शासकीय वसतीगृह व आश्रमशाळांना वाॅटर हिटर बसवा

लोकमत न्यूज नेटवर्क

जळगाव : जिल्ह्यात पर्यटन उद्योग वाढावा याकरीता जिल्ह्यातील पर्यटनस्थळांचा विकासावर भर द्या, या विकासात्मक कामांसाठी निधी कमी पडू देणार नाही अशी ग्वाही पालकमंत्री गुलाबराव पाटील यांनी दिली.

जिल्हा नियोजन समितीच्या कार्यकारी समितीची बैठक जिल्हा नियोजन सभागृहात पालकमंत्री पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली झाली, त्या वेळी ते बोलत होते.

कौशल्य विकासावर भर द्या

नाविन्यपूर्ण योजनेतून जिल्ह्यातील १२ शासकीय वसतीगृह, ४६ आश्रमशाळा, ८४ अनुदानित वसतीगृहातील विद्यार्थ्यांसाठी वाॅटरहिटर बसवून देण्याच्या सूचनाही त्यांनी दिल्यात. जिल्ह्यात चांगल्या रस्त्यांचे जाळे निर्माण व्हावे याकरीता मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजनेत अधिकाधिक रस्त्यांचा समावेश करावा. नागरिकांना पिण्यासाठी स्वच्छ पाणी उपलब्ध व्हावे याकीरता पाणीपुरवठ्याच्या योजना, युवकांना रोजगार व स्वयंरोजगाराचे प्रशिक्षण मिळून त्यांना स्वत:च्या पायावर उभे राहता येईल याकरीता कौशल्य विकासाचे प्रशिक्षण, मागासवर्गीयांच्या कल्याणाच्या योजना, ग्रामीण भागातील लोकांना स्थानिक पातळीवर रोजगार मिळावा, सार्वजनिक आरोग्याचा व महिला व बाल कल्याणाच्या योजनांचाही प्रारुप आराखड्यात समावेश करावा, असेही निर्देश यावेळी पालकमंत्र्यांनी दिले.

पिकासाठी पाणी व वीज मिळण्यासाठी प्राधान्य द्या

शेतकरी व नागरिकांना जास्तीत जास्त वेळ वीज उपलब्ध होईल याकरीता लोकप्रतिनिधींच्या मागणीनुसार विजेच्या रोहित्रांचा समावेश प्रारुप आराखड्यात करावा, त्याचबरोबर शासनाच्या निर्णयानुसार अनुसूचित जाती उपयोजनेतून जिल्ह्यातील प्रत्येक तालुक्याच्या ठिकाणी अनुसूचित जातीच्या मुला, मुलींसाठी शासकीय निवासी शाळा सुरू करण्यासाठी महसूल विभागाने शासकीय जागा उपलब्ध करुन द्यावी, अशा सूचना जिल्हाधिकारी यांना दिल्या.

ग्रंथालय उभारा

भविष्यात नागरिकांना आरोग्याच्या चांगल्या सुविधा मिळण्यासाठी तसेच कोणत्याही आपत्तीला सामोरे जाण्यासाठी आरोग्य यंत्रणेच्या बळकटीकरणावर भर देण्यासाठी यंत्रणेने आतापासूनच नियोजन करावे त्याचबरोबर अनुसूचित जाती उपयोजनेतून मोठ्या गावातील समाजमंदिरांमध्ये ग्रंथालय उभारण्याची सूचना जिल्हाधिकारी अभिजित राऊत यांनी केली.

यंत्रणांकडून ५२५ कोटींचा आराखडा प्रस्तावित

जिल्हा नियोजन समितीचा (सर्वसाधारण) २०२०/२१ चा मंजूर नियतव्यय ३७५ कोटी रुपयांचा असून आहे. २०२१-२२ या वर्षासाठी अंमलबजावणी यंत्रणांनी ५२५ कोटी १६ लाख १४ हजार रुपयांचा आराखडा प्रस्तावित केला आहे. तर शासनाच्या निर्देशानुसार जिल्हा नियोजन समितीपुढे ३०० कोटी ७२ लाख रुपयांचा आराखडा सादर केला असून या प्रारुप आराखड्यावर लोकप्रतिनिधींसह विभागप्रमुखांनी चर्चा केल्याचे जिल्हा नियोजन अधिकारी प्रतापराव पाटील यांनी बैठकीत सांगितले.