Jalgaon: महागडी कार ट्रान्सफर करण्यासाठी जळगाव आरटीओमध्ये टॅक्स किती?

Jalgaon: राज्याबाहेर कमी दरात कार मिळत असल्याने सर्वसामान्य नागरिक इतर राज्यातील कार खरेदीसाठी प्राधान्य देत आहेत. मात्र, सेंकड हॅन्ड वाहन खरेदी केल्यास त्याला महाराष्ट्रात वापरण्यासाठी नोंदणी हस्तांतरण करणे आवश्यक असते.

- विलास बारी 
जळगाव - राज्याबाहेर कमी दरात कार मिळत असल्याने सर्वसामान्य नागरिक इतर राज्यातील कार खरेदीसाठी प्राधान्य देत आहेत. मात्र, सेंकड हॅन्ड वाहन खरेदी केल्यास त्याला महाराष्ट्रात वापरण्यासाठी नोंदणी हस्तांतरण करणे आवश्यक असते. वाहन नोंदणी हस्तांतरण करण्यासाठी प्रत्येक राज्याचे स्वत: वेगवेगळे नियम आहेत. मात्र, मूळ प्रक्रिया सारखीच आहे. जर परराज्यातील कारचे आपल्या जिल्ह्यात नोंदणी हस्तांतरित केली नाही तर ती कार अनधिकृत मानली जाते.

परराज्यातून वाहन ट्रान्सफर करण्यासाठी काय कराल?
एका राज्यातून दुसऱ्या राज्यात वाहने विकली जातात. अशा वेळी विक्रेता व खरेदीदार दोघांनाही फाॅर्म २८ व २९ व फाॅर्म ३० वर स्वाक्षरी करावी लागते. एनओसी मिळविण्यासाठी विक्रेत्यांना आरटीओकडे हे फाॅर्म जमा करावे लागतात. एनओसी मिळाल्यानंतर राज्यात वाहनाची नोंदणी करण्यापूर्वी रोड टॅक्स आरटीओ कार्यालयाकडे भरावा लागतो.

पुन्हा करावी लागते नोंदणी
परराज्यातील कार आपल्या जिल्ह्यात आणल्यानंतर पुन्हा आरटीओ कार्यालयाकडे नोंदणी करावी लागते. त्यासाठी मूळ आरसीची प्रत, वाहन विम्याची प्रत, जुनी एनओसी, फाॅर्म २९ व ३०, फोटो आयडी प्रूफ, स्थानिक पत्त्याचा पुरावा आणि ३० रुपयांच्या स्टॅम्पसह सेल्फ ॲड्रेस लिफाफा द्यावा लागत असतो.

परिवहन विभागाला मिळतोय महसूल
जळगाव येथील प्रादेशिक परिवहन अधिकारी कार्यालयात दररोज मोठ्या प्रमाणात अशा गाड्यांची नोंदणी होत असते. वाहनांची खरेदी- विक्रीची नोंदणी होत असल्याचे चांगला महसूल मिळत असतो. विशेष म्हणजे प्रत्येक वर्षी या महसूलात वाढ होत आहे.

असा आकारतात कर
१ ते २ वर्ष कालावधीतील वाहन असेल तर ९४.३ टक्के, २ ते ३ वर्षांसाठी ९१.३ टक्के, ३ ते ४ वर्षांसाठी ८७.९ टक्के, ४ ते ५ वर्षांसाठी ८४.५ टक्के, ५ ते ६ वर्षांसाठी ८१ टक्के, ६ ते ७ वर्षांसाठी ७७.२ टक्के, ७ ते ८ वर्षांसाठी ७३.३ टक्के, ८ ते ९ वर्षांसाठी ६९.७ टक्के, ९ ते १० वर्षांसाठी ६५.८ टक्के असा कर आकारण्यात येत असल्याचे आरटीओ विभागाच्या सूत्रांनी सांगितले.

वाहनांसाठी असणारा टॅक्स रेट

वाहन                                पेट्रोल              डिझेल
१० लाखांपर्यंत                   ११ टक्के          १३ टक्के
१० ते २० लाख                  १२ टक्के          १४ टक्के
२० लाखांपेक्षा जास्त          १२ टक्के         १५ टक्के