एमआयडीसी कार्यालयात मध्यस्थांचा हस्तक्षेप

लोकमत न्यूज नेटवर्क

जळगाव : एमआयडीसीमध्ये उद्योगांच्या विस्तारीकरणासाठी जागा उपलब्ध नसल्याची ओरड गेल्या काही महिन्यांपासून उद्योजक करत आहेत. मात्र २०१० पासून या प्लॉट वाटपात सातत्याने घोळ केला जात असल्याची तक्रार उद्योजक आशुतोष पाटील यांनी केली आहे. तसेच एमआयडीसी कार्यालयात मध्यस्थांचा मोठ्या प्रमाणात हस्तक्षेप वाढला असून एका ठरावीक सीएच्या माध्यमातून अर्ज केल्यानंतरच उद्योजकांना प्लॉट मिळत असल्याचा आरोप त्यांनी केला आहे.

पाटील यांच्या तक्रारीनंतर कक्ष अधिकारी अजित तायडे यांनी पोलीस महासंचालकांना या प्रकरणात कार्यवाही करून अहवाल शासनास सादर करण्याची विनंती केली आहे. गेल्या काही वर्षांपासून एमआयडीसीत उद्योगांना विस्तारीकरणासाठी खुले भूखंड नसल्याची उद्योजकांची ओरड आहे. सातत्याने वाढत असलेल्या ऑर्डर पूर्ण करण्यासाठी उद्योजक आपल्या उद्योगाचे विस्तारीकरण करतात. त्यासाठी जागेची मागणी असते. काहींनी ७०० स्क्वेअर मीटरपासून ते १० हजार स्क्वेअर मीटरपर्यंत जागेची मागणी केली आहे. मात्र एमआयडीसी उपलब्ध असलेल्या जागेनुसार हे वाटप करण्यात आले. त्यातील काही ठिकाणी बंद झालेल्या उद्योगांची जागा हस्तांतरित करण्यात आली तर काही मोकळ्या जागा उद्योजकांना देण्याची प्रक्रिया करण्यात येत आहे. त्यात जागा मिळण्यासाठी अर्ज आलेल्या उद्योजकांपैकी तीन जणांना वगळण्यात आले. त्यात आशुतोष पाटील यांचाही समावेश आहे. वगळले गेलेले तिघेजण हे मध्यस्थी करणाऱ्या संबंधित सीएमार्फत गेलेले नव्हते.

प्लॉट अलॉटमेंटच्या प्रक्रियेत असलेल्या एका कंपनीने भागीदारीचा करारनामा केल्यानंतर लगेचच काही दिवसांनी प्लॉट अलॉटमेंटसाठी अर्ज केला. मात्र त्यात नियमबाह्य पद्धतीने मागील तीन वर्षांचा ताळेबंद दिला.

पोलीस मैदान आणि अग्निशमन दलाची जागादेखील उद्योगांसाठी?

एमआयडीसी परिसरात पोलीस मैदानाची जागा आहे. या जागेत सध्या एका गोदाम तसेच एका हॉटेलचे किचन आहे. लग्न समारंभासाठी ही जागा भाड्याने दिली जात असल्याची तक्रार आहे. अग्निशमन दलाची जागा देखील एमआयडीसीच्या बैठकीत मंजूर न करता विकण्यात आली असल्याची तक्रार आहे.

२०१० पासूनच्या प्लॉट वाटपाचे लेखापरीक्षण करा

२०१० पासून नवीन प्लॉट देण्यासाठी धुळे येथे लॅण्ड अलॉटमेंट कमिटीची बैठक घेण्यात आली. त्यात बॅलन्सशिटमध्ये उत्पन्न न दाखवलेल्या संस्थांना मोठे प्लॉट देण्यात आले आहेत. २०२० मध्ये देखील या कमिटीची बैठक घेण्यात आली. त्यात देखील मोठा आर्थिक व्यवहार झाला आहे. तसेच या प्लॉटची विक्री होऊ शकते. त्यामुळे या प्रकरणाची चौकशी करावी तसेच ऑडिट करावे, ही मागणी केली आहे. तसेच याबाबत पोलीस अधीक्षकांकडे देखील तक्रार करण्यात आली आहे. - आशुतोष पाटील, उद्योजक

११ प्लॉट नियमबाह्य पद्धतीने - किशोर बिर्ला

एकाच व्यक्तीने सर्व ड्राफ्ट भरले आणि त्यानंतर हे प्लॉट अलॉटमेंट करण्यात आले. याबाबत न्यायालयातदेखील याचिका केली आहे. तसेच मुख्यमंत्री आणि उद्योगमंत्री यांना पत्रदेखील लिहिले आहे. हे सर्व ११ प्लॉट नियमाबाह्य पद्धतीने वाटप करण्यात आले आहे. - किशोर बिर्ला

काय आहेत तक्रारी

१) एमआयडीसीने प्लॉट वाटपाच्या आधी त्याची प्रसिद्धी केलेली नाही.

२) एका भूखंडासाठी एकापेक्षा जास्त उद्योजकांनी मागणी केलेली असल्यास ज्याने ६० टक्केपेक्षा जास्त चटई निर्देशांक वापरला आहे. तसेच इमारत पूर्णत्वाचा दाखला प्राप्त केला आहे. त्यांना प्राधान्य द्यावे, असे परिपत्रकात असतानाही नियमबाह्य प्लॉट वाटप केले.

३) बॅलन्सशिट दिलेले नसतांनाही आणि उद्योगात वाढ झालेली नसतांनाही प्लॉट वाटप केले. उद्योगात बदल केलेला असतानाही अनेकांना प्लॉट दिले.