प्रवाही सिंचनावर खर्च टाळून अयशस्वी ‘उपसां’ना प्राधान्य

नार-पार-गिरणा उपसाच्या डीपीआरसाठी १३ कोटींची खैरात

ठळक मुद्देयुती शासनाकडूनही आघाडीचाच कित्ता बोदवड उपसाचे काम ‘तापी’च्याच माजी अभियंत्याकडे जिल्ह्यातील ६४ सहकारी उपसांचे जिवंत उदाहरण

जळगाव: तापी पाटबंधारे महामंडळाने प्रवाही सिंचनाच्या कामांना प्राधान्य देणे आवश्यक असतानाही राज्यपालांचा आदेश डावलून अल्प सिंचन क्षमतेच्या उपसा सिंचन योजनांसाठी कोट्यवधींचा निधी उपलब्ध आघाडी सरकारने उपलब्ध करून दिला होता. मात्र त्यानंतरही सत्तेवर आलेल्या युती शासनाकडून तोच कित्ता गिरवणे सुरू असल्याचे दिसून येत आहे.
उपसा सिंचन योजना हा प्रकार अपयशी ठरलेला असतानाही नार, पार, औरंगा, अंबिका या खोऱ्यातील पाणी पूर्वेकडील तापी खोºयातील नदीखोºयातून गिरणा उपखोºयात उपसा पद्धतीने वळविण्यासाठी डीपीआर तयार करण्याच्या १३ कोटी ५१ लाख २५ हजार ३५५ रूपये खर्चाच्या कामाच्या अंदाजपत्रकास शासनाने प्रशासकीय मान्यता दिली आहे. त्यामुळे हा निधी अक्षरश: वाया जाणार असल्याचे जाणकारांचे मत आहे.
तापीच्या अनेक मोठ्या उपसा सिंचन योजनांना पाणी उपलब्धता प्रमाणपत्र प्राप्तच नसताना त्यावर कोट्यवधींचा खर्च झाला आहे. अंदाजपत्रके वाढविण्याचे उपसा योजना हे उत्तम उदाहरण आहे. आधीच उपसा सिंचन योजना हा एक फेल गेलेला प्रकार आहे. तरीही उपसा सिंचनावर राज्यभरात २५-३० हजार कोटींचा खर्च केला जात आहे. याबाबत मेरीचे तत्कालीन मुख्य अभियंता विजय पांढरे यांनी जाहीर आरोप केले होते. एका टप्प्याच्या उपसा योजना चालत नाहीत हे माहीत असतानाही तीन, चार टप्प्यांच्या हजारो कोटींच्या योजनांची कामे सुरू केली. त्यामुळे या उपसा सिंचन योजनांचा ९० टक्के खर्च वाया जाणार यात शंकाच नसल्याचे जाणकारांचे म्हणणे आहे. त्यात वरणगाव तळवेल, कुºहावढोदा उपसा, सुलवाडे, बोदवड उपसा सिंचन योजनांचा समावेश आहे. जिल्हावासीयांना विकासाचे स्वप्न दाखवित तापी खोरे विकास महामंडळाने २१७९ कोटी ८३ लाख रुपयांची बोदवड सिंचन योजना शासनाकडे मंजुरीसाठी पाठविली व तत्कालीन सरकारनेही तिला मंजुरी दिली. धक्कादायक म्हणजे या योजनेसाठी पाणी उपलब्ध नसताना ही योजना तयार करण्याचा ‘पराक्रम’ तापी महामंडळाने केला. या सर्व उपसा योजनांवरील खर्च वाया जाणार असल्याचा दावाही पांढरे यांनी केला होता. मात्र त्यावेळी विरोधात असलेल्या भाजपाने आता सत्तेवर येताच तोच कित्ता गिरवणे सुरू ठेवले असल्याचे नार-पार-गिरणा च्या उपसा सिंचन योजनेच्या मंजुरीवरून दिसून येत आहे.
बोदवड उपसाचे काम ‘तापी’च्याच माजी अभियंत्याकडे
जिल्ह्यातील रखडलेले प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी पैसा नसताना बोदवड उपसा सिंचन योजना हाती घेण्याची गरजच नव्हती. १४२ कोटींचे पाडळसे धरण १५ वर्षात पूर्ण होऊ शकले नाही तर २१७९ कोटींची अवाढव्य अशी बोदवड उपसा योजना कधी पूर्ण होणार? राज्यातील हजारों उपसा योजनांपैकी ९९ टक्के बंद पडल्या असतानाही कोट्यवधीची योजना तयार करण्याचे कारण काय? असा सवाल उपस्थित होत होता. मात्र तापी महामंडळातील तेव्हा सर्वेसर्वा असलेल्या अभियंत्यानेच या योजनेचे काम पाणी वाटपात पाणी नसतानाही ते इतर प्रकल्पांमधून पळवून या योजनेला मंजुरी मिळविली. नातलगाच्या नावावर याच अभियंत्याने या योजनेचे काम घेतले असल्याचे समजते. त्यावरून या योजनेसाठी धडपड का होती? ते दिसून येते.
जिल्ह्यातील ६४ सहकारी उपसांचे जिवंत उदाहरण
धुळे, नंदुरबार व जळगाव जिल्ह्यातील बंद पडलेल्या ६४ सहकारी उपसा सिंचन योजना तापी महामंडळाकडे २००५ मध्येच वर्ग करण्याचा निर्णय झालेला असताना तेव्हा त्यादृष्टीने प्रयत्न न झाल्याने आता या सहकार उपसा योजना पुनरूज्जीवीत करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. मात्र त्यांच्या पुनरूज्जीवनासाठीचा खर्च आता तिप्पट झाला आहे. या उपसा ताब्यात घेण्याचा खर्चच ३५१ कोटींवर गेला आहे. जिल्ह्यातील २१ सहकारी उपसा योजनांसाठीच १५० कोटींच्या निधीची गरज भासणार आहे. त्यानंतर तापी महामंडळाकडून या उपसांची दुरूस्ती केली जाईल. त्यासाठी शासनाने विशेष निधी न दिल्यास पुनरूज्जीवनाची केलेली घोषणा निधीअभावी केवळ घोषणाच ठरण्याची शक्यता आहे. १९८९ साली सर्व उपसासिंंचन योजनांचे बांधकामपूर्ण झाल्यानंतर एक ते दोन वर्ष चालल्या व नंतर बंद झाल्या. फक्त दोन उपसा सिंंचन योजना अद्यापही व्यवस्थित सुरू आहेत. या योजना थकीत कर्ज, वीज बील न भरणे, पाण्याचे समान वाटप न होेणे या कारणांमुळे बंद पडल्याचे अहवालात नमूद करण्यात आले आहे. या योजनांचे डिलीव्हरी व्हॉल्व गहाळ झाले असून सिमेंट पाईप तुटलेले आहेत.