जळगाव जिल्ह्यात यंदा टंचाई आराखड्यात टँकर संख्येत घट
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: December 13, 2019 11:52 AM2019-12-13T11:52:13+5:302019-12-13T11:52:45+5:30
२१३ कोटींचा प्रस्ताव : २९१ गावांना ३५६ योजना प्रस्तावित
जळगाव : यंदा झालेल्या अतिवृष्टी व सरासरीपेक्षा दीडपट पावसामुळे पाणीपातळीत वाढ झालेली दिसून येत आहे. त्यामुळे संभाव्य पाणीटंचाई आराखड्यात टँकरच्या संख्येत घट होणार आहे. दरम्यान जि.प.ने २०१९-२० साठी २१२ कोटी ६८ लाखांचा प्राथमिक टंचाई आराखडा तयार केला आहे.
दरवर्षी उन्हाळ्यात जाणवणाऱ्या पिण्याच्या पाण्याच्या टंचाईवर मात करण्यासाठी जिल्हापरिषदेकडून संभाव्य टंचाईवरील उपाययोजनांचा आराखडा मागविला जातो. त्यास जिल्हाधिकाऱ्यांकडून मंजूरी देऊन टंचाई विभागाच्या नियंत्रणाखाली या आराखड्याची अंमलबजावणी केली जात असते. यंदा पावसाळाच खूप लांबल्याने व निवडणुकांच्या आचारसंहितेमुळे आराखड्याचे काम थोडे लांबणीवर पडले आहे.
२९१ गावांचा ३५६ उपाययोजनांचा आराखडा
जि.प.कडून संभाव्य पाणीटंचाई आरखडा तयार करण्यात येत असून तो अंतीम टप्प्यात आले. सुमारे २१२ कोटी ६८ लाखांचा हा टंचाई आराखडा असून त्यात २९१ गावांचा समावेश असून त्यात टंचाई निर्मुलनासाठी सुमारे ३५६ उपाययोजना प्रस्तावित करण्यात आल्या असल्याचे समजते.
टँकरच्या संख्येत होणार घट
मागील वर्षी तीव्र पाणीटंचाई असल्याने जिल्ह्यात गत १५ वर्षातील तीव्र दुष्काळ होता. त्यामुळे तब्बल २२१ टँकर द्वारे जिल्ह्यातील टंचाईग्रस्त गावांना पाणीपुरवठा करण्यात आला होता. मात्र त्यानंतर पावसाळ्यात पावसाने जोरदार हजेरी लावली. सरासरीच्या १४० टक्क्यांपेक्षा अधिक पाऊस झाला. त्यामुळे नदी, नाले, विहीरींना पाणी अजूनही कायम आहे. फेब्रुवारीपर्यंत त्यामुळे पाणीटंचाई जाणवणार नाही, अशी शक्यता असल्याने यंदा टँकरच्या संख्येत कपात होण्याचा अंदाज आहे.
चाºयाची मात्र टंचाई जाणवण्याची भिती... यंदा अतिवृष्टीमुळे पिकांचे अतोनात नुकसान झाल्याने चारा टंचाई निर्माण झाली आहे. त्यामुळे उन्हाळ्यात चारा टंचाईची समस्या भेडसावण्याची शक्यता आहे. कृषी विभागाला मागील वर्षी डीपीडीसीतून ६० लाख रूपये चारा बियाणांसाठी दिले होते. त्यातून धरणांच्या आटलेल्या पाणीसाठ्यामुळे गाळाच्या जमिनीवर तसेच शेतकºयांनी शेतात चाºयाची लागवड केली होती. सुमारे २ हजार हेक्टरवर चारा लागवड केल्याने चाराटंचाईवर मात करता आली होती. त्यामुळे गुरूवारी झालेल्या ‘आत्मा’च्या बैठकीत यंदा नियोजनमधून १ लाख २० हजारांच्या निधीची मागणी करण्यात आली आहे. ही मागणी मंजूर झाल्यास ४ हजार हेक्टरवर चारा लागवड शक्य होऊन चाराटंचाईच्या समस्येवर मात करता येईल.