जळगाव जिल्ह्यातील आरोग्य विभागातील रिक्तपदांचा विषय गंभीर

केंद्रीय अतिरिक्त सचिवांकडून विकास योजनांचा आढावा

ठळक मुद्देमागास जिल्ह्यांच्या विकासासाठी केंद्राचा पुढाकारसर्वच विभागांना इमारतींच्या, योजनांच्या देखभाल दुरुस्तीसाठी असलेला निधीचा तुटवडा कुपोषणाचे निकष वेगवेगळे

जळगाव: जिल्ह्यात आरोग्य विभागात असलेल्या रिक्त पदांचा विषय तसेच सर्वच विभागांना इमारतींच्या, योजनांच्या देखभाल दुरुस्तीसाठी असलेला निधीचा तुटवडा या बाबी गंभीर असल्याचे मत ‘नवभारत निर्माण’अंतर्गत जळगाव जिल्ह्यासाठी नेमलेल्या केंद्राच्या सूचना व माहिती प्रसारण मंत्रालयाच्या अतिरिक्त सचिव जयश्री मुखर्जी यांनी शुक्रवारी सकाळी जिल्हाधिकारी कार्यालयात नियोजन भवनात विविध विभागाच्या अधिकाºयांकडून योजनांची माहिती घेताना व्यक्त केले.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी २०२२ पर्यंत नवभारत निर्माण करण्यासाठी १०० मागासलेले जिल्हे विकसित करण्याची घोषणा केली होती. त्यानुसार केंद्रशासनाच्या निती आयोगाने विकासाच्या विविध निकषांवर मागास असलेल्या देशातील ११५ जिल्ह्यांची या योजनेसाठी निवड केली असून त्यात जळगाव जिल्ह्याचाही समावेश आहे. त्यावर पालक सचिव म्हणून प्रत्येकी एका केंद्रीय सचिवांची नियुक्ती केली आहे. त्यानुसार जळगाव जिल्ह्यासाठी नेमलेल्या केंद्राच्या सूचना व माहिती प्रसारण मंत्रालयाच्या अतिरिक्त सचिव जयश्री मुखर्जी यांनी शुक्रवारी सकाळी जिल्हाधिकारी कार्यालयात विविध विभागांच्या अधिकाºयांशी संवाद साधत योजनांच्या स्थितीबाबत आढावा घेतला.  याप्रसंगी व्यासपीठावर जिल्हाधिकारी किशोर राजे निंबाळकर, जि.प.चे मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौस्तुभ दिवेगावकर, प्रांताधिकारी जलज शर्मा, अतिरिक्त जिल्हाधिकारी गोरक्ष गाडिलकर, निवासी उपजिल्हाधिकारी राहुल मुंडके, जिल्हा नियोजन अधिकारी दिनेश वाघ आदी उपस्थित होते.
मागासलेपणाच्या दोन निकषांवर निवड
महाराष्टÑ केडरच्या १९८६ च्या बॅचच्या आयएएस अधिकारी असलेल्या मुखर्जी यांनी मराठी व इंग्रजीत अधिकाºयांशी संवाद साधला. त्यांनी सांगितले की, निती आयोगाने ११५ जिल्ह्यांची निवड दोन निकषांवर केली. एक म्हणजे नक्षलवादग्रस्त जिल्हे व दुसरे विकासाच्या विविध निकषांवर मागास जिल्हे. जळगाव जिल्हा काही बाबींमध्ये प्रगत असला तरीही काही निकषांमध्ये मागे असल्याने जळगाव जिल्ह्याचीही निवड करण्यात आली असल्याचे सांगितले. तसेच ही आढावा बैठक नसून योजनांच्या अंमलबजावणीत नेमक्या अडचणी काय आहेत? त्यावर उपाय काय? आदी बाबत अधिकाºयांनी मनमोकळेपणाने चर्चा करण्याचे आवाहन केले.
आरोग्यच्या रिक्त पदांची बाब गंभीर
सुरूवातीला आरोग्याशी संबंधीत आकडेवारीचा आढावा घेतला. जिल्ह्याचा जन्मदर सध्या १४.६ असून तोच दर राज्याचा १५.९ तर देशाचा २०.४ आहे. हा दर २०२२ पर्यंत १४ पर्यंत कमी करण्याचे नियोजन असल्याचे जि.प.च्या जिल्हा आरोग्याधिकाºयांनी सांगितले. तसेच मृत्यूदर जिल्ह्याचा ५.८ असून राज्याचा ५.९ तर देशाचा ६.४ आहे. जिल्ह्याचा दर २०२२ पर्यंत ५पर्यंत कमी करण्याचे नियोजन असल्याचे सांगितले. त्यावर मुखर्जी यांनी ५ वर्षांखालील मुलांचे वजन गरजेपेक्षा कमी असण्याचे प्रमाण जिल्ह्यात ३६ टक्के असून राज्याचे २२.७ टक्के असल्याचे निदर्शनास आणून दिले. तसेच जन्मदर व मृत्यूदर कमी करण्यासाठी, मुलांचे आरोग्य सुधारण्यासाठी काय उपाययोजना सुरू आहेत? याची माहिती घेतली. यावेळी आरोग्य विभागातील तसेच महिला व बालकल्याण विभागातील विविध पदे रिक्त असल्याची माहिती मिळाल्याने त्यांनी ही बाब गंभीर असून पोलीस भरतीप्रमाणे आरोग्य विभागाचीही नियमित भरती का केली जात नाही? अशी विचारणा केली.
दुरुस्तीसाठी निधीचा अभाव
अधिकाºयांशी चर्चे आरोग्य केंद्रांच्या दुरुस्तीसाठी कोट्यवधींची गरज असताना यावर्षी केवळ २० लाखांचा निधी मिळाल्याचे समजल्यावर मुखर्जी यांनी आश्चर्य व्यक्त केले. शाळांमध्ये देखील वर्गखोल्या, स्वच्छतागृह दुरुस्तीसाठी निधीचा अभाव असल्याचे समजल्यावर त्यांनी सर्वच विभागांना देखभाल दुरुस्तीला निधी तोकडा मिळत असल्याची नोंद घेतली.
कुपोषणाचे निकष वेगवेगळे
केंद्र शासनाकडून जिल्ह्यातील कुपोषणाबाबतची आकडेवारी व जिल्ह्यातील राज्याच्या नवीन शासन निर्णयानुसार असलेली आकडेवारी यात तफावत असल्याने मुखर्जी यांनी कशा पद्धतीने हे कुपोषण मोजले जाते? त्याची माहिती घेतली.
४३९ विद्यार्थी शाळाबाह्य
शिक्षण विभागाचा आढावा घेतला. त्यात जिल्ह्यात यंदा ४३९ शाळाबाह्य विद्यार्थी सापडल्याची माहिती देण्यात आली. जिल्ह्यात जि.प.च्या १० शाळा एकशिक्षकी तर अनेक शाळांमध्य दोन शिक्षक असल्याने शैक्षणिक कार्यात अडचण येते. तसेच शाळांना वाणिज्य दराने वीजबिल आकारले जात असल्याने शाळांना वीजबिल भरणे कठीण होते. त्यामुळे अनेक शाळांचा वीजपुरवठा खंडीत केला जातो. डिजीटल शाळा योजनेला अशा प्रकारांमुळे अडथळा येत असल्याचे दिवेगावकर यांनी सांगितले. सर्वशिक्षा अभियानांतर्गत सर्व शाळांना अधिकाधिक निधीची गरज असल्याचे सांगितले.
हगणदरीमुक्तीमुळे लोकांच्या सवयीत बदल
केंद्र शासनाच्या स्वच्छ भारत अभियानांतर्गत हगणदरीमुक्तीची मोहीम राबविली जात आहे. त्यामुळे नागरिकांच्या सवयींमध्ये काही बदल झाला का? अशी विचारणा सचिव मुखर्जी यांनी केली. त्यावर जि.प. उपमुख्य कार्यकारी अधिकाºयांनी सांगितले की, जिल्ह्यात सुरूवातीला याबाबत नकारात्मकता होती. मात्र शासनाचा दबाव व लक्ष्यांक याचा दबाव असल्याने मोठ्या प्रमाणावर जनजागृती करण्यात आली. त्यामुळे अनेक गावे हगणदरीमुक्त झाली आहेत. अद्यापही १ लाख ४४ हजार शौचालये बांधणे बाकी असल्याचे सांगितले.
बैठकीनंतर मुखजीर यांनी रावेर तालुक्यातील पाल या गावी भेट देऊन तेथील ग्रा.पं. कार्यालय, आश्रमशाळा व प्राथमिक आरोग्य केंद्रांची पाहणी केली.