जळगावात मुद्रा योजनेच्या कर्जवाटपात घोळ

खासदार रक्षा खडसे व उन्मेष पाटील यांचा ‘दिशा’च्या बैठकीत आरोप

जळगाव : मुद्रा योजनेच्या कर्जवाटपात घोळ आहे. भुसावळला तर काही प्रकरणांमध्ये मुद्रा लोन घेतलेला लाभार्थीही सापडत नाही. एजंटमार्फत आलेल्या प्रकरणांनाच मुद्रा लोन दिले जात असल्याचा खळबळजनक आरोप खासदार रक्षा खडसे व खासदार उन्मेष पाटील यांनी बुधवारी, सकाळी जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या आवारातील नियोजन भवनात झालेल्या जिल्हा विकास समन्वय व सनियंत्रण समितीच्या (दिशा) बैठकीत केला.
याप्रसंगी व्यासपीठावर जिल्हा परिषदेच्या अध्यक्षा उज्ज्वला पाटील, महापौर सिमा भोळे, आमदार सुरेश भोळे, जिल्हाधिकारी डॉ. अविनाश ढाकणे, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. बी. एन. पाटील, महापालिका आयुक्त डॉ. उदय टेकाळे, जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणेचे प्रकल्प संचालक सुनील गायकवाड, सहायक प्रकल्प संचालक पी. पी. शिरसाठ आदि उपस्थित होते.
मुद्रा योजनेचे २७ टक्के उद्दीष्ट पूर्ण
यावेळी अग्रणी बँकेचे व्यवस्थापक अरूण प्रकाश यांनी सांगितले की, मुद्रा योजनेसाठी जिल्ह्याला ६०२८ कोटींचे उद्दीष्ट देण्यात आले आहे. त्यापैकी एप्रिल ते जून या तीन महिन्यात २७ टक्के उद्दीष्ट पूर्ण झाले असल्याचे सांगितले. त्यावर राष्टÑीयकृत बँकांनी किती कर्जवाटप केले? किती बँका अथवा शाखांनी मुद्रा लोनचे वाटपच केले नाही? अशी विचारणा केली असता ती माहिती नसल्याचे अरूण प्रकाश यांनी सांगितले. अखेर मुद्रा योजनेचा लक्षांक किती आहे? शाखानिहाय किती मुद्रा लोनचे वाटप झाले? किती प्रकरणे प्रलंबित आहेत? त्याचा शाखानिहाय अहवाल देण्याची सूचना खासदारद्वयींनी केली. तसेच कर्जमाफी योजनेत राष्टÑीयकृत बँकांकडील किती शेतकऱ्यांचे खाते निरंक झाले? याचीही माहिती सादर करण्याची सूचना केली. जिल्ह्यात दुध उत्पादन वाढावे याकरीता दुधाळ जनावरांच्या खरेदीसाठी तरुणांना मुद्रा योजनेतून कर्ज देण्यासाठी विशेष शिबिरांचे आयोजन करण्याच्या सुचनाही खासदार पाटील यांनी दिल्यात.
औरंगाबादचे अधिकारी अनुपस्थित
जळगाव-औरंगाबाद महामार्गाच्या बिकट अवस्थेचा मुद्दाही उपस्थित झाला. मात्र मागील बैठकीप्रमाणेच या बैठकीलाही औरंगाबाद सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे अधिकारी अनुपस्थित असल्याने पदाधिकाऱ्यांनी नाराजी व्यक्त केली.
पंडित दिनदयाल उपाध्याय योजनेतंर्गत सुरु असलेली कामे तातडीने पूर्ण करा. प्रधानमंत्री आवास योजनेतंर्गत मंजूर घरकुलांची कामे तातडीने पूर्ण करा. घरकुलासाठी जागा उपलब्ध नसल्यास गावठाणामधील व शासकीय जागा उपलब्ध करुन देण्याबाबत गटविकास अधिकारी यांनी जागांचे सर्व्हेक्षण करावे. प्रधानमंत्री ग्रामसडक योजनेची कामे पूर्ण करणे, रुरबन मिशनतंर्गत निवड झालेल्या कामांचा प्रकल्प आराखडा तयार करण्याच्या सुचनाही संबंधित यंत्रणांना दिल्यात.
बँकांनी बीएसएनएलऐवजी खाजगी कंपनीचा वापर करावा
बीएसएनएलची परिस्थिती सगळ्यांना माहिती आहे. तरीही सर्व राष्टÑीयकृत बँकांच्या शाखांमध्ये बीएसएनलचे इंटरनेट कनेक्शन आहे. ते बंद असल्याने अनेकदा बँकांच्या शाखांचे काम ठप्प होत असल्याच्या तक्रारी आहे. शासनाची सक्ती नसताना बीएसएनएलचे कनेक्शन का वापरता? खाजगी कंपनीचे कनेक्शन घ्या, अशी सूचना रक्षा खडसे यांनी केली. त्यावर अरूण प्रकाश यांनी हा निर्णय बँकेच्या बोर्डाचा असतो. मात्र आता त्यांनी निर्देश दिले आहेत. त्यामुळे जिल्ह्यातील राष्टÑीयकृत बँकांच्या एकूण ३४२ शाखांपैकी १५७ शाखांनी इंटरनेटसाठी खाजगी कंपनीची सेवा घेतली असल्याचे सांगितले.
जि.प.चे अधिकारी धारेवर
ग्राहक सेवा केंद्रासाठी कोट्यवधींचा निधी खर्च होत असताना ही केंद्र सुरू नसल्याचे आढळून येते. त्याबाबत लोकप्रतिनिधींकडे तक्रारी येतात. जि.प.चे संबंधीत अधिकारी काय करतात? असा जाब यावेळी उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी बोटे यांना विचारण्यात आला. त्यांनी या कामात लक्ष घालून सातत्याने आढावा घेण्याची सूचना करण्यात आली. ई-ग्राम योजनेंतर्गत जिल्ह्यातील ग्रा.पं.ना यावर्षी ७० कोटी तर यापूर्वी १२५ कोटी रूपये दिले आहेत. १४व्या वित्त आयोगातून हा निधी देण्यात आला आहे. त्यापैकी ७० टक्के निधी खर्च झाला आहे. हा निधी वेळेवर खर्च करण्याच्या सूचनाही देण्यात आल्या. तसेच प्राथमिक शिक्षणाधिकारी डी.एम.देवांग यांनाही पोषण आहार व शाळांच्या बांधकामावरील खर्चाच्या मुद्यावरून धारेवर धरले.
बीएसएनएलचे १०४ वीजकनेक्शन कट
बीएसएनएलचे १०४ वीजकनेक्शन थकबाकीमुळे कट करण्यात आले. मात्र जिल्हाधिकाºयांनी हस्तक्षेप केल्यानंतर ते सुरू करण्यात आल्याची माहिती बीएसएनएलच्या अधिकाºयांनी बीएसएनएलच्या परिस्थितीवर चर्चा सुरू असतानाच दिली. त्यावर जिल्हाधिकाºयांनी बिलाची रक्कम भरणे आवश्यक असल्याचे सांगितले. मात्र बीएसएनएलची परिस्थितीच नसल्याचे अधिकाºयांनी सांगितले.