जळगाव जिल्ह्यात १३ टक्के लाभार्थ्यांची स्वस्त धान्याकडे पाठ

तीन महिन्यांपेक्षा अधिककाळ धान्य न घेतलेल्या कुटुंबाच्या शिधापत्रिका रद्द करण्याच्या सूचना

जळगाव : जिल्ह्यातील अनेक शिधापत्रिका धारकांनी आपले आधार क्रमांक स्वस्त धान्याच्या लाभासाठी दिलेले नसून त्यामुळे आॅनलाईन धान्य वितरणात अडचणी येत आहे. या सोबतच जिल्ह्यातील एकूण लाभार्थ्यांपैकी ८७ टक्के लाभार्थीच धान्य घेत असून उर्वरित १३ टक्के लाभार्थी धान्य घेण्यास येतच नसल्याने धान्य दुकानदारांकडे धान्य शिल्लक राहत असल्याची बाबत जिल्हा दक्षता समितीच्या बैठकीत समोर आली आहे. त्यामुळे तीन महिन्यांपेक्षा अधिक काळापासून ज्या शिधापत्रिकेवर धान्य घेतले नसेल, अशा शिधापत्रिका धारकांची चौकशी ३१ डिसेंबरपूर्वी करुन या शिधापत्रिका रद्द करण्याची कार्यवाही पुरवठा विभागाने तातडीने सुरु करावी, अशा सूचना प्रभारी जिल्हाधिकारी डॉ. नंदकुमार बेडसे यांनी दिल्या.
जिल्हास्तरीय दक्षता समितीची मासिक बैठक मंगळवारी प्रभारी जिल्हाधिकारी डॉ. बेडसे यांच्या अध्यक्षतेखाली जिल्हाधिकारी कार्यालयातील सभागृहात झाली. या बैठकीस जिल्हा पुरवठा अधिकारी सुनील सुर्यवंशी, जिल्हा माहिती अधिकारी विलास बोडके, सहायक जिल्हा पुरवठा अधिकारी प्रशांत कुलकर्णी, जी. पी. इरवतकर, अशासकीय सदस्य सुनील जावळे, महेंद्र बोरसे, रामकृष्ण पाटील, डॉ. अर्चना पाटील उपस्थित होते.
स्वस्त धान्य दुकानदारांना वेळेत धान्य मिळेना
स्वस्त धान्य दुकानदारांना वेळेत धान्य पोहच होत नसल्याची तक्रार अशासकीय सदस्यांनी बैठकीत केली असता धान्य वाहतूक ठेकेदारांनी विहित वेळेत धान्य दुकानदारांकडे पोहच होईल याची दक्षता घेण्याच्या सूचनाही ठेकेदारास देण्याबाबतचे निर्देश डॉ बेडसे यांनी दिले.
आॅनलाईन धान्य वितरण प्रणालीमुळे धान्याची बचत
जिल्ह्यात ६ लाख ५९७ कुटुबांना धान्य वितरीत करण्यात केले जाते. मात्र यापैकी ८७ टक्के लाभार्थीच धान्य घेतात. उर्वरित १३ टक्के लाभार्थी धान्य घेण्यास येतच नाही. त्यामुळे धान्य दुकानदारांकडे धान्य शिल्लक राहते. लाभार्थ्यांनी आपल्या कुटुंबातील सर्व सदस्यांचे आधारकार्ड क्रमांक देणे आवश्यक आहे. परंतु अनेक रेशनकार्डधारकांनी अद्यापही आपल्या कुटूंबातील सदस्यांचे आधारकार्ड क्रमांक दिलेले नाही. त्यामुळे आॅनलाईन धान्य वितरणात अडचणी येत आहे. पूर्वी जिल्ह्यात १६ हजार मेट्रीक टन धान्य वितरीत केले जात होते. परंतु आता फक्त ९ हजार मेट्रीक टन धान्य वितरीत करावे लागत आहे. जिल्ह्यात आॅनलाईन धान्य वितरण प्रणालीमुळे मोठ्या प्रमाणात धान्याची बचत होत असल्याची माहिती सुनील सुर्यंवशी यांनी बैठकीत दिली.
यावेळी डॉ. बेडसे म्हणाले की, जिल्ह्यात अंत्योदय योजनेतंर्गत अनेक लाभार्थी त्यांचे धान्य घेत नसल्याचे निदर्शनास आले आहे. असे लाभार्थी त्या गावात राहतात किंवा नाही याबाबतची चौकशी ३१ डिसेंबरपूर्वी पूर्ण करण्यात यावी. जे लाभार्थी राहत नाही, बोगस आहेत अथवा त्यांची दुबार नावे आहेत अथवा इतर काराणांमुळे धान्य घेत नसतील तर त्यांची नावे लाभार्थ्यांच्या यादीतून वगळण्यात यावी. जेणेकरुन नवीन लाभार्थ्यांचे नाव या योजनेत समाविष्ठ करणे शक्य होईल. नवीन लाभार्थी निवडताना ग्रामसभेचे ठराव घेऊन नाव समाविष्ठ करावे. तसेच यामध्ये गरीब व गरजू लाभार्थ्यांचाच समावेश करावा अशा सूचनाही डॉ. बेडसे यांनी दिल्या.
तक्रारीसाठी तंत्रज्ञानाचा वापर
धान्य वितरणासंबंधी तक्रारींची जिल्हा प्रशासनाने दखल घेतली असल्याचे सांगण्यात येत असून यापुढे नागरिकांना वितरणासबंधीच्या तक्रारी व्हॅटस अ‍ॅपवर पाठविता येणार आहे. वितरणासंबंधीच्या तक्रारींसाठी नागरिकांना तहसील व जिल्हाधिकारी कार्यालयात उपस्थित राहून अर्जाद्वारे आपल्या अडीअडचणी मांडाव्या लागतात. यामध्ये नागरीकांचा वेळ वाया जातो. तसेच याकीरता त्यांना गावाहून तालुक्याच्या ठिकाणी यावे लागते. ही बाब लक्षात घेऊन प्रशासनाने अशा तक्रारी व अडीअडचणी सोडविण्यासाठी यापुढे व्हॅटस् अ‍ॅपची सुविधा उपलब्ध करुन दिली आहे. नागरिकांनी या सुविधेचा लाभ घेऊन तक्रारी मांडल्यास या तक्रारींचे तात्काळ निवारण पुरवठा विभागामार्फत करण्यात येणार आहे.