जळगाव मनपा निवडणूक : प्रमुख राजकीय पक्षांनी ४ महत्त्वाचे प्रश्न सोडविण्याचे दिले जाहिरनाम्यात वचन

भाजपा म्हणते खऱ्या वचनांचा जाहीरनामा

ठळक मुद्देशिवसेनेचा विकासनामा तर ‘राष्टÑवादी’चा वचननामामहामार्गाला समांतर रस्ते

जळगाव : मनपा निवडणुकीच्या निमित्ताने भाजपा, शिवसेना व राष्टÑवादी व काँग्रेस या चार प्रमुख पक्षांनी निवडणूक जाहीरनामा प्रसिद्ध केला आहे. हा जाहीरनामा भाजपाने खºया वचनांचा जाहीरनामा, शिवसेनेने जळगावला ‘स्मार्ट सिटी’ करण्याचा विकासनाामा तर राष्टÑवादीने ‘वचननामा’ असल्याचा दावाही केला आहे. या चारही पक्षांनी जाहीरनाम्यात मनपा कर्जमुक्ती, महामार्गाला समांतर रस्ते, गाळे कराराचा प्रश्न, हॉकर्सचा प्रश्न या महत्वाच्या विषयांना स्थान दिले आहे.
या चारही प्रश्नांवर या पक्षांची काय भूमिका असून त्यांनी जळगावकरांना जाहीरनाम्यात काय आश्वासन दिले आहे, हे त्यांच्याच शब्दात.....
मनपा कर्जमुक्ती
भाजपा: मनपाच्या उत्पन्नातील ६० टक्के भाग हा आस्थापना खर्चात, ०५ टक्के भाग हा दैनंदिन अत्यावश्यक सेवेत तर ३५ टक्के भाग हा कर्जफेडीत खर्च होतो. ही वस्तुस्थिती आहे. विकासासाठी राखीव असलेला निधी कर्जफेडीत जाण्याने विकास रखडला आहे. आज रोजी महापालिकेवर हुडको, जिल्हा बँक, ठेकेदार व पुरवठादारांची देणी तसेच कर्मचाºयांची देणी अशी सुमारे ४८३ कोटी रूपयांची देणी आहेत. भाजपाला जर आपण सत्ता दिली तर अवघ्या बारा महिन्यात (वर्षभरात) आम्ही पालिका हुडको आणि जिल्हा बँकेच्या कर्जातून कर्जमुक्त करू. यासोबतच राज्य व केंद्र शसनाकडून विशेष अनुदान मिळवून सर्व थकित देणी देण्यात येतील.
शिवसेना: मनपा प्रशासनावर हुडको, जिल्हा बॅँकेचे कर्जामुळे मनपाला मिळणाºया उत्पन्नाच्या स्त्रोतमधून काही भाग हा कर्जाच्या हप्ते फेडण्यास जातो. २००१ पर्यंत कर्जाचे हप्ते नियमित फेडले जात होते. मात्र, त्यानंतर हप्ते रखडल्यामुळे मोठ्या प्रमाणात कर्ज वाढत गेले. मात्र, अशा परिस्थितीत देखील जळगावकरांना मुलभुत सुविधा पुरविण्यासाठी शिवसेनेने प्रयत्न केले. एलबीटी, जीएसटी मनपा प्रशासनाला योग्यरितीने राबविता न आल्याने मनपाला आर्थिक नुकसान सहन करावे लागले.मनपाच्या गाळेकराराची मुदत संपलेल्या मार्केटमधील आज जवळ-जवळ सर्वच दुकानदार हे मनपाचे थकबाकीदार ठरले आहेत. या दुकानदारांकडून ५ वर्षांचे भाडे, त्यावरील व्याज आणि मनपाचे इतर कर वसूल केल्यास सुमारे २०० कोटी रूपये उभे राहण्याची शक्यता आहे. या रक्कमेतून मनपावरील बहुतांश कर्जाची परतफेड होऊन नव्या विकास योजनांसाठी निधी उपलब्ध होऊ शकेल.
राष्टÑवादी: कर निर्धारणामध्ये पारदर्शकता व सुसुत्रता आणून उत्पन्नांचे स्त्रोत निर्माण करून मनपा कर्जमुक्त करणार.
काँग्रेस$: काँग्रेसकडून आपल्या जाहिरनाम्यात जळगाव महापालिकेच्या हुडको व जेडीसीसी बँकेच्या कर्जामुक्तीला प्राधान्य देण्यात आले आहे. केंद्र व राज्य सरकारच्या माध्यमातून तोडगा काढण्यासाठी कालबद्ध कार्यक्रम जाहीर करण्यात येणार आहे.
महामार्गाला समांतर रस्ते
भाजपा: शहरातून गेलेल्या राष्टÑीय महामार्ग क्र.६ च्या नवीन प्रस्तावित चौपदरीकरणामुळे हा महामार्ग शहराबाहेरून वळविण्यात येणार असला तरी शहरात अस्तित्वात असलेल्या महामार्गाचेही चौपदरीकरण व्हावे यासाठी भाजपाच्या आमदार, खासदारांनी यशस्वी प्रयत्न केले. त्यास केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनी मान्यता तसेच मंजुरी दिली. यासंबंधीचा सुधारीत डीपीआर उड्डाणपुलांसह तयार करण्यात आला असून तो मंजुरीच्या प्रक्रियेत आहे. हे रस्ते विकसित करण्याचे अधिकार राज्य शासनाचे असताना मनपाने न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र सादर करून हे समांतर रस्ते मनपाकडे वर्ग करून घेतले. मात्र नंतर ते विकसित करणे आवाक्यात नसल्याने पुन्हा राज्य शासनाकडे हस्तांतरीत करण्याचे ठरविले. त्यांच्या या धरसोडीच्या भूमिकेमुळे शहरातील शेकडो निष्पाप बळींचे पाप मात्र त्यांनी त्यांच्या माथ्यावर घेतले. भाजपाने हे समांतर रस्ते सुद्धा शहरातून जाणाºया प्रस्तावित चौपदरी महामार्गाच्या कामात समाविष्ट करून दूरदर्शीपणाचा प्रत्यय दिला. समांतर रस्त्यांचे काम त्वरित मार्गी लावले जाईल.
शिवसेना: शहरालगतच्या आश्यिाई महामार्ग क्र.४६ (राष्टÑीय महामार्ग क्र.०६) च्या दोन्ही बाजूस केंद्रीय अवजड वाहतूक व रस्ते विकास मंत्रालयाच्या निधीतूनन समांतर रस्ते (सर्व्हिस रोड) विकसित केले जातील. या कामांसाठी राष्टÑीय महामार्ग प्राधिकरणाने सुमारे १३९ कोटी रूपये खर्चाचा डीपीआर तयार केला असून त्याची निविदा अंतिम टप्प्यात आले.
राष्टÑवादी: शहरातील समांतर रस्त्यांचे काम युद्धपातळीवर पूर्ण करणार तसेच शिवाजीनगर, भोईटेनगर, आसोदा गेट व दूध फेडरेशन गेट सअ‍े उड्डाणपूल तयार करणार तसेच आवश्यक त्या ठिकाणी भुयारी मार्ग तयार करणार.
काँग्रेस$: जळगाव शहरातून जाणाºया समांतर रस्त्यांचा प्रश्न तत्काळ मार्गी लावण्यासाठी पाठपुरावा काँग्रेस करणार आहे.
गाळे कराराचा प्रश्न
भाजपा: मनपा गाळेधारकांचा प्रश्न जिव्हाळ्याचा असून त्यांच्यावर होत असलेल्या अन्यायामुळे संपूर्ण शहर त्यांच्या पाठीश्ी आहे. त्यांना न्याय मिळवून देण्यासाठी भाजपा सुरूवातीपासूनच सहकार्य करीत आहे. महाराष्टÑ प्रांतिक महापालिका अधिनियम १९४९ कलम ७९ मध्ये करारनामा नुतनीकरणाचे अधिकार मनपाला नसल्याने त्यांचे गाळे लिलाव पद्धतीने देण्याच्या तरतुदीमुळे लिलाव झाले असते. त्यामुळे वर्षानुवर्षांपासून व्यवसाय करणारे दुकानदार उद्ध्वस्त झाले असते. भाजपाने हा प्रश्न गांभीर्याने घेत ही समस्या मुख्यमंत्र्यांच्या निदर्शनास आणली. नागपूर अधिवेशनात या अधिनियमात बदलाचे विधेयक मंजूर करण्यात आले. यात अगोदरच्या भाडेपट्ट्यातील गाळेधारकांना भाडेपट्ट्याचे नुतनीकरण करून मिळण्याची दुरूस्ती केली गेली. यामुळे गाळेधारकांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. तसेच न्यायपूर्ण मूल्यांकनाने गाळ्यांचे नुतनीकरण करण्यासाठी प्रयत्न करावे लागणार आहेत. ते करण्याची हमी भाजपा देत आहे.
शिवसेना: शहरात मनपाच्या मालकीचे १८ व्यापारी संकुल असून सुमारे २२०० गाळे त्यात आहेत. हे गाळे दुकानदारांना भाडेतत्वावर कराराने देण्यात आले आहेत. या दुकानदारांची भाडेकराराची मुदत २०१२ मध्ये संपलेली आहे. या सर्व गाळ्यांच्या भाडे कराराचे नुतनीकरण करून नव्याने भाडे आकारणी करणे आवश्यक आहे. या संदर्भात मनपाकडून दुकानदारांना वेळोवेळी करार नुतनीकरणासंदर्भात प्रस्ताव दिले गेलेत. मात्र काही दुकानदार आणि इतर घटकांनी यात हस्तक्षेप करून वेळीच भाडे नुतनीकरणाचे करार होऊ दिले नाहीत. त्यामुळे आज जवळ-जवळ सर्वच दुकानदार हे मनपाचे थकबाकीदार ठरले आहेत. या दुकानदारांकडून ५ वर्षांचे भाडे, त्यावरील व्याज आणि मनपाचे इतर कर वसूल केल्यास सुमारे २०० कोटी रूपये उभे राहण्याची शक्यता आहे. या रक्कमेतून मनपावरील बहुतांश कर्जाची परतफेड होऊन नव्या विकास योजनांसाठी निधी उपलब्ध होऊ शकेल.
राष्टÑवादी: गाळेधारकांच्या बाबतीत न्यायाची भूमिका घेणार. व्यापारी संकुलांची दुरूस्ती करून सुविधा अद्यावत करणार. सर्व व्यापारी संकुलात स्वच्छता देणार.
काँग्रेस$: जळगाव शहरातील व्यापारी संंकुलातील गाळ्यांचा प्रश्न त्वरीत मार्गी लावण्यासाठी कायदेशीर चौकटीत प्रयत्न केले जाणार आहे.
हॉकर्सचा प्रश
भाजपा: स्थानिक रहिवाश्यांना त्रास होणार नाही, अशा पद्धतीने फेरीवाल्यांना सन्मानजनकरित्या व्यवसाय करण्यासाठी फेरीवाला मार्गदर्शन प्रणालीद्वारे नियोजन व नियमन करणार. फेरीवाला अधिनियम २०१४ नुसार अंमलबजावणी करणार. दिव्यांगासाठी फेरीवाला क्षेत्रात आरक्षण ठेवणार. फेरीवाला सर्व्हेक्षण नव्याने करून त्यांना निश्चित व्यवसायाची वेळ व परिक्षेत्र (जागा) देणार. शहरात पूर्वी शासनाच्या निर्णयाला अनुसरून फेरीवाला समितीची स्थापना करण्यात आली होती. मात्र कालांतराने त्या समितीला फक्त नाममात्र महत्व दिले गेले. भाजपा सत्तेत आल्यावर या समितीला चालना देण्यात येईल. समितीने शिफारस व पारीत केलेले योग्य ठराव मान्य करण्यात येतील.
शिवसेना: शहराच्या मध्यवर्ती भागातील जुन्या सानेगुरूजी रूग्णालयाच्या जागेवर बहुमजली वाहनतळ (मल्टीस्टोरी पार्र्कींग) पे अ‍ॅण्ड पार्क स्वरूपात तयार करण्यात येईल. त्यात तळमजल्यावर ‘हॉकर्स प्लाझा’ तयार करून शहरातील शेकडो विक्रेत्यांची कायमस्वरूपी सोय केली जाईल. शहरातील ख्वॉजामियाँ दर्गाजवळील खुल्या जागेवर भाजीमार्केट उभारण्याचा प्रयत्न आहे.
राष्टÑवादी: छोट्या व्यावसायिकांसाठी फेरीवाला झोन तयार करून त्यांच्यात सुरक्षितता व स्थैर्य निर्माण करणार.
काँग्रेस$: बाजारपेठेतील अतिक्रमणाच्या समस्येवर तोडगा काढण्यासाठी फेरीवाला कायदा (२०१४) अंतर्गत नगरपथ विक्रेता समिती तयार करून हॉकर्ससाठी झोन तयार करून पर्यायी व कायमस्वरूपी जागा देण्याचे जाहिरनाम्यात नमूद केले आहे.्ने