खरीप हंगामातील नुकसान भरपाई, १२ हजार सोयाबीन उत्पादक शेतकऱ्यांना अनुदानाचा फायदा

कापूस उत्पादकांना ५ हजार रुपयांचे अनुदान

लोकमत न्यूज नेटवर्क, जळगाव: गेल्यावर्षी झालेल्या खरीप हंगामातील नुकसान भरून काढण्यासाठी कापूस आणि सोयाबीन उत्पादक शेतकऱ्यांना प्रतिहेक्टरी ५ हजार रुपये अनुदान देण्यात येणार असल्याचे राज्य शासनाकडून जाहीर करण्यात आले आहे. त्यानुसार  जळगाव जिल्ह्यातील ३ लाख ५७ हजार कापूस उत्पादकांना, तर १२ हजार सोयाबीन उत्पादकांना प्रत्येकी ५ हजार रुपयांचे अनुदान मिळणार आहे. 

याबाबतचा शासनाचा निर्णयही प्रसिद्ध करण्यात आला असून ई-पीकपेरा केलेले सर्व कापूस व सोयाबीन उत्पादक शेतकरी या अर्थसाहाय्यासाठी पात्र राहणार आहेत. गेल्यावर्षी राज्यासह जळगाव जिल्ह्यात देखील सरासरीहून कमी पाऊस झाला होता. यासह पिकांवर रोग पडल्याने खरीप हंगामात राज्यातील शेतकऱ्यांचे मोठे नुकसान झाले होते.

दरम्यान, खरीप हंगाम संपून वर्ष उलटून गेल्यावर शेतकऱ्यांच्या सोयाबीन आणि कापसाला चांगला भाव मिळाला नाही. दरम्यान, शेतकऱ्यांना गेल्यावर्षी झालेल्या नुकसानाची भरपाई देण्यात येणार आहे. ०.२ हेक्टरपेक्षा  अधिक क्षेत्र असणाऱ्या शेतकऱ्यांना प्रतिहेक्टर ५००० रुपये अर्थसाहाय्य मंजूर करण्यात आले आहे.

यादी जाहीर, नावं नसल्याने शेतकऱ्यांमध्ये नाराजी...

• शासनाकडून जी यादी जाहीर झाली आहे, त्यात अनेक शेतकऱ्यांची नावे नसल्याच्या तक्रारी शेतकऱ्यांकडून प्राप्त झाल्या आहेत. ई-पीकपेरा जरी ग्राह्य धरण्यात आला असला तरी अनेक शेतकऱ्यांनी तलाठ्यांच्या माध्यमातून पी कपेऱ्याची नोंदणी केली होती. 
• मात्र, या शेतकऱ्यांचा समावेश करण्यात आला नसल्याच्या तक्रारी शेतकऱ्यांकडून होत आहेत. 
• काही शेतकऱ्यांनी प्रत्यक्षात शेतात जाऊन मोबाइल ॲपद्वारे संबंधित पिकाचा ऑनलाइन पेरा नोंदविला होता. शासन योजनांचा लाभ घेण्यासाठी ई-पीक नोंद महत्त्वाची असल्याने शेतकऱ्यांनी ऑनलाइन पीकपेरा नोंदविला होता. 
• मात्र, तरी देखील अनेक शेतकऱ्यांची नावे यादीत नसल्याच्या तक्रारी शेतकऱ्यांकडून करण्यात येत आहेत. सोयाबीन उत्पादकांना  ५ हजार रुपयांचे अनुदान मिळणार आहे.

अनुदानासाठी  संमतीपत्र गरजेचे

• कापूस व सोयाबीन उत्पादक असलेल्या व ज्यांनी ई-पीकपेऱ्याची नोंदणी केलेली आहे अशा शेतकऱ्यांना रक्कम दिली जाणार आहे. 
• आधार व बँक खाते संलग्न असलेली माहिती, कृषी विभागाकडे शेतकऱ्यांनी द्द्यावी.  शेतकऱ्यांनी संमतीपत्र किंवा सामूहिक शेती असल्यास सामूहिक ना-हरकत प्रमाणपत्र कृषी विभागाकडे सादर करावे.