विधानसभा निवडणुकीत विकासाचा मुद्दा ऐरणीवर

सत्ताधारी पक्षाच्या उमेदवारांनी मांडला पाच वर्षांचा हिशोब, विरोधकांनी आश्वासनांच्या पूर्ततेवरुन धरले धारेवर, केळी, कापूस, सिंचन, रस्ते, वीज या मुद्यांवर राहिला सर्वच राजकीय पक्ष व नेत्यांचा जोर

मिलिंद कुलकर्णी
विधानसभा निवडणुकीच्या प्रचारात खान्देशात विकास हाच मुद्दा अग्रभागी राहिला. भाजप-शिवसेना महायुतीच्या उमेदवारांनी पाच वर्षांत केलेल्या कामगिरीवर अधिक भर दिला. पुढील पाच वर्षांतील संकल्प मांडले. १० रुपयांत थाळी, १ रुपयांत उपचार अशा लोकप्रिय घोषणा दिल्या गेल्या. काँग्रेस-राष्टÑवादी काँग्रेस पक्षाने केंद्र व राज्य सरकारच्या कारभारामुळे सर्वच क्षेत्रात पिछेहाट झाल्याची टीका केली. काश्मिरातील ३७० कलम हटविण्याचा मुद्दा देखील पंतप्रधानांपासून तर शरद पवारांपर्यंत सगळ्यांनी प्रचारात अग्रभागी ठेवला.
पाच वर्षांतून येणाऱ्या निवडणुकीमुळे मतदाराला एका दिवसासाठी ‘राजा’ असल्याचा आनंद आणि समाधान मिळत असते. हे क्षणिक आणि तात्कालिक असले तरी त्यापूर्वीचा महिना हा प्रत्येक राजकीय पक्षाला या मतदार राजाची पसंती मिळविण्यासाठी खटपटी, लटपटी कराव्या लागतात. कधी मतदारसंघातील मुद्दे प्रखरपणे मांडले जातात तर कधी भावनिक मुद्यांना हात घातला जातो. मतदारांचा कल ओळखून राजकीय पक्ष रणनीती आखत असतात. निवडणूक तंत्र व्यवस्थापनात अलिकडे प्रगती झाली असल्याने आता निवडणूक काळात चार ते पाच सर्वेक्षणे केली जातात. लोकांच्या मनात कोणता मुद्दा आहे, ज्वलंत प्रश्न कोणता आहे, कोणता मुद्दा हाती घेतला तर जनमत आपल्याकडे वळेल, जनतेच्या मनातील उमेदवार कोणता आहे, यासंबंधी माहिती घेऊन त्याचे विश्लेषण या क्षेत्रातील तज्ज्ञ आणि अभ्यासक मंडळी करीत असतात. या माहितीचा उपयोग करुन पक्ष आपला उमेदवार आणि रणनीती निश्चित करीत असतात. प्रतिस्पर्धी उमेदवाराची कमकुवत बाजू, आपल्या उमेदवाराची बलस्थाने यावर भर देत प्रचाराची दिशा निश्चित केली जाते. प्रत्येक पक्षाचे स्टार प्रचारक भरपूर असले तरी कोणत्या प्रचारकाला मागणी आहे, हे पाहून त्याची सभा लावली जाते. मतदारसंघातील बहुसंख्य समाजाचा उमेदवार निश्चित केला जातो, त्याचप्रमाणे स्टार प्रचारक देखील शोधला जातो, या पध्दतीने निवडणूक व्यवस्थापन केल्याचे यावेळी दिसून आले.
महिनाभराचा निवडणुकीतील प्रचाराचा कल्लोळ पाहिल्यावर सामान्य मतदाराला प्रश्न पडतो, की स्वातंत्र्यानंतर ७० वर्षांतही आम्ही अजून अन्न, वस्त्र, निवारा, दळणवळण, शिक्षण, सुरक्षितता अशा मुलभूत गोष्टींवर चर्चा करीत आहोत. या गोष्टी देण्याचे आश्वासन राजकीय पक्ष देत आहेत.
रोजगार, शिक्षण आणि आरोग्यासाठी खान्देशातील जनतेला आजही महानगरांकडे धाव घ्यावी लागत आहे. हे आम्ही रोखणार अशी आश्वासने दिली गेली असली तरी त्यासाठी ठोस उपाय काय,हे कुणीही स्पष्ट केलेले नाही. सहकार तत्त्वावरील प्रकल्प बंद पडले आहेत, जे सुरु आहेत ते कधी बंद पडतील, याची शाश्वती नाही. धरणे अपूर्णावस्थेत आहेत, कालवे-पाटचाऱ्यांची अवस्था बिकट आहे. वीज उपलब्ध असली तरी शेतकºयाच्या शेतात पोहोचण्यासाठी लागणाºया साधनसामग्रीचा अभाव आहे. हे सगळे प्रश्न ५ काय आणि ७० वर्षे काय, तसेच कायम आहेत. तरीही मतदार राजा सोमवारी मतदान करणार आहे. चांगले होईल, या विश्वासाने, सकारात्मक वृत्तीने तो राष्टÑीय कर्तव्य बजावणार आहे. लोकप्रतिनिधी आपले कर्तव्य या पंचवार्षिकमध्ये तरी पार पाडतील, अशी अपेक्षा करुया.
उमेदवारांनी काढलेली प्रचारपत्रके, जाहीरनाम्यातही आश्वासनांचा पाऊस दिसून आला. परंतु, ही आश्वासने कशी पूर्ण करणार याचे कोणतेही स्पष्टीकरण त्यात दिले गेलेले नाही. दुसरीकडे, विद्यमान आमदारांना मागील निवडणुकीतील आश्वासनांविषयी हिशोब देताना निर्माणाधीन, मंजूर व लवकरच सुरुवात असे शब्दप्रयोग वापरावे लागले. रोजगाराचा मुद्दादेखील बहुसंख्य उमेदवारांच्या प्रचारात होता. कुणी सूतगिरणीतून रोजगार निर्मिती झाली असे सांगत होता. प्रक्रिया उद्योगाचे आश्वासन होतेच.