जितेंद्र कंडारेची मुदत २५ जानेवारीला येणार संपुष्टात
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: January 17, 2021 04:14 AM2021-01-17T04:14:17+5:302021-01-17T04:14:17+5:30
जळगाव : बीएचआर पतसंस्थेचा अवसायक जितेंद्र कंडारे याला वाढवून देण्यात आलेली मुदत २५ जानेवारी २०२१ रोजी संपुष्टात येत आहे. ...
जळगाव : बीएचआर पतसंस्थेचा अवसायक जितेंद्र कंडारे याला वाढवून देण्यात आलेली मुदत २५ जानेवारी २०२१ रोजी संपुष्टात येत आहे. केंद्रीय निबंधक सहकार विभाग, केंद्र सरकार दिल्ली यांच्या अखत्यारित संस्थेचे कामकाज चालते. केंद्रीय निबंधक विवेक अग्रवाल यांनी १८ मार्च २०२० रोजी एक आदेश काढून कंडारे याला मुदतवाढ दिली होती. सेवानिवृत्तीनंतरही कंडारे याला केंद्र सरकारने मुदतवाढ दिली होती.
दरम्यान, संचालक मंडळाने संस्थेच्या पैशांची कशी विल्हेवाट लावली, फॉरेन्सिक ऑडिटर शेखर सोनाळकर यांच्याविषयीच्या तक्रारी व सीआयडीच्या अधिकाऱ्याची ५ कोटी रुपयांची बेनामी ठेवी, एकनाथ खडसे यांचे षडयंत्र याबाबत एका कर्मचाऱ्याने नाव बदल करून ‘लोकमत’ ला पत्र पाठविले आहे. सहकारी सुजित वाणी याला अटक करण्यात आली आहे. त्यामुळे भविष्यात आपल्यालाही खोट्या गुन्ह्यात अडकविले जावू शकते, अशी भीतीही या कर्मचाऱ्याने व्यक्त केली असून सध्या दाखल असलेल्या गुन्ह्यात न्यायालयात काम पाहत असलेले सरकारी वकील प्रवीण चव्हाण व सोनाळकर यांना बदलविण्यात यावे, असेही या पत्रात नमूद केले आहे.
९ लाखांची मालमत्ता २५ लाखांत विकली
कंडारे याने २०१५ मध्ये अवसायक म्हणून सूत्रे घेतली तेव्हा संस्थेत ८८५ कोटी रुपयांच्या ठेवी होत्या तर संचालक मंडळाने ७४० कोटी रुपयांचे कर्ज वाटप केले होते. तेव्हा संस्था १२८ कोटी रुपये तोट्यात होती तर ऑडिटनुसार स्थावर मालमत्ता १०१ कोटी रुपये होती. संचालक मंडळाने खोटी खरेदी दाखवून पैशाची विल्हेवाट लावली. १०० ते २०० पट जास्त किंमत दाखवून मालमत्ता खरेदी केल्या. संस्थेचे चेअरमन प्रमोद रायसोनी यांच्या पत्नी संगीता रायसोनी यांनी चाळीसगाव येथील मालमत्ता ९ लाखांत खरेदी केली व १० लाख रुपये डिपॉझिट घेऊन संस्थेलाच भाड्याने दिली. नंतर तीच मालमत्ता संस्थेला २५ लाखांत विकली होती, असेही या पत्रात नमूद आहे.
सोनाळकरांनी आर्थिक व्यवहार करून नावे वगळली
संचालक मंडळाच्या आर्थिक गैरव्यवहाराची चौकशी सीआयडीकडे आल्यानंतर सीआयडीने सीए शेखर सोनाळकर यांची फॉरेन्सिक ऑडिटसाठी नियुक्ती केली. त्यासाठी त्यांना २० लाख रुपये आगाऊ देण्यात आले. ऑडिट करताना सोनाळकर यांनी आर्थिक व्यवहार करून काही लोकांची नावे वगळली, त्यात सोनाळकर यांनी सीआयडीच्या एका अधिकाऱ्याने ५ कोटी रुपयांची बेनामी ठेव पावतीचा ऑडिटमध्ये उल्लेख केलेला नसल्याचा आरोप केला आहे. हा सारा प्रकार कर्मचारी जीरेमाळी यांना माहिती असल्याने त्यांना खोट्या गुन्ह्यात अडकविण्यात आले. ४ वर्षांपासून हा कर्मचारी फरार आहे.