राज्य अर्थसंकल्पात खान्देशला खुळखुळा

मिलिंद कुलकर्णी

राज्यातील महाविकास आघाडीने सादर केलेल्या अर्थसंकल्पात जळगाव, धुळे आणि नंदुरबार या तीन जिल्ह्यांच्या खान्देश विभागाच्या हाती खुळखुळा आला आहे. आघाडीचे दोन कॅबिनेटमंत्री यांच्यासह १० आमदारांचे संख्याबळ असतानाही राज्य सरकारने वाटाण्याच्या अक्षता लावूनदेखील एकाही लोकप्रतिनिधीकडून चकार शब्द निघाला नाही. दळणवळणासाठी सर्वच २८८ विधानसभा मतदारसंघांना २५-३० कोटींचा निधी देण्यात आला आहे. याच निधीचे तुणतुणे प्रत्येक आमदार पत्रकार परिषद घेऊन, पत्रके काढून वाजवीत आहे. खान्देशच्या नेतृत्वाचा दबदबा सरकारमध्ये कमी झाला आहे का, अशी शंका एकूण अर्थसंकल्पावरून येत आहे. विरोधी पक्षाचे १० आमदार असूनही त्यांचा आवाजही विधिमंडळ अधिवेशनात किंवा विधिमंडळाबाहेर याविषयी ऐकण्यात आला नाही. खान्देशच्या विकासाविषयी त्यांची भूमिका काय, हे देखील एकदा जाहीर झाले पाहिजे.
अर्णब गोस्वामी, कंगना राणावत, गॅस, पेट्रोल-डिझेलचे दर या प्रश्नांवरून रस्त्यावर उतरणाऱ्या राजकीय पक्षांना खान्देशच्या विकासाच्या प्रश्नांविषयी बोलायला मात्र वेळ नाही. जनतेशी बांधिलकी दाखविण्यासाठी रस्त्यावर चुली मांडून आंदोलन करणाऱ्या लोकप्रतिनिधी आणि पक्ष पदाधिकाऱ्यांनी जनतेच्या घरात चुली पेटण्यासाठी हाताला काम, पिकाला दाम, २४ तास वीज, बांधापर्यंत पाणी, शिक्षण, आरोग्य या मूलभूत गोष्टींसाठी कधी आवाज उठवला? मंत्री आणि पक्ष नेतृत्वावर दबाव आणला? हे आठवून पाहावे लागणार आहे.
महाविकास आघाडी सरकारच्या कार्यकाळातील हा दुसरा अर्थसंकल्प आहे. खान्देशने निम्मे योगदान या आघाडीच्या पक्षांना दिले आहे. त्यामुळे खान्देशच्या वाट्याला इतर विभागांप्रमाणे किमान निधीची तरतूद केली जाईल, ही अपेक्षा होती; पण ती फोल ठरली आहे. अपवाद अमळनेर तालुक्यातील पाडळसरे प्रकल्पाचा आहे. या प्रकल्पासाठी १३५ कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे. तुम्ही राष्ट्रवादीचा आमदार द्या, मी पाडळसरेसाठी निधी देतो, असे राष्ट्रवादीचे प्रदेशाध्यक्ष जयंत पाटील यांनी विधानसभा निवडणूक काळात प्रचार सभेत आवाहन केले होते. जलसंपदामंत्री झाल्यानंतर ते त्या आश्वासनाला जागले, असे म्हणावे लागेल; पण वास्तव असे आहे की, हा प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी २२०९ कोटी रुपयांची आवश्यकता आहे. ‘परिवार संवाद यात्रे’साठी आलेल्या पाटील यांनी धरणस्थळी भेट दिली होती. त्यामुळे आवश्यकता असलेला निधी लक्षात घेऊन ते तरतूद करतील, अशी अपेक्षा होती; पण अर्थसंकल्पातील तरतूद खूप कमी आहे. १९९९ मध्ये सुरुवात झालेला हा प्रकल्प अशी अल्प तरतूद होत राहिली तर कधी पूर्ण होणार हे जगन्नियंत्याला ठाऊक.
खान्देशला ठेंगा
पाडळसरेसाठी किमान तरतूद तरी झाली, पण वरखेडे लोंढे बॅरेज, बोदवड उपसा सिंचन योजना, शेळगाव बॅरेज या अपूर्णावस्थेतील प्रकल्पांसाठी काहीही तरतूद झालेली नाही. नंदुरबार व धुळे जिल्ह्यातील २२ नादुरुस्त उपसा सिंचन योजनांचा प्रश्न पुन्हा प्रलंबित पडला आहे.
धुळ्यात कृषी विद्यापीठाची स्थापना, वरणगावला पोलीस प्रशिक्षण केंद्र किंवा जामखेडला पळवून नेलेले राज्य राखीव दलाचे प्रशिक्षण केंद्र यासंबंधी घोषणा अर्थसंकल्पात अपेक्षित होत्या. त्या झालेल्या नाहीत. हे प्रश्न जेव्हा तापले होते, तेव्हा आघाडीच्या नेत्यांनी केलेली वक्तव्ये आठवून पहा. आता त्यांना विसर पडला असेल, तर मतदारसंघातील जनतेने त्यांना आठवण करून देण्याची आवश्यकता आहे.
धुळ्यात पाचकंदील चौकात उड्डाणपुलासाठी आर्थिक तरतूद झाली आहे. मुळात उड्डाणपुलाची मागणी नसताना मिळालेल्या या मंजुरीने धुळेकर आश्चर्यचकित आहेत. रस्ते आणि उड्डाणपुलाच्या कामांमध्ये लोकप्रतिनिधींना का रस असतो, हे वेगळे सांगायची गरज नाही. त्या रस्त्यांची गुणवत्ता आणि वारंवार करावी लागणारी दुरुस्ती हा संशोधनाचा विषय ठरावा, अशी स्थिती आहे.
शेतकऱ्यांचा सातबारा कोरा करू आणि १०० युनिटपर्यंत वीज बिल माफ करू या दोन प्रमुख घोषणा शिवसेना व काँग्रेस पक्षाने विधानसभा निवडणुकीत केल्या होत्या. या आश्वासनांच्या पूर्ततेविषयी अर्थसंकल्पात चकार शब्द नाही. कृषी कर्जयोजनेविषयी ‘जर-तर’ची भाषा असल्याने लाभाविषयी साशंकता आहे. त्यासोबतच औद्योगिक विकास, आदिवासी भागासाठी विद्यापीठाचे अत्याधुनिक केंद्र, स्थानिक उद्योगांना आवश्यक असलेल्या कौशल्याचे शिक्षण विद्यापीठातून दिले जावे, यासाठी प्रयत्न या महत्त्वाच्या विषयांबाबत अर्थसंकल्पात काहीही विचार झालेला नाही. याचा अर्थ खान्देशच्या आशा आकांक्षा अर्थमंत्री व राज्य सरकारकडे आमच्या लोकप्रतिनिधींनी मांडल्या काय? मांडल्या असतील तर त्यांचा विचार राज्य सरकारने केला नाही काय? हे एकदा समोर यायला हवे.
खान्देशकडे किती दुर्लक्ष झाले, याचे एक उदाहरण बघा. प्राचीन मंदिरांचे जतन करण्यासाठी अर्थसंकल्पात मोठी तरतूद केली असून त्यात राज्यातील सर्व महसूल विभागातील मंदिरांचा समावेश आहे. पण खान्देशातील एकाही मंदिराचा समावेश नाही. कोथळीचे संत मुक्ताईचे मंदिर, चांगदेव मंदिर, धुळ्याचे एकवीरा देवीचे मंदिर, दक्षिण काशी म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या प्रकाशा येथील केदारेश्वर मंदिर, आदिवासींच्या याहामोगी देवीचे मंदिर ही प्राचीन मंदिरे असूनही त्यांचा समावेश झालेला नाही.
वैधानिक विकास मंडळाच्या बाबतीत विदर्भ, मराठवाड्यासाठी विशेष तरतूद होते, पण उर्वरित महाराष्ट्र वैधानिक विकास मंडळात खान्देश असल्याने आपली तेथेही उपेक्षा कायम असते. हे अर्थसंकल्पाने पुन्हा एकदा दाखवून दिले आहे.