जळगाव जिल्ह्यातील ३०० कोटींच्या कामांना फटका

मंजूर कामे व प्राप्त होणाऱ्या निधीमध्ये तफावत

जळगाव : मंजूर कामे व प्राप्त होणाºया निधीमध्ये तफावत असल्याचे आढळून आल्याने सन २०१९-२० करीता विविध योजनांअर्तंगत शासनाने वितरीत केलेल्या निधीपैकी ज्या कामांचे कायार्रंभ आदेश अद्याप देण्यात आलेले नाहीत, अशा सर्व कामांचे कायार्देश देण्याची कार्यवाही पुढील आदेश मिळेपर्यंत स्थगित करण्याचे आदेश राज्य शासनाने राज्यातील सर्व पालिका, महापालिका, जि.प. व सार्वजनिक बांधकाम विभागांना दिले आहेत. त्यामुळे जिल्ह्यातील या सर्व विभागांकडील मिळून सुमारे ३०० कोटींच्या कामांना फटका बसला आहे.
राज्यात युतीचे सरकार पायउतार होऊन शिवसेना-राष्टÑवादी-काँग्रसचे महाविकास आघाडीचे सरकार सत्तारूढ झाले आहे. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी पदभार स्विकारल्यापासून भाजप सरकारच्या काळात मंजूर झालेल्या कामांचा आढावा घेणे सुरू केले आहे. त्याचाच एक भाग म्हणून विविध विकास कामांसाठी शासनाने २०१९-२० साठी या योजनांमध्ये शासनाने वितरीत केलेल्या वितरीत केलेल्या निधीतील कामांना कार्यादेश दिलेले नसल्यास त्या कामांना स्थगितीचे आदेश दिले आहेत.
‘बांधकाम’ची ३५० कोटींची बिले थकली
जिल्ह्यातील सार्वजनिक बांधकाम विभागाला दरमहिना-दोन महिन्यात सुमारे ५० कोटींचा निधी शासनाकडून प्राप्त होत असतो. मात्र गेल्या काही महिन्यांपासून त्यात अनियमितता सुरू झाली. तर गेल्या दोन महिन्यांपासून शासनाकडून जिल्ह्यातील सार्वजनिक बांधकाम विभागाला निधीच प्राप्त झालेला नाही. त्यामुळे जिल्ह्यातील सुरू असलेल्या १५० कामांची सुमारे ३५० कोटींची बिले थकली असून बहुतांश कामे ठप्प झाली आहेत. हायब्रिड अ‍ॅन्युईटी योजनेतील कामे शासनाने आदेशातून वगळली असली तरीही निधी अभावी या कामांनाही फटका बसला आहे.
‘बांधकाम’ची कामे ३१ मार्चपर्यंत थांबवली...
सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे रस्ते सचिव चंद्रशेखर जोशी यांनीही राज्यातील सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या सर्व विभागांच्या मुख्य अभियंता तसेच सर्व अधीक्षक अभियंत्यांना पत्र पाठविले आहे. त्यात मंजूर कामे व प्राप्त होणारा निधी यात तफावत आहे. राज्य योजनेंतर्गत, योजनेतर योजना, नाबार्ड, केंद्रीय मार्ग निधी, अ‍ॅन्युईटी धर्तीवर आशियाई विकास बँक अर्थसहाय्यीत व केंद्र शसन अर्थसहाय्यीत ह्या विविध स्त्रोतांमधून निधी प्राप्त होत आहे. या स्त्रोतातून २०१९-२० पूर्वी हाती घेतलेली कामे व २०१९-२० या वर्षात नव्याने हाती घेतलेल्या कामांकरीता निधी उपलब्ध केला जातो. मात्र हाती घेण्यात आलेल्या कामांची संख्या व निधी उपलब्धतेचे प्रमाण यात प्रचंड विषमता दिसून येत आहे. त्यामुळे २०१९-२० मधील उपलब्ध होणाºया निधीवर कमी ताण व्हावा. तसेच सुरू असलेल्या कामांपैकी काही कामांचे उद्दीष्ट पूर्ण होण्यासाठी विभागास उपलब्ध झालेला निधी व भविष्यात उपलब्ध होणारा निधी विचारात घेून विविध योजनांतर्गत जी कामे सुरू झालेली आहेत. ती वगळून नव्याने हाती घेतलेली अथवा अर्थसंकल्पीय पुस्तकात दशर््विलेल्या कामांपैकी ज्या कामांचे कार्यारंभ आदेश अद्यापपर्यंत न दिलेली कामे ३१ मार्च २०२० पर्यंत स्थगित करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.
कार्यादेश दिलेल्या कामांची यादी मागविली
ज्या कामांचे कार्यारंभ आदेश दिलेले आहेत, अशा कामांची यादी शासन निर्णय निहाय यादी संबंधीत विभागांनी शासनाला ६ डिसेंबर रोजी सायंकाळी ५ वाजेपर्यंत पाठविण्याचे आदेश शासनाने दिले आहेत. ज्या कामांच्या कार्यादेशाच्या प्रती शासनाला वेळेत पाठविल्या जाणार नाहीत, त्या कामांचे कार्यादेश दिलेले नसल्याचे समजण्यात येणार आहे. जिल्हाधिकाऱ्यांनी त्यांच्या अधिनस्त नगरपालिका, नगरपरिषद यांना याबाबत तत्काळ कळविण्याचे आदेशही दिले आहेत.
पालिकांची सुमारे २५-३० कोटींची कामे स्थगित
जिल्ह्यातील सर्व नगरपालिका व नगरपरिषदांकडील नवीन नगरपालिका, नगरपालिका हद्दवाढ, नगरपरिषद यात्रास्थळ, नगरपरिषद वैशिष्ट्यपूर्ण कामे, नवीन नगरपंचायत,नगरपरिषद ठोक तरतूद, रस्ता अनुदान, नगरपालिका नगरोत्थान आदी योजनांतर्गत २०१९-२० या वर्षात जो निधी वितरीत करण्यात आलेला आहे. त्यापैकी ज्या कामांचे कार्यारंभ आदेश दिलेले नाहीत, त्या कामांना पुढील आदेशापर्यंत स्थगिती देण्यात आली आहे. त्यामुळे जिल्ह्यातील या पालिका, नगरपंचायत यांच्याकडील सुमारे २५ ते ३० कोटींची कामे स्थगित झाली आहेत. तर जळगाव मनपाची सुमारे १०० कोटींची कामे स्थगित झाली आहेत. जि.प.ची १५-२० कोटींची कामे स्थगित झाली आहेत.
हायब्रीड अ‍ॅन्युईटीची कामे वगळली
या आदेशातून आशियाई बँक सहाय्यित व हायब्रीड अ‍ॅन्युईटी योजनेंतर्गतच्या कामांना वगळण्यात आलेले असल्याचेही रस्ते सचिवांच्या आदेशात स्पष्ट करण्यात आले आहे.

जि़ प च्या सव्वा दोन कोटींच्या कामांना स्थगिती
शासनाचे आदेश आल्यानंतर मुलभूत सुविधांच्या सुमारे सव्वा दोन कोटींच्या विकास कामांना स्थगिती देण्यात आली आहे़ सर्व कामांच्या बाबतीत बांधकाम विभागाने शासनाकडे हा अहवाल गुरूवारी सायंकाळी पाठविला असल्याचे सांगण्यात येत आहे. मात्र प्रत्यक्षात जि.प.ची सुमारे २० कोटींची कामे थांबल्याचे समजते.
लोकप्रतिनिधींनी सुचविलेल्या ग्रामीण भागातील मुलभूत सुविधा, ग्रामीण तीर्थक्षेत्र विकास या हेड अंतर्गत येणारी कार्यारंभ आदेश न दिलेल्या कामांना स्थगिती देण्यात आल्याचे आदेश शासनस्तरावरून सर्व जिल्हा परिषदांच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाºयांना ४ डिसेंबर रोजी देण्यात आले होते़ त्यानुसार गुरूवारी सायंकाळी पाच वाजेपर्यंत सर्व कामे कोणत्या स्थितीत आहे याचा अहवाल शासनाने मागविला होता़ त्यानुसार सकाळपासून ‘बांधकाम’चे अधिकारी ही माहिती एकत्र करण्यात गुंतले होते़ ही कामे केवळ थांबविली असून रद्द झालेली नाहीत, असेही स्पष्टीकरण अधिकाºयांनी दिल़े
आदेश आणि गोंधळ
मुलभूत सुविधांची कामे थांबविण्याच्या आदेशाची माहिती पडताच जि.प.च्या बांधकाम विभागात सकाळपासून कामांच्या वर्क आॅर्डरसाठी गर्दी उसळली होती़ आदेशात केवळ २०१९ -२० च्या कार्यारंभ आदेश न दिलेल्या कामांनाच स्थगिती द्यावी असे असताना १८-१९ च्या कामांच्याबाबतीत चौकशी करण्यासाठी विभागात गर्दी झाली होती़ मिळालेल्या माहितीनुसार यावर्षी मुलभूत सुविधांची सुमारे २५० कामे होती. यातील सुमारे १७० कामांचे कार्यारंभ आदेश देण्यात आले होते़ ७० ते ८० कामांना आदेश बाकी होते़ या कामांना स्थगिती दिली आहे़ दरम्यान, या वर्षी दोन आचारसंहिता मुळे कामांवर परिणाम झाला होता़ लोकसभा व विधानसभेच्या निवडणुकांमध्ये असलेल्या काळात कामे आल्याचे समजते़