जळगाव जिल्हा नियोजन विकास योजनेचा १०६ कोटींचा निधी खर्च न झाल्याने गेला परत

जिल्हाधिकाऱ्यांनी घेतला आढावा

जळगाव : एकीकडे विकासकामे होत नसल्याची ओरड होत असताना जिल्हा वार्षिक योजनेचा राज्य शासनाच्या विभागांचा २०१८-१९ या वर्षाचाच तब्बल ५० कोटी ८६ लाखांचा निधी अखर्चित राहिल्याने शासनास परत गेला आहे. तर जि.प.ला दोन वर्ष निधी वापरण्याची परवानगी असताना २०१५-१६ ते २०१७-१८ या तीन वर्षांचा तब्बल ५५ कोटी २९ लाखांचा निधी परत गेला आहे. असा एकूण १०६ कोटींचा विकासकामांचा निधी केवळ अधिकारी व संबंधीत विभागांनी योग्य व वेळेत नियोजन न केल्याने परत गेला आहे. त्यामुळे जिल्हाधिकारी डॉ.अविनाश ढाकणे यांनी बुधवार, २९ मे रोजी याबाबत आढावा बैठक घेऊन २०१९-२० साठी विविध विभागांनी आॅगस्टमध्ये विधानसभेची आचारसंहिता लागण्यापूर्वीच नवीन कामांना मंजुरी घेण्याचे आदेश दिले आहेत.
जि.प.चा ५५ कोटींचा निधी परत
जिल्हा वार्षिक योजनेंतर्गत फेब्रुवारी २०१९ अखेर जिल्हा परिषदेकडील यंत्रणेकडे अखर्चित राहिलेल्या निधीची एकत्रित माहिती जि.प.च्या मुख्य लेखा व वित्त अधिकाऱ्यांकडून मागविण्यात आली होती. राज्य शासनाच्या विभागांना मिळालेला निधी वर्षभरातच खर्च करावयाचा असतो. अन्यथा समर्पित करावा लागतो. याउलट जि.प.ला मात्र हा निधी दोन वर्षात खर्च करण्याची मुभा आहे.
त्यामुळे तो निधी १०० टक्के खर्च होण्याची अपेक्षा असते. मात्र जि.प.च्या विविध विभागांची तसेच पदाधिकारी व सदस्यांच्या उदासिनतेमुळे नियोजनच्या निधी खर्च करण्याकडे सातत्याने दुर्लक्ष झाले आहे.
त्यामुळे २०१५-१६ या आर्थिक वर्षात ५ कोटी ३८ लाख ४४ हजार, २०१६-१७ या आर्थिक वर्षात ३ कोटी ३३ लाख ७१ हजार तर २०१७-१८ या आर्थिक वर्षाचा ४६ कोटी ५७ लाख २० हजार असा एकूण ५५ कोटी २९लाखाचा निधी अखर्चित राहिला आहे. हा निधी खर्च करण्याची मुदत संपली असल्याने हा निधी शासन लेख्यात जमा करण्याची कार्यवाही करण्याचे आदेशही जिल्हाधिकाºयांनी दिले आहेत.
२०१८-१९ या वर्षात ३१ कोटी गेले परत
जिल्हा वार्षिक योजनेचा २०१८-१९ या वर्षाचा आराखडा ४७३ कोटी ७९ लाखांचा होता. त्यापैकी ४६२ कोटी ७७ लाखांचा निधी प्राप्त झाला होता. मात्र मार्च २०१९ अखेर यातील ४३१ कोटी ४३ लाख ९७ हजार रुपये इतका निधी खर्च झाला. तर ३१ कोटी ३३ लाख ९७ हजारांचा निधी परत गेला आहे. म्हणजेच ९३ टक्के निधी खर्च झाला. तर ७ टक्के निधी परत गेला. त्यात सर्वसाधारण जिल्हा वार्षिक योजनेच्या ३०१ कोटी १९ लाख प्राप्त निधीपैकी मार्च अखेर २८५ कोटी ७९ लाख इतकाच निधी खर्च झाला.
१५ कोटी ४० लाखांचा निधी अखर्चित राहिला. तो शसनास समर्पित करण्यात आला. तर आदिवासी उपयोजनेच्या प्राप्त ३७ कोटी ७१ लाखांपैकी ३७ कोटी ५३ लाख निधी खर्च झाला. तर १ कोटी ७ लाखांचा निधी समर्पित झाला. ओटीपीएस योजनेच्या प्राप्त ४५ कोटी २२ लाख निधी पैकी ४३ कोटी ९४ लाख निधी खर्च झाला. तर १ कोटी २७ लाखांचा निधी अखर्चित राहिल्याने शासनास समर्पित करण्यात आला. एससीपी योजनेच्या प्राप्त ७८ कोटी ६५ लाखांपैकी ६४ कोटी १६ लाखांचा निधी खर्च झाला. तर १४ कोटी ४८ लाख ६८ हजारांचा निधी परत गेला आहे. असा मागील वर्षाचा एकूण ३१ कोटी ३३ लाखांचा निधी परत गेला आहे.
२०१९-२० या आर्थिक वर्षात तरी जिल्हा वार्षिक योजनेचा विकासासाठीचा निधी पूर्ण खर्च व्हावा यासाठी कार्यान्वयीन यंत्रणांनी वेळेत नियोजन करण्याचे आदेश जिल्हाधिकाºयांनी दिले आहेत. त्यासाठी अपूर्ण कामांच्या याद्या व लागणाºया निधीची मागणी व नवीन कामांच्या याद्या व त्यासाठीच्या निधीची मागणी करण्यासाठी सोमवार, ३ जूनची मुदत देण्यात आली आहे. आॅगस्ट २०१९ मध्ये विधानसभा निवडणुकीची आचारसंहिता लागण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे त्याआधीच नवीन कामांना मंजुरी घेणे आवश्यक असल्याने जून २०१९ अखेरपर्यंत नवीन कामांना प्रशासकीय मंजुरी घेण्याचे काम पूर्ण करण्याचे आदेश जिल्हाधिकाºयांनी बैठकीत दिले.
२०१९-२० साठी १२८ कोटी प्राप्त
जिल्हा वार्षिक योजना २०१९-२० साठी ४५१ कोटी ५४ लाख ३८ हजारांची अर्थसंकल्पीय तरतूद करण्यात आली आहे. त्यापैकी जिल्हा प्रशासनास १२८ कोटी ९५ लाख ६८ हजारांचा निधी अर्थसंकल्पीय प्रणालीवर प्राप्त झाला आहे. त्यासाठीचे नियोजन संबंधीत विभागांनी तातडीने पाठविण्याच्या सूचना करूनही त्याची अंमलबजावणी झालेली नसल्याने जिल्हाधिकाºयांनी या बैठकीत नाराजी व्यक्त केली. तसेच जून अखेरपर्यंत कामांच्या मंजुºयांची प्रक्रिया पूर्ण करून घेण्याचे आदेश दिले. या बैठकीला जि.प. मुख्य कार्यकारी अधिकारी तसेच विविध विभागांचे अधिकारी उपस्थित होते.