खोटे प्रमाणपत्र देणाऱ्या ठेकेदारांची चौकशी

दोषी ठेकेदारांसह अधिकाºयांवरही गुन्हे दाखल केले जाणार

ठळक मुद्देजि. प. स्थायी समिती सभा 

जळगाव : जिल्हा परिषदेच्या बांधकाम विभागात अनेक ठेकेदारांनी खोटे प्रतिज्ञापत्र सादर केले असून अशांची चौकशी करावी व खोट्या कागदपत्रांची पडताळणी न करणाºया संबंधित अधिकाºयांविरुद्धही फौजदारी कारवाई करण्यात यावी, अशी मागणी बुधवारी स्थायी समितीच्या सभेत करण्यात आली. यासंदर्भात मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. बी. एन. पाटील यांनी दखल घेत चौकशीचे आदेश दिले असून दोषींची गय केली जाणार नाही, असा इशारा त्यांनी दिला आहे.
ही सभा जि. प. तथा समितीच्या अध्यक्षा उज्ज्वला पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली झाली. यावेळी शिवसेनेचे गटनेते मनोहर पाटील तसेच सदस्य प्रताप पाटील यांनी ठेकेदारांसबंधीचा हा प्रश्न मांडला. अनेक ठेकेदारांनी खोटे प्रमाणपत्र देत ठेकेदारी मिळविली असून यात अधिकाºयांचीही मिलीभगत असल्याचा आरोप त्यांनी केला आहे.
शाळांवर सोलर युनिट
बसविण्याची मागणी
सध्या अनेक शाळा डिजीटल झाल्या आहेत मात्र बºयाचदा वीज बिले पेन्डींग राहील्यास शाळांचा वीज पुरवठा खंडीत होत असतो. यावर मात म्हणून जिल्हा परिषदेच्या शाळांवर अपग्रेड सोलर पीव्ही सिस्टीम बसवावी, अशी मागणी नानाभाऊ महाजन यांनी केली. यासाठी एका शाळेस सुमारे १ लाख खर्च येईल. सुरुवातीस किमान १०० शाळांमध्ये ही सिस्टीम बसवावी, असे सुचविले आहे. शाळेस वर्षभरात सुमारे १२० दिवस सुट्या असतात. ज्या दिवशी सुट्या असतील त्या दिवशी निर्माण झालेली वीज ही एमएसईबी ला देता येईल.. असेही महाजन यांनी सुचविले आहे. याचबरोबर जिल्हा परिषदेत काही वर्षापूर्वी ८० लाख खर्चून केलेली सोलर सिस्टीम अनेक दिवसांपासून बंद पडली असून ती देखील याच पद्धतीवर सुरु करावी, अशी मागणीही करण्यात आली. याबाबत विचार केला जाणार आहे.
विहिरींबाबतचा
निकष बदलण्यात यावा
रोहयो अंतर्गत एका गावास ५ विहिरी देण्याबाबतचे आयुक्तांचे पत्र जिल्हा परिषदेला प्राप्त झाले आहे. या पत्रानुसार लहान गावांनाही ५ व मोठ्या गावांनाही ५ विहिरी देता येणार आहे. परंतु गावाची लोकसंख्या पाहून १ किंवा ५ पेक्षा अधिक विहिरी देण्यात याव्या, असे नानाभाऊ महाजन यांनी सुचविले असून त्याबाबत आयुक्तांकडे पाठपुरावा केला जाणार आहे.
योजनांबाबत
पाणी पुरवठा विभागाचे दुर्लक्ष
जिल्ह्यात टंचाईबाबतच्या २५९ योजना असतना पाणी पुरवठा विभागने जामनेर तालुका वगळत कोणत्याही ठिकाणचे अंदाजपत्रक सादर न केल्याने २५ पेक्षाही कमी योजना मंजूर झाल्या आहेत, याबाबतही बैठकीत सदस्यांनी नाराजी व्यक्त केली.
आरोग्य विभगावर
उपाध्यक्षांची नाराजी
वैद्यकीय बिले मंजुरीसंदर्भात अनेक तक्रारी असल्याची माहिती उपाध्यक्ष नंदकिशोर महाजन यांनी समितीच्या सभेत दिली.
याचबरोबर त्यांनी जिल्हा आरोग्य विभागातील कामकाजावर तीव्र नाराजी व्यक्त केली.
दरम्यान जलव्यवस्थापन समितीची सभा बुधवारी समितीची अध्यक्ष तथा जिल्हा परिषदचे उपाध्यक्ष नंदकिशोर महाजन यांच्या अध्यक्षतेखाली झाली. एकाच दिवशी दोन सभा असल्याने ही सभा थोडक्यात आटोपण्यात आली.
पदाधिकाºयांच्याच प्रश्नांकडे होतेय दुर्लक्ष
बैठकीच्या विषय पत्रिकेत असलेले १४ पैकी ८ विषय हे भाजपाचे गटनेते व शिक्षण समिती सभापती पोपट भोळे यांनी मांडले, सत्ताधाºयांचेच एवढे प्रश्न असतील तर विरोधकांना प्रश्न मांडायला वेळ मिळेल का? असा प्रश्न उपस्थित करीत पदाधिकाºयांचेही अधिकारी ऐकत नाही. या ८ प्रश्नांपैकी ३ प्रश्नांची उत्तरेही अधिकाºयांनी दिलेली नाहीत, अशी माहितीही त्यांनी दिली. दरम्यान भोळे यांनी टेंडर प्रक्रिये बाबत तक्रार केली असून चाळीसगावचे अभियंता हे इस्टीमेटही करत नसल्याने चौकशीची मागणी केली आहे. याचबरोबर बºयाच ग्रामपंचायतीत संगणक आॅपरेटर नसताही पगार वसूल केला जातो, ढेकू येथील अतिक्रमण काढावे आदी विषयांकडेही भोळे यांनी लक्ष वेधले.
आरोग्य विभागाकडून ई- टेंडरशिवाय खर्च
आरोग्य विभागाने मिशन इंद्रधनुष्य, रुबेला लसीकरण आदीचा खर्च ई- टेंडर न काढता केला आहे. या विगाने याबाबतची माहिती द्यावी, अशी मागणी प्रताप पाटील यांनी केली आहे. दरम्यान या प्रश्नाचे उत्तरही आरोग्य विभागाकडून न मिळाल्याने पाटील यांनी नाराजी व्यक्त करत दखल घेण्याची मागणी केली आहे.
भू वैज्ञानिकांची नियुक्ती करणार
२५० टंचाई योजनांसाठी एकच भूजल वैज्ञानिक असल्याने कामे रखडली आहेत, या प्रश्नाकडेही बैठकीत लक्ष वेधण्यात आले. या प्रश्नवार ‘लोकमत’ नेही वृत्त प्रकाशित केले असून याची दखल घेत मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी कामांना गती देण्यासाठी आणखी ३ भू वैज्ञानिकांची नियुक्ती केली जाईल असे बैठकीत स्पष्ट केले.