भूसंपादन प्रकरणी न्यायालयाने मनपाला दिलेली मुदत संपली

मुदतवाढीचा प्रस्ताव नाही

ठळक मुद्दे सहा महिन्यात भरावयाची होती रक्कम

जळगाव : जळगाव शिवारातील गट क्रमांक ३३६ ही जागा संबधित जमीन मालकाला सध्याच्या जमीन भावात देवून भूसंपादन करण्याबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने मनपाला दिलेली सहा महिन्याची संपली आहे. तसेच या प्रकरणात स्थगिती आणण्याबाबत मनपा प्रशासनाकडून कोणतीही हालचाल होत नसल्याने मनपा प्रशासनासमोर मोठा पेच निर्माण झाला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने जुलै २०१८ मध्ये मनपाने सहा महिन्यात ही रक्कम भरण्याचे आदेश दिले होते. त्याची मुदत १२ जानेवारी पर्यंत होती.
मनपाला या जमीनीच्या भूसंपादनासाठी १२ कोटी रूपये भरावे लागणार आहेत. यासंबधी मनपा प्रशासनाने ११ आॅक्टोबर रोजी झालेल्या महासभेत ही जागा भूसंपादित करण्याबाबत महासभेच्या मंजुरीसाठी प्रस्ताव आयत्यावेळच्या विषयात देण्यात आला. मात्र, महासभेने या विषयाला मंजुरी न देता पुढील महासभेत निर्णय घेण्याचे ठरले होते.
त्यानंतर ७ डिसेंबर रोजी झालेल्या महासभेत सर्वानुमते या प्रस्तावाला स्थगिती देवून या प्रकरणी न्यायालयात जाण्यासाठी महासभेने माजी महापौर नितीन लढ्ढा, नगरसेवक कैलास सोनवणे, अ‍ॅड.दिलीप पोकळे, अ‍ॅड.शुचिता हाडा यांची समिती नेमली होती. तसेच कैलास सोनवणे यांनी या प्रकरणात मनपाच्या वकीलांनी मोठा घोटाळा केल्याचा आरोप देखील केला होता.
काय आहे प्रकरण
जळगाव शिवारातील जागेवर सिव्हीक सेंटर व प्राथमिक शाळेचे आरक्षण होते. तत्कालीन नगरपालिकेने १९९५ मध्ये ३६ क्रमांकाचा ठराव करून १ हेक्टर ४८ आर जागा प्रती एकरी ३ लाख रुपये दराने जागा मालक सुजय कोल्हे यांच्याकडून संपादित केली होती.
मात्र, या प्रकरणी तत्कालीन नगरपालिकेने ही जागा आपल्या नावावर न केल्यामुळे या प्रकरणी जमीन मालकाने ही न्यायालयात जावून ही जागा आपलीच असल्याचे सिध्द केले होते.
या प्रकरणी न्यायालयाने मनपाच्या विरोधात निकाल संबधित जमीन मालकाला सध्याचा जमीनीच्या दरानुसार रक्कम देवून या जागेचे भूसंपादन करण्याचा आदेश जुलै २०१८ मध्ये दिला होता.
प्रस्ताव जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडे - आयुक्त डांगे
न्यायालयाने जुलै २०१८ मध्ये निर्णय देत मनपाला या सहा महिन्यांची मुदत दिली होती. यामध्ये मनपाने संबधित जमीन मालकाला ही रक्कम द्यावी किंवा आपसात वाटाघाटी करणे गरजेचे होते. मात्र, मनपाकडून या सहा महिन्यात कोणतेही नियोजन केले नाही. तसेच महासभेने समिती स्थापन करून या प्रकरणी न्यायालयात जाण्याची तयारी दर्शवली असता मनपाने न्यायालयाकडून या प्रकरणी मुदतवाढ करणे अपेक्षित होते.या प्रकरणी आयुक्तांना विचारले असता, भूसंपादनाचा प्रस्ताव जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडे पाठविण्यात आला असून, या प्रकरणी जिल्हाधिकारी कार्यालयाने मुदतवाढ घेतली असल्याची माहिती त्यांनी दिली. मात्र, केवळ जमीनीचा दर निर्धारित करण्यासाठी जिल्हाधिकारी कार्यालयाची भूमिका होती अशी माहिती काही तज्ज्ञांनी दिली.