इंधन विक्रीच्या नवनवीन धोरणांद्वारे सरकारकडून जनतेची दिशाभूल - जळगाव जिल्हा पेट्रोल डिलर्स असोसिएशनचा आरोप

जळगाव : एकीकडे देशातील एकूण पेट्रोलपंपांपैकी ८० टक्के पेट्रोलपंपांवर अपेक्षित इंधन विक्री होत नसताना आणखी नवीन ६५ हजार पेट्रोलपंप सुरू करण्याचा सरकारचा निर्णय घातकी ठरणारा आहे. दररोज इंधनाच्या बदलत्या दरापाठोपाठ आता नवीन पंपांचे आमीष दाखवून सरकार जनतेची दिशाभूल करीत आहे, असा आरोप जळगाव जिल्हा पेट्रोल डिलर्स असोसिएशनने पत्रकार परिषदेत केला आहे. या निर्णयास संघटनांचा विरोध असून जनतेनेही या बाबत सावध होणे गरेजेचे आहे, असे आवाहन संघटनेचे अध्यक्ष प्रकाश चौबे यांनी केले आहे.
देशात नवीन पेट्रोलपंप उभारणीसंदर्भात सरकारकडून प्रयत्न सुरू असून सरकारच्या या निर्णयाबाबत माहिती देण्यासाठी शनिवारी संघटनेच्यावतीने पत्रकार परिषदेचे आयोजन केले होते. त्या वेळी चौबे यांनी हा आरोप केला. या वेळी संघटनेचे उपाध्यक्ष रामेश्वर जाखेटे, सचिव रिकेश मल्हारा, संचालक कुशल गांधी उपस्थित होते.
प्रकाश चौबे यांनी या वेळी सांगितले की, स्वातंत्र्यानंतर ७० वर्षात ६२ हजार पेट्रोलपंप उभे राहिले. मात्र आता सरकार एकाच वेळी ६५ हजार नवीन पेट्रोलपंप सुरू करण्याचा घाट घालत आहे. त्यात जळगाव जिल्ह्यात सध्या १५० पंप असताना आणखी १६१ नवीन पंप सुरू करण्यात येणार आहे. एकीकडे पेट्रोलपंपांना दर महा एक लाख ७० हजार लीटर इंधन एका पंपावरून विक्री होणे गरजेचे असताना अनेक पंपांवर केवळ एक लाख ३० हजार लीटर इंधन विक्री होत आहे. त्यामुळे देशातील ८० टक्के पंप नफ्यात नाही. त्यात आता नवीन पंप आणून सरकार आणखी काय साध्य करू पाहत आहे, असा सवालही या वेळी उपस्थित करण्यात आला.
निवडणुका डोळ््यासमोर ठेवून सरकारचा नवीन डाव
या नवीन पंपांद्वारे रोजगार, व्यवसाय उपलब्ध करून देण्याचा प्रयत्न असल्याचे सरकारचे म्हणणे असले तरी यातून पंप घेतल्यानंतर त्यात जनतेची फसगतच होणार असल्याचा दावाही चौबे यांनी केला. हा केवळ निवडणुका डोळ््यासमोर ठेवून सरकारचा नवीन डाव असल्याचे संघटनेचे म्हणणे आहे.
बंदही करता येईना
एकदा पंप सुरू केला की, तो बंद करून त्यातून बाहेरही पडता येत नाही. त्यामुळे देशातील ८० टक्के पंपांना नफा होत नसला तरी ते नाईलाजाने चालवित असल्याचे चौबे म्हणाले. कारण पंप घेताना जमीन ३० वर्षाच्या करारासाठी दिली जाते व व्यवसायाचा किमान १५वर्षांचा करारअसतो,त्यामुळेयातूनगुंतवणूकदारबाहेरपडूशकतनाही,असादावाचौबेयांनीकेला.
सरकारचे धोरण कळेना
सरकार एकीकडे २०३०पर्यंत बॅटरीवर चालणारी वाहने आणून पेट्रोल-डिझेलवरील वाहने बंद करण्याचे म्हणत आहे व आता पुन्हा सध्या देशात जेवढे पंप नाही त्यापेक्षा जास्त नवीन पंप सुरू करू पाहत आहे. त्यामुळे सरकारचे नेमके धोरण काय आहे, असाही प्रश्न पत्रकार परिषदेत उपस्थित करण्यात आला. १२ वर्षात जर बॅटरीवर चालणारी वाहने येतील तर आता ३० वर्षांसाठी कोणी जमीन करारावर का गुंतवून ठेवावी, असेही संघटनेचे म्हणणे आहे. यातून सध्या जे व्यावसायिक आहे त्यांनाही वेठीस धरणे व जनतेची दिशाभूल करण्याचाच प्रयत्न सरकार करीत आहे, असे चौबे म्हणाले.
बदलते दर चिंताजनक
सरकारने गेल्या वर्षी दररोज इंधनाचे बदलते दर ठेवण्याचा निर्णय घेतला व त्यातूनही जनेतेची फसवणूक होत आहे. आता त्या पाठोपाठ नवीन पंपातून फसवणूक करण्याचा उद्योग सरकारने सुरू केल्याचा आरोप करण्यात आला.