पर्यावरणासाठी संपादित केलेली जमीन ओसाडच

दीपनगर, ता. भुसावळ : वीजनिर्मिती केंद्राच्या भुसावळ प्रशासनामार्फत पर्यावरणाविषयी शासनाने घालून दिलेल्या नियमांचे उल्लंघन होत असून पर्यावरणाचा व प्रदूषणाचा कोणताही समतोल राखला जात नाही, अशी तक्रार आहे. पर्यावरणाकडे दुर्लक्ष होत असल्याने संपदित केलेली जमीन मूळ मालकांना परत करावी, अशी मागणी प्रदूषण निर्मूलन समितीने केली असून दखल न घेतल्यास आंदोलन छेडण्याचा इशारा दिला.

याबाबत संघर्ष समितीने नमूद केले आहे की, औष्णिक विद्युत केंद्राचा पर्यावरण विभाग बिनधास्त असून कोणतेही पर्यावरण विषयक ठोस कार्यक्रम त्यांच्याकडे नाही. औष्णिक विद्युत प्रकल्पाच्या आजूबाजूच्या जागेत गार्डन डेव्हलप करणे व मर्यादित वृक्षारोपण करणे या पलीकडे कोणत्याही प्रकारे प्रदूषण निर्मूलनासाठी बाधित क्षेत्रातील गावांमध्ये किंवा औष्णिक विद्युत केंद्राने संपादित केलेल्या शेकडो एकर जमिनीवर उपाय योजले नाही. त्यामुळे ही जमीन ओसाड पडलेली असून आजपर्यंत कोणत्याही उपयोगात आणली गेली नाही. ही जमीन रिकामी पडलेली आहे. शासनाच्या नियमानुसार संपादित केलेली जमीन उपयोगात आणली नाही तर मूळ मालकाला परत करावी, असे असतानासुद्धा ‘आंधळं दळतं आणि कुत्रं पीठ खातं’ अशी अवस्था औष्णिक विद्युत केंद्राची व पर्यावरण विभागाची आहे.

भूमिपुत्रांना ठेवले नोकरीपासून वंचित

औष्णिक विद्युत केंद्रामार्फत संपादित केलेल्या जमिनीच्या मोबदल्यात भूमिपुत्रांना नोकरीत सामावून घेण्याचे आदेश असतानासुद्धा आजही ३२ ते ३५ प्रकल्पग्रस्त भूमिपुत्र आपल्या हक्काच्या नोकरीपासून वंचित आहेत व भुसावळ औष्णिक विद्युत केंद्राच्या प्रशासनाकडे हेलपाटे घालत आहे. त्यामुळे संपादित केलेली जमीन उपयोगात न आणल्यामुळे व औष्णिक विद्युत केंद्राने भूमिपुत्रांना नोकरीत सामावून न घेतल्यामुळे सदरची जमीन मूळ मालकांना परत करण्याची मागणी जोर धरत आहे

नैसर्गिक साधन संपत्तीची हानी

प्रकल्पामार्फत मोठ्या प्रमाणावर भोगावती नदीमध्ये मुरूम व माती टाकून नदी बुजून रस्ता तयार करण्यात आला आहे तसेच प्रकल्पामधून येणारे दूषित पाणी कोणतीही प्रक्रिया न करता भोगावती नदीमध्ये सोडले जाते. यामुळे प्रदूषणाचा सर्वात मोठा फटका हा वेल्हाळे परिसरात राखेच्या बंडात सोडण्यात येणाऱ्या राखेमुळे होतो. त्यामुळे परिसरातील शेतीत उगवणाऱ्या पिकांचे नुकसान होत आहे. नदी-नाले व तलावामध्ये मोठ्या प्रमाणावर प्रदूषण होत आहे. सदर प्रश्नी शासनाच्या प्रदूषण विभागामार्फत वेळोवेळी पाहणी करून व आदेश देऊनसुद्धा औष्णिक विद्युत केंद्राच्या प्रशासनातील अधिकाऱ्यांनामार्फत आदेश पाळले जात नाही

जनता मच्छिमार सोसायटी वेल्हाळे व परिसरातील संयुक्त पर्यावरण निर्मूलन संघर्ष समिती मार्फत अनेक वेळा आंदोलन करूनसुद्धा आजपर्यंत राख प्रदूषण निर्मूलनासाठी औष्णिक विद्युत केंद्राच्या पर्यावरण विभागाकडे कोणताही आराखडा उपलब्ध नाही. त्यामुळे भविष्यातसुद्धा प्रदूषणाचा प्रश्न प्रलंबितच राहील, यात कोणतीही शंका नाही.

पाईपलाईनचा शेतकऱ्यांना अडसर

औष्णिक विद्युत केंद्राची राख वाहून नेणारी पाईपलाईन ही शेतकऱ्यांच्या संपादित केलेल्या जमिनीतून व जवळून गेलेली असून सदर पाईप लाईनमुळे शेतकऱ्याला आपल्या शेतात येण्या-जाण्यासाठी व शेतातील लागवड केलेले केळी ऊस व इतर मालाची वाहतूक करण्यासाठी अडचण येते. तरी पाईप लाईन वर मोरी किंवा पुलाची आवश्यकता आहे. मात्र दखल घेतली गेली नाही.

याचबरोबर दोन बाय ५०० मेगावॅट निर्मिती प्रकल्पाच्या वेळी पिप्री सेकम येथील गावाला जाण्यासाठी ६६० प्रकल्प निर्मितीच्या आधी उड्डाणपूल व नियोजित रस्ता बदलला जाणार नाही, असेही औष्णिक विद्युत प्रशासनामार्फत लेखी स्वरूपात संघर्ष समिती पिप्री सेकम यांना कळवूनसुद्धा आजपर्यंत सदरच्या कामाबाबत कोणतीही सुरुवात नाही. योग्य ती पावले लवकर उचलली न गेल्यास परिसरातील जनतेमार्फत मोठे आंदोलन सुरू होईल व त्याचा फटका प्रकल्पनिर्मितीवर होऊ शकतो. त्यामुळे येणाऱ्या काळात औष्णिक विद्युत केंद्राच्या प्रशासनामार्फत पर्यावरण व प्रदूषण निर्मूलनाबाबत तात्काळ कार्यवाही करण्यात यावी अशी मागणी प्रदूषण निर्मूलन समिती अध्यक्ष संतोष सोनवणे, रमाकांत चौधरी यांनी निवेदनाद्वारे केली आहे.