आंतर जातीय विवाह प्रोत्साहनपर अनुदान योजनेनेच ओलांडले नाही माप

लोकमत न्यूज नेटवर्क

जळगाव : आंतरजातीय विवाह प्रोत्साहनपर अनुदान योजनेसाठी जिल्ह्यात तब्बल ३०० प्रस्ताव रखडले आहे. आंतरजातीय विवाह केलेल्या जोडप्यांना अनुदान देण्यासाठी ५० टक्के निधी केंद्र सरकारकडून तर ५० टक्के निधी राज्य सरकारकडून येतो. या योजनेतील केंद्र सरकारचा हिस्सा गेल्या आर्थिक वर्षात आलेला नाही. तर राज्य सरकारने आधी केंद्राचा हिस्सा येऊ द्या मग बघु, अशी भुमिका घेतल्याने सर्व प्रस्ताव रखडले आहे.

जिल्हा परिषदेच्या समाजकल्याण विभागामार्फत आंतरजातीय विवाह प्रोत्साहनपर योजना राबवली जाते. त्यात आंतरजातीय विवाह केलेल्या प्रत्येक जोडप्याला ५० हजार रुपये प्रोत्साहन पर अनुदान दिले जाते. या योजनेत मार्च २०२० च्या आधी जिल्हा परिषदेच्या समाजकल्याण विभागाने १६० जोडप्यांना अनुदानाची रक्कम दिली होती. जिल्हाभरात दरवर्षी सुमारे २०० च्या वर आंतरजातीय विवाह केले जातात. त्यात प्रस्ताव सादर करणाऱ्यांना हे अनुदान दिले जाते.

गेल्या वर्षभरात या योजनेतील पात्र लाभार्थ्यांना योजनेची रक्कमच मिळालेली नाही. जिल्हा परिषदेत आज या योजनेतील अनुदान मिळावे यासाठी ३०० पेक्षा जास्त दाम्पत्यांचे प्रस्ताव पडून आहेत.

काय आहेत निकष

या योजनेत प्रस्ताव दाखल करण्यासाठी पती किंवा पत्नी यांच्यापैकी एक जण मागास प्रवर्गांतील असावा किंवा दोन्ही मागास प्रवर्गातील असतील तर त्यांची जात वेगवेगळी असावी. असे असेल तर ते जोडपे या योजनेसाठी पात्र ठरते. त्यासाठी दोघांचे लग्नाचे प्रमाणपत्र आणि जातीचे दाखले सादर करणे गरजेचे असते.

अशी मिळते मदत

१ फेब्रुवारी २०१० च्या आधी आंतरजातीय विवाह झाला असेल तर १५ हजार रुपये दिले जातात. किंवा त्यानंतर विवाह झाला असेल तर ५० हजार रुपयांचे अनुदान मिळते.

दोन वर्षात झालेले आंतरजातीय विवाह ४००

मार्च २०२० मध्ये जोडप्यांना मिळाली मदत १६०

कोट - या योजनेत पात्र असलेले ३०० पेक्षा जास्त प्रस्ताव आमच्या कार्यालयात तयार आहेत. मात्र केंद्र शासनाचे अनुदान अजून आलेले नाही. त्यात ५० टक्के रक्कम ही केंद्र शासनाकडून येते तर उरलेली ५० टक्के रक्कम राज्य शासन देते. मात्र केंद्राकडून रक्कम आल्याशिवाय पात्र लाभार्थ्यांना या योजनेचा लाभ देता येणार नाही. - विजय रायसिंग, जि.प. समाजकल्याण अधिकारी