समिती नसताना ५ पट दंड रद्दचा अहवाल स्वीकारणे चुकीचे

मनपा उपायुक्तांचा अहवाल : ठराव विखंडनाचा चेंडू नव्या आयुक्तांकडे

जळगाव : महानगरपालिकेच्या २० फेब्रुवारी रोजी झालेल्या महासभेत गाळेधारकांवरील पाच पट दंड रद्द करण्याचा केलेला ठराव मनपाकडून विखंडनासाठी पाठविण्याची संपूर्ण प्रक्रिया पार पडली आहे. ५ पट दंड रद्दसाठी जी समिती स्थापन केली होती, त्यासमितीचा ठराव शासनाकडे विखंडनासाठी पाठविला असताना, त्यासमितीच्या अहवालावरून ५ पट दंड रद्दचा ठराव करणे चुकीचे असून हा ठराव विखंडनासाठी पाठविण्याचा अहवाल उपायुक्त चंद्रकांत खोसे यांनी दिला आहे.
दरम्यान, उपायुक्तांनी आपला अहवाल तत्कालीन आयुक्त चंद्रकांत डांगे यांच्याकडे ८ मार्च रोजीच दिला होता. मात्र, डांगे यांनी या प्रकरणी सत्ताधाऱ्यांशी वैर न पत्करता हा ठराव विखंडनाची जबाबदारी नवीन आयुक्त उदय टेकाळे यांच्यावर सोपविला आहे. ५ पट दंड रद्दचा ठरावाप्रकरणी आता आयुक्त टेकाळे काय निर्णय घेतात ? याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
ठराव विखंडनासाठी जावा ही तर ‘भाजपा’चीच इच्छा ?
५ पट दंड रद्दच्या ठरावावेळी भाजपाचे आठ नगरसेवक गैरहजर होते. तसेच जे नगरसेवक हजर होते, त्यांना देखील अजूनही या ठरावाबाबत न्यायालयात कोणी याचिका दाखल केली तर किं वा लेखापरीक्षात काही त्रुटी निघाल्या तर अडचण निर्माण होण्याची भिती आहे.
त्यामुळे ५ पट दंड रद्दचा ठराव प्रशासनाने विखंडनासाठी पाठवावा अशी इच्छा भाजपा नगरसेवकांचीच असल्याची माहिती भाजपाच्या सूत्रांनी दिली आहे. भाजपाकडे आता गाळेधारकांना आपण ठराव केला असे सांगण्यासाठी असून, ठराव विखंडनासाठी पाठवला तर सर्व खापर प्रशासनावर फोडण्याचीही तयारी भाजपाने सुरु केली आहे.
आयुक्त टेकाळेंच्या निर्णयाकडे लक्ष
गाळेधारकांवरील ५ पट दंड रद्दचा ठरावासाठी सत्ताधारी भाजपाने प्रयत्न केला होता. तसेच गाळेधारकांना अनेकदा भाजपाने ५ पट दंड रद्दबाबत आश्वासने देखील दिली होती. त्यामुळे हा ठराव सत्ताधारी भाजपासाठी महत्वाचा आहे. मात्र, प्रशासनाने हा ठराव विखंडनासाठी पाठवला तर गाळेधारकांसह सत्ताधाऱ्यांनाही धक्का बसल्यासारखाच राहणार आहे. त्यातच तत्कालीन आयुक्त चंद्रकांत डांगे यांनी या ठरावावर सावध भूमिका घेत विधीतज्ज्ञांचा सल्ला घेतला. मात्र, विखंडनाची जबाबदारी दोन दिवसांपुर्वी मनपात रुजू झालेले आयुक्त उदय टेकाळे यांच्यावर टाकून दिली आहे. त्यामुळे हा ठराव विखंडनासाठी पाठविल्यास आयुक्त सत्ताधाऱ्यांची नाराजी ओढवून घेवू शकतात. त्यामुळे टेकाळे हा ठराव विखंडनासाठी पाठविण्यासाठी किती काळ घेतात हे पाहणे औत्सुक्याचे आहे.
विधी तज्ज्ञांनी मनपा प्रशासनावर सोपविला निर्णय

मनपा प्रशासनाने गाळेधारकांवरील ५ पट दंड रद्दसाठी करण्यात आलेल्या ठरावाबाबत विधीतज्ज्ञांकडून अभिप्राय मागितला होता. गेल्या आठवठ्यात विधीतज्ज्ञांकडून या ठरावाबाबत आपले मत मनपाला कळविले. यामध्ये म्हटले आहे की, प्रशासनाने समिती गठीत करण्याचा ठराव विखंडनासाठी पाठविला आहे. त्यामुळे प्रशासनाकडे समिती ठराव मंजूर झाल्याचा ठराव नाही. तसेच महासभा ठराव क्रमांक ११२ हा प्रशासनाचा मुळ विषय नसून, शासनाच्या १८ डिसेंबर २०१८ व १० डिसेंबर २०१८ च्या आदेशाच्या विचार करता हा ठराव विखंडनासाठी पाठविण्याचा अधिकार मनपा प्रशासनाचा असल्याचे मनपाचे विधीतज्ज्ञ अ‍ॅड.केतन ढाके यांनी आपल्या अभिप्रायात म्हटले आहे.