नियमित कर्जफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांवर अन्याय का?

प्रोत्साहनपर अनुदान नाही, नियमित कर्जफेड करावी की नाही?

जळगाव : राज्य सरकारने जाहीर केलेली कर्जमाफी योजना म्हणजे ‘एकाला न्याय, दुसºयावर अन्याय’ अशीच असून नियमित कर्जफेड करणाºया शेतकºयांनी कोणाकडे न्याय मागावा, असा सवाल जिल्ह्यातील शेतकºयांनी थेट मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्याकडे उपस्थित केला आहे. या संदर्भात मुख्यमंत्र्यांना शेतकºयांनी निवेदन पाठविले असून कर्जमाफी म्हणजे सरकारचे चुकीचे धोरण असल्याचीही टीका या शेतकºयांनी केली आहे.
राज्य सरकारने शेतकरी कर्जमाफी योजना जाहीर करून थकबाकीदार शेतकºयांचे दोन लाखांपर्यंतचे कर्ज माफ केले आहे. मात्र जे शेतकरी नियमित कर्जफेड करतात, त्यांच्यावर हा अन्याय असल्याच्या भावना शेतकºयांमध्ये निर्माण होऊन एकाला न्याय, दुसºयावर अन्याय होत असल्याचा आरोप शेतकºयांनी निवेदनाद्वारे केला आहे.
...तर सर्वच कर्जबाजारी होतील
नियमित कर्जफेड करणाºया शेतकºयांवर अन्याय होत असेल तर कोणताही शेतकरी कर्जाची रक्कम भरणार नाही. या चुकीच्या धोरणामुळे सर्वच शेतकरी कर्जबाजारी होतील, अशी भीतीदेखील व्यक्त करण्यात आली आहे.
निवेदनावर महेश माणिकराव मराठे, ज्ञानेश्वर कौतीक शिंदे, मनोज तुकाराम पाटील, जितेंद्र खिंवसरा, शांताराम कोळी, शेख इसा शेख मुसा, हसन कुरेशी, महेबूब खा पठाण, रोहन महाजन यांच्यासह अन्य शेतकºयांच्या सह्या आहेत.
कर्जमाफी नको, अल्प व्याज दराच्या योजनेची अंमलबजावणी करा
दरम्यान, शेतकºयांना कर्जमाफीची सवय लावून त्यांना कर्जबाजारी करू नका तर शेतकºयांसाठी चार टक्के व्याजदराने तीन लाखापर्यंत कर्ज उपलब्ध करून देण्याच्या योजनेची अंमलबजावणी करा, अशी मागणी शिंदाड, ता. पाचोरा येथील शेतकरी शंकर फकिरा यांनी केली आहे.

प्रोत्साहनपर अनुदानाचे काय झाले?
थकबाकीदार शेतकºयांना दोन लाखाची कर्जमाफी देताना नियमित कर्जफेड करणाºया शेतकºयांना ५० हजार रुपयांपर्यंतचे प्रोत्साहनपर अनुदान देण्याचे जाहीर करण्यात आले. मात्र ते अजूनही पदरात पडले नसल्याचे शेतकºयांचे म्हणणे आहे. इतकेच नव्हे तर ते मिळण्याची शाश्वती काय, असा सवाल शेतकºयांनी उपस्थित केला आहे. नियमित कर्जफेड करणाºया शेतकºयांना न्याय द्यायचा असेल तर त्यांचा संपूर्ण सातबारा कोरा करा, अशी मागणीही निवेदनाद्वारे केली आहे.