सिंचनाचा उपक्रम वर्षभरापासून मंत्रालयाच्या खुंटावर! पाणीपुरवठा विभागाची बेफिकीरी

गतकाळात सुमारे तीन लाख कोटी रुपयांचा खर्च करुनही लागवड जमिनीच्या दहा टक्केदेखील क्षेत्र प्रत्यक्षात ओलीत करण्यात यश आलेले नाही, असेच वास्तव काही जाणकारांनी उघड केले आहे.

- कुंदन पाटील

जळगाव : सिंचनासाठी केंद्रीय पातळीवर नियोजन झाले. बैठका झाल्या. सिंचनातून विकास साध्य करण्यासाठी काही करारही झाले. त्यानुसार अन्य राज्यात विविध कामांना प्रारंभही झाला. मात्र महाराष्ट्र शासनाच्या पाणीपुरवठा विभागात बेफिकीरीचे पाणी साचले. म्हणूनच सामाजिकदृष्ट्या अतिशय महत्वकांक्षी ठरणाऱ्या या उपक्रमाला मंत्रालयातच टांगून ठेवल्याचा धक्कादायक प्रकार उजेडात आला आहे.

गतकाळात सुमारे तीन लाख कोटी रुपयांचा खर्च करुनही लागवड जमिनीच्या दहा टक्केदेखील क्षेत्र प्रत्यक्षात ओलीत करण्यात यश आलेले नाही, असेच वास्तव काही जाणकारांनी उघड केले आहे. एकीकडे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हे भारतीय जैन संघटनेबरोबर ‘मिशन अमृत सरोवर’ योजनेचा शुभारंभ करण्यासाठी आग्रही आहेत. तर दुसरीकडे पाणीपुरवठा विभाग मात्र ‘जल जीवन मिशन’ योजनेला बुस्टर देण्यासाठी सोयीने विसरताहेत. यासंदर्भात भारतीय जैन संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांनीही बोलण्यास असमर्थता दाखविली असताना दि.२४ रोजी येणारा जागतिक जलसंपत्ती दिन नेमका कसा साजरा करायचा, असा प्रश्नच विविध सामाजिक संस्थांना पडला आहे.

वर्षभरानंतरही करार कागदावर
७ जुलै २०२२ रोजी नवी दिल्लीत केंद्रीय जनशक्ती व ग्रामविकास मंत्रालयाच्या पुढाकारातून बैठक झाली. विविध जबाबदाऱ्या निश्चीत करुन सामजस्य करारही घडवून आणला. त्यावर ग्रामविकास मंत्रालयाचे संचालक धर्मवीर झा, विभाग अधिकारी आर.एस.डागर, जैन संघटनेचे सीईओ विशाल पानसे, पाणी व्यवस्थापन विभागाचे संचालक नीलेश करकरे यांच्या स्वाक्षऱ्याही झाल्या. त्यानुसार महाराष्ट्र शासनाच्या पाणीपुरवठा विभागानेही बैठक घेतली. करारानुसार मसुदा ठरला.‘मिशन अमृत सरोवर’ योजनेंतर्गत जबाबदाऱ्याही निश्चीत झाल्या. या सर्व प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतरही या विभागाचे प्रधान सचीव संजीव जैस्वाल यांच्या स्वाक्षरीसाठी उपक्रमाचे घोडे अडून बसले. तर मंत्री गुलाबराव पाटील व्यस्त असल्याचे सातत्याने दाखले देण्यात आले. कर्नाटक, झारखंड, राजस्थानसह अन्य राज्यात करारानुसार कामाला सुरुवात झाली आहे. 

चार जिल्ह्यात जनजागृती
‘नीती आयोग’ व ‘भारतीय जैन संघटना’ यांच्यातील करारानुसार वाशिम, नंदुरबार, उस्मानाबाद व गडचिरोली या चार जिल्ह्यांमध्ये सिंचनाचे काम सुरु आहे. यासंदर्भात  दि.१७ डिसेंबर २०२२ रोजी उदयपूर (राजस्थान) येथे केंद्रीय जलशक्ती मंत्री गजेंद्रसिंह शेखावत यांनी मार्गदर्शनही केले. केंद्रीय पातळीवर सिंचनासाठी यंत्रणा तत्पर असतानाही राज्यात मात्र पाणी कुठे मुरतेय, असा प्रश्न जाणकारांना पडला आहे.