आरक्षणातही गोरबंजारा समाजावर अन्याय -संजय राठोड

जामनेर : वसंतराव नाईक महामंडळास १ हजार कोटी देण्याची शासनाने केलेली घोषणा पूर्ण होऊ शकली नाही. इतर समाजास, महामंडळांना शासन निधी देते. मात्र, गोरबंजारा समाजावरच अन्याय का? आरक्षणाबाबतीतही समाजावर सातत्याने अन्याय होत असल्याचा आरोप माजी वनमंत्री आ. संजय राठोड यांनी सोमवारी ‘लोकमत’शी बोलताना केला.

तालुक्यातील गोरबंजारा समाजाच्या तांड्यावर भेटीसाठी आलेल्या राठोड यांनी आरक्षण बाबत भूमिका स्पष्ट केली. ते म्हणाले, आम्हाला कुणाच्याही ताटातले नको, आमचे हक्काचे तेवढे द्या. व्हीजेएनटीमधील मूळ इम्पिरिकल डेटानुसार आरक्षण मिळाले पाहिजे. आजपर्यंत १० आयोगांची स्थापना झाली. मात्र, पदरात काहीच पडले नाही. समाजाची स्वतंत्र जनगणना झाली पाहिजे. अति मागासलेले असा उल्लेख इंग्रजांनी केला होता. एसटी संवर्गाच्या साडेसात टक्के आरक्षणाला धक्का लागू न देता गोरबंजारा समाजाला एसटी ब संवर्गात समावेश करून आरक्षणाचा लाभ मिळाला पाहिजे.

शासनाने समाजाचे पदोन्नतीचे आरक्षण थांबविले, व्हीजेएनटीतील परिवर्तनीय बिंदू आम्हाला नको. आजही समाज बांधव सामाजिक व आर्थिक मागासले असून, उच्च शिक्षणाच्या संधीपासून वंचित राहिले आहे. नाईक महामंडळास निधी मिळत नसल्याने उद्योग व्यवसायापासून समाजातील युवक वंचित राहिले आहे. राज्य शासनाने आरक्षणाबाबत शिफारस करून केंद्राकडे पाठविली पाहिजे ही आमची मागणी यापूर्वी देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री असतानादेखील केली होती व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्याकडे देखील केली आहे.