जळगाव जिल्ह्यातील अपूर्ण ६९ सिंचन प्रकल्पांसाठी अद्यापही ६७१२ कोटींंची गरज

पूर्णत्वासाठी याच गतीने लागणार २२ वर्षे

जळगाव : जिल्ह्यातील सिंचन प्रकल्पांचे काम निधी अभावी अत्यंत धीम्यागतीने सुरू असून तापी महामंडळाच्या स्थापनेनंतरही तब्बल २५ वर्षांतही जिल्ह्यातील ६९ सिंचन प्रकल्प अपूर्णच आहेत. त्यांच्या पूर्णत्वासाठी अद्यापही ६७१२ कोटींच्या निधीची गरज आहे. विशेष म्हणजे यापैकी मोठे व मध्यम मिळून १६ प्रकल्पांची मूळ किंमत २७१८.४५ कोटी असताना व त्यावर आतापर्यंत ४४४९.८ कोटी खर्च झालेले असताना आणखी ६ हजार ४६४ कोटींची गरज आहे.
जिल्ह्यातील सिंचन प्रकल्पांना निधीचा मोठा अडसर आहे. जिल्ह्यातील मोठे ८ प्रकल्प, मध्यम ८ प्रकल्प व लघु ५३ प्रकल्प असे ६९ प्रकल्प अद्यापही प्रलंबित आहेत. तापी महामंडळाला जलसंपदा विभागामार्फत दरवर्षी केवळ ३०० कोटींच्या आसपासच निधी मिळतो. त्यातून भूसंपादन, वाढीव मोबदला आदी कामांवरच अधिक निधी खर्च होत असल्यान काम रखडत आहे.
गुजरातमध्ये जाणारे पाणी अडविण्याचे आव्हान
पाणीवाटप करारानुसार महाराष्टÑाच्या वाट्याला आलेले तापी खोऱ्याचे पाणी जिल्ह्यातील प्रकल्प अपूर्ण असल्याने गुजरातमध्ये वाहून जात आहे. हे पाणी अडवून त्याचा जिल्ह्यातील कृषी सिंचनासाठी लाभ व्हावा यासाठी जिल्ह्यातील सिंचन प्रकल्प प्राधान्याने पूर्ण करण्याची मागणी सर्व आमदारांनी नुकत्याच मुख्यमंत्र्यांनी घेतलेल्या आढावा बैठकीतही केली होती. यावर जलसंपदा विभागाच्या सचिवांनी २०२४ पर्यंत हे प्रकल्प पूर्ण करण्याचा कार्यक्रम आखला असल्याचे सांगितले होते. मात्र या प्रकल्पांना आवश्यक असलेला निधी व राज्य शासनाकडून उपलब्ध होणारा निधी, दिवसेंदिवस होत असलेली प्रकल्प किंमतीतील वाढ, यामुळे या मुदतीत हे उद्दीष्ट पूर्ण होणे अशक्य दिसत आहे.
हे आहेत अपूर्ण मध्यम प्रकल्प
बहुळा, मोर, अंजनी, शेळगाव बॅरेज, वरखेडे लोंढे, पद्मालय उपसा सिंचन योजना, गूळ प्रकल्प, गिरणा ७ बंधारे हे ८ मध्यम प्रकल्प अपूर्ण आहेत. यापैकी शेळगाव बॅरेज, वरखेडे लोंढे हे प्रकल्प केंद्राच्या योजनेत समाविष्ट करण्यास मंजुरी मिळाली आहे. त्यामुळे या प्रकल्पांना थेट केंद्राकडून पूर्ण निधी मिळणार आहे. त्यामुळे या प्रकल्पांचे काम गतीने पूर्ण होऊ शकेल.
संथगती राहिल्यास प्रकल्पासाठी लागणार २२ वर्षे
दिवसेंदिवस या प्रकल्पाच्या किंमतीत वाढच होत आहे. याच गतीने काम चालल्यास हे सर्व अपूर्ण प्रकल्प पूर्ण होण्यास किमान २२ वर्षांचा कालावधी लागेल.जिल्ह्यातील अपूर्णावस्थेत असलेल्या ८ मोठे व ८ मध्यम प्रकल्पांवर आतापर्यंत ४४५० कोटी रूपये खर्च झाला आहे. मूळ किंमत २७१८.४५ कोटी असलेल्या या प्रकल्पांची सुधारीत किंमत गेल्या २५ वर्षात १० हजार ९१४.३ कोटींवर पोहोचली आहे. मात्र मोठ्या प्रकल्पांसाठी अद्यापही ४०७८ कोटी १९ लाख तर मध्यम प्रकल्पांसाठी २३८६.३१ कोटींच्या निधीची गरज आहे. यापैकी काही मोठे प्रकल्प केंद्राच्या बळीराजा जलसंजीवनी योजनेत टाकण्यास मंजुरी मिळाली आहे. त्यामुळे त्यांना केंद्राकडून आवश्यक सर्व निधी उपलब्ध होणार आहे.
हे आहेत अपूर्ण मोठे प्रकल्प
वाघूर, निम्नतापी प्रकल्प, वरणगाव-तळवेल उपसा सिंचन योजना, कुºहा-वढोदा उपसा सिंचन योजना, भागपूर, बोदवड उपसा सिंचन योजना, हतनूर ८ गेट व महाकाय पुनर्भरण योजना हे ८ मोठे प्रकल्प अपूर्ण आहेत. यापैकी महाकाय पुनर्भरण योजना अनेक वर्षांपासून सर्वेक्षणाच्या फेºयातच अडकलेली आहे.
प्रकल्प अहवाल तयार करण्याचे काम सध्या सुरू आहे. त्यामुळे अद्याप निधी किती लागणार? हे देखील निश्चित झालेले नाही. मात्र या योजनेमुळे ३ लाख ५७ हजार ७८८ हेक्टर सिंचन क्षमता निर्माण होणार असून ८८१.६० दलघमी पाणीसाठा होणार आहे.