खान्देश जल परिषद झाली, पुढे काय?

लेखक - योगेंद्र जुनागडे, धुळे

धुळे, जळगाव, नंदुरबार, नाशिक, नगर हा उत्तर महाराष्ट्राचा भूभाग या राज्याचा भाग आहे की नाही? या प्रश्नाचे उत्तर एकदा राज्यकर्त्यांनी दिले पाहिजे. त्यातल्या त्यात नाशिक व नगर जिल्हे मुंबई, पुण्यास जोडून असल्याने तेथे काही ना काही मिळते. पण धुळे, नंदुरबार, जळगावचे काय? उद्योग, शेती, सिंचन सर्वचबाबतीत हे जिल्हे मागे आहेत. मानव विकास निर्देशांकातही नंदुरबार, धुळे जिल्हे राज्यातील सर्व जिल्ह्यांत शेवटी आहेत. सिंचनाच्याबाबतीत तर पूर्णतः दुर्लक्षित आहेत. धुळे, नंदुरबारमधून तापी, नर्मदा वाहते. त्यावर उकाई, सरदार सरोवरसारखी महाकाय धरणे गुजरातच्या हद्दीवर बांधण्यात आली. या धरणांसाठी हजारो एकर सुपीक जमीन, धनदाट जंगले, चार डझन गावे महाराष्ट्राची बुडाली. महाराष्ट्राला आजअखेर लाभ काय मिळाला? तर याचे उत्तर आहे शून्य ! सरदार सरोवरामधील ठरलेली पूर्ण वीजही कधी मिळाली नाही. बॅकवॉटरमधून तरतूद केलेले किरकोळ पाणीही नंदुरबार, धुळे जिल्ह्यास अद्याप मिळाले नाही. खरे म्हणजे हे बॅकवॉटर सातपुड्यात बोगदा खणून महाराष्ट्रात पोहोचवायचा खर्चही तेव्हा नर्मदेवरील धरणाच्याच कामाचा भाग म्हणून त्यात सामील करावयास हवा होता. धरण व कालव्यांच्या कामासोबतच त्या-त्यावेळीच हे बोगद्याचे काम करायला हवे होते. गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान या चार राज्यांचा जो नर्मदा करार झाला, त्यात या कामाचा समावेश व्हायला हवा होता. तेव्हा ते शक्यही होते. आता त्यासाठी एवढी मोठी तरतूद अवघड बनली आहे. या बोगदा प्रश्नावर नंदुरबारच्या खासदार डॉ. हीना गावीत यांनी संसदेच्या या अधिवेशनात आवाज उठविला.

सरदार सरोवर विस्थापनाप्रमाणेच त्याकाळी उकाई धरण विस्थापन आंदोलन झाले. पण पदरी फारसे काही पडले नाही. धुळे, नंदुरबार, जळगाव जिल्ह्यांचा सिंचनाचा बॅकलॉग मोठा आहे. वरील मोठी धरणे, तापीतून वाहून जाणारे भरपूर पाणी, नार पार नद्यांचे पाणी वळविणे व नदीजोड करणे या मार्गाने या भागासाठी पुरेशा पाण्याची उपलब्धता होऊ शकते. पण ते पाणी शेती व उद्योगांपर्यंत पोहोचविण्याची शासनाची नसलेली मानसिक तयारी व जिद्दीचा अभाव शासन, प्रशासन व लोकप्रतिनिधी स्तरावरही दिसून येतो. त्यामुळे वर्षानुवर्षे हा विषय तसाच रखडला आहे. या पार्श्वभूमीवर आता समाजातून काही मंडळी पुढे सरसावली आहेत. या विषयास त्यांनी चालना दिली आहे. त्यांना बळ दिले पाहिजे. विविध संघटना कार्यकर्त्यांच्या सहभागाने गठित झालेल्या उत्तर महाराष्ट्र जल परिषदेच्या कार्यक्रमात हा विषय खूप खोलवर चर्चिला गेला. त्यातून एक व्यापक जनआंदोलन उभारण्याचा निर्णय झाला. अमळनेरजवळचे तापीवरील पाडळसरे धरण, नार पारचे ७० टक्के पाणी उत्तर महाराष्ट्रास मिळाले पाहिजे, आदी मागण्या घेऊन जल परिषद आता आंदोलन छेडणार आहे.

परिषदने आतापर्यंत ४८ आमदार, ८ खासदारांना, मुख्यमंत्री व शरद पवार यांना निवेदने दिली. नितीन गडकरींकडूनही त्यांना अपेक्षा आहेत. निवेदनांची गांभीर्याने दखल घेतलेली नाही, म्हणून आता परिषदेकडून नंदुरबार ते सुरगाणा जलयात्रा काढली जाणार आहे. त्यानंतर विभागीय कार्यालयावर मोर्चा काढावयाचे समितीचे नियोजन आहे. जल परिषदेचे याबाबतचे नियोजन उत्तम आहे. आता त्यांचे हात आणखी अधिक मजबूत करण्यासाठी संपूर्ण उत्तर महाराष्ट्रातील जनतेने पुढे येणे आवश्यक आहे.