जीएसटीमुळे जळगाव मनपाला मिळणार 85 कोटी

एलबीटी उत्पन्न वाढीकडे दुर्लक्षामुळे मनपाचे नुकसान होणार

 जळगाव,दि.22 - शासनाने जीएसटी लागू करण्यासाठी एलबीटी रद्द करण्याचा निर्णय घेतला असून त्यामुळे महापालिकांना अनुदान देण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे महापालिका परावलंबी होणार असून त्यांना उत्पन्न वाढीसाठी संधी उरलेली नाही. जळगाव मनपाला एलबीटीचे अनुदान तसेच 50 कोटीच्यावरील एलबीटी व मुद्रांक शुल्क या सगळ्यापोटी मिळणारे उत्पन्न लक्षात घेऊन दरवर्षी सुमारे 80 ते 85 कोटींच्या आसपास अनुदान मिळणार असल्याचा अंदाज महापौरांनी ‘लोकमत’शी बोलताना व्यक्त केला. 

शासनाने करप्रणालीत एकसुत्रता यावी यासाठी जीएसटी लागू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे मनपा क्षेत्रात लागू असलेली एलबीटी रद्द करण्याचा निर्णय घेतला आहे. एलबीटी महापालिकांच्या उत्पन्नाचे प्रमुख स्त्रोत होता. शासनाने यापूर्वीच 50 कोटीच्या आतील उलाढाल असलेल्या व्यावसायिकांना एलबीटी रद्द करण्याचा निर्णय घेतला होता. त्याच वेळी तेव्हाच्या एलबीटी उत्पन्नावरून मनपाला अनुदान देण्याचा निर्णय घेतला. त्याआधी तत्कालीन आयुक्तांनी एलबीटी उत्पन्न वाढीकडे पूर्णपणे दूर्लक्ष केल्याने मनपाला त्याचा फटका बसला  होता. शासनाकडून मिळणारे अनुदान तसेच 50 कोटीच्या वर उलाढाल असलेल्या व्यावसायिकांकडून मिळणारे एलबीटीचे उत्पन्न व मुद्रांक शुल्क असे मिळून सुमारे 80 ते 85 कोटींच्या आसपास उत्पन्न मनपाला मिळत आहे. वास्तविक जळगावची बाजारपेठ लक्षात घेता हे उत्पन्न 100 ते 125 कोटींच्या आसपास मिळणे अपेक्षित होते. त्यामुळे आता शासनाकडून या 80-85 कोटीच्या उत्पन्नाइतकेच अनुदान मनपाला मिळणार आहे. त्याचा मोठा फटका मनपाला बसला आहे. तसेच दरवर्षी त्यात केवळ 8 टक्के वाढ होणार आहे. तसेच हे अनुदान वेळेवर न मिळाल्यास मनपाला दैनंदिन कामकाज करणेही अवघड  होणार आहे.