण झाला असला तरी तसे कोणतेही परिपत्रक नसल्याचा दावा जळगाव कृषी उत्पन्न बाजार समितीचे सभापती लक्ष्मण पाटील यांनी केला आहे. त्यामुळे शेतकºयांनी आपला माल बाजार समितीत आणावा, तो खरेदी केला जाईल, असे आवाहन पाटील यांनी केले आहे.
या संदर्भात मंगळवारी संध्याकाळी कृउबामध्ये पत्रकार परिषद घेण्यात आली, त्यात सभापती पाटील यांनी ही माहिती दिली. या वेळी उपसभापती मनोहर पाटील, संचालक प्रभाकर पवार, वसंत भालेराव, अनिल भोळे, मुरलीधर पाटील, कैलास चौधरी, भाजीपाला हमाल मापाडी महिला कामगार संघटनेचे जिल्हाध्यक्ष धुडकू सपकाळे उपस्थित होते.
चार दिवसांपासून व्यवहार ठप्प
पाटील पुढे म्हणाले की, सोशल मीडिया तसेच माध्यमांद्वारे सरकारने जाहीर केलेल्या हमी भावापेक्षा कमी दरात मालाची खरेदी केल्यास दंड व शिक्षेची तरतूद असण्याचे वृत्त पसरल्याने शेतकºयांनी माल आणला तरी तो व्यापारी खरेदी करीत नसल्याने चार दिवसांपासून बाजार समितीमध्ये व्यवहार पूर्णपणे ठप्प झाले आहेत.
या संदर्भात कृषी व पणन राज्यमंत्री सदाभाऊ खोत यांनीच स्वत: तसे परिपत्रक नसल्याचे जाहीर केले असून पणन महासंघानेही पत्र काढून असे परिपत्रक नसल्याचे जाहीर केले असल्याचे पाटील यांनी सांगितले. त्यामुळे शेतकºयांनी कोणत्याही भूल थापांना बळी न पडता आपला माल बाजार समितीमध्ये आणावा तो खरेदी केला जाईल असे सांगून या संदर्भात कोणतीही अडचण आल्यास सभापती अथवा बाजार समितीशी संपर्क साधण्याचेही आवाहन त्यांनी केले.
सरकारचे दुहेरी धोरण
सरकारने जाहीर केलेल्या हमी भावाच्या तुलनेत बाजारातील भाव कमी असल्याने व्यापारी हमी भावात माल कसे खरेदी करणार असा सवाल त्यांनी केला. एकीकडे सरकार हमीभाव जाहीर करते व त्यापेक्षा सरकार खरेदी करणाºया मालाच्या कमी दराने निविदा काढते, यामुळे कोणता व्यापारी माल खरेदी करेल, असाही प्रश्न त्यांनी उपस्थित केला.
यासाठी सरकारने केवळ तालुक्याच्या ठिकाणी शासकीय खरेदी केंद्र न ठेवता प्रत्येक गावात खरेदी केंद्र सुरू करून हमीभावात माल खरेदी करावा अथवा मध्यप्रदेश सरकार प्रमाणे भावांतर योजनेंतर्गत फरकाची रक्कम द्यावी, अशी मागणी केली.
याविषयी दुपारी व्यापारी, आडते, दालमिलचालक यांची बैठक घेऊन त्यातही तसे आवाहन करण्यात आले.