भुयारी गटार योजनेला लवकरच मंजुरी

अमृत योजना : मजिप्राकडून सुधारित डीपीआर तातडीने सादर केला जाणार

जळगाव : मनपाने अमृत योजनेंतर्गत दाखल केलेल्या भुयारी गटार योजनेच्या डीपीआरमध्ये (सविस्तर प्रकल्प अहवाल) सुचविलेले बदल करून तो डीपीआर 17 मे च्या आत शासनाकडे सादर केल्यास त्यास 17 रोजीच्या राज्यस्तरीय समितीच्या बैठकीत मंजुरी दिली जाणार आहे. तसेच अमृत अंतर्गतच ग्रीनस्पेस विकसित करण्याच्या योजनेत निविदा प्राप्त झालेल्या रायसोनी नगरातील जागेवर तसेच नव्याने निवडलेल्या जागांपैकी एका जागेवर अशा दोन ठिकाणी ग्रीनस्पेस विकसित करण्याच्या कामाचे ‘ई-भूमिपूजन’ही लवकरच करण्यात येईल, अशी माहिती नगरविकास विभागाच्या प्रधान सचिव मनीषा म्हैसकर यांनी मंत्रालयात आयोजित आढावा बैठकीत दिली.
नाशिक विभागातील अमृत योजनेत समाविष्ट 5 महापालिका व 3 नगरपालिकांची आढावा बैठक सोमवारी मंत्रालयात नगरविकास विभागाच्या प्रधान सचिवांकडे पार पडली. त्यात जळगावच्या अमृत योजनेंतर्गत पाणीपुरवठा योजना, ग्रीनस्पेस व भुयारी गटार या तिन्ही योजनांबाबत चर्चा होऊन आढावा घेण्यात आला.
ग्रीनस्पेसच्या कामाचे लवकरच ‘ई-भूमिपूजन’
अमृत योजनेंतर्गत ग्रीनस्पेस (हरित पट्टा अथवा उद्यान) विकसित करण्यासाठी मनपाला यापूर्वी मेहरूण मधील जागेवर 1 कोटी रुपये खर्चून उद्यान बनविण्यासाठी मंजुरी मिळाली असून त्यासाठी निविदाही मंजूर झाली आहे. आता 2016-17 व 2017-18 साठीचे कोटींचा निधी मनपाला मंजूर झाला आहे. त्यासाठी मनपाने निमखेडी शिवार गट नं.78 मधील 3290 चौ.मी.खुली जागा, जळगाव टीपी स्कीम क्र.2 मधील अंतिम भूखंड क्र.558 ही 4205.60 चौरस मीटर खुली जागा,  व पिंप्राळा गट नं.28 मधील 4274 चौरस मीटर खुली जागा निवडली आहे.
या जागांचे नकाशे शासनाने नेमलेल्या लॅण्डस्केप डिझायनरकडे सोमवारी देण्यात आले. त्यांच्याकडून यापैकी एक जागा निवडण्यात येईल. 17 रोजीच त्याचा निर्णय होईल, असे प्रधान सचिवांनी स्पष्ट केले.
मनपाने अमृत योजनेंतर्गत भुयारी गटार योजनेचा 293 कोटींचा प्रस्ताव (डीपीआर) सादर केला आहे. मात्र त्यात सर्व सांडपाणी एकाच ठिकाणी गोळा करून त्यावर एकाच सांडपाणी प्रक्रिया प्रकल्पाद्वारे प्रक्रिया करण्याचे प्रस्तावित केले होते.
 मागील बैठकीत शासनाच्या अधिका:यांनी भविष्यात मनपावर या प्रकल्पाच्या देखभाल दुरुस्तीचा अधिक बोजा पडू नये यासाठी शहराच्या भौगोलिकतेचा विचार करून उतारानुसार 4 ते 6 ठिकाणी सांडपाणी प्रक्रिया प्रकल्प प्रस्तावित करण्याचे सुचविले होते. त्यामुळे केवळ तसा तांत्रिक बदल करून मनपाला हा डीपीआर सादर करावयाचा आहे. त्यासाठी मनपाने 6 जागा निवडल्या आहेत. त्यांच्या मालकीचा शोधही सुरू आहे.
  मजिप्राकडून हा सुधारीत डीपीआर 17 मेच्या आत शासनाकडे  सादर होणे आवश्यक आहे. त्यासाठी मनपाकडून पाठपुरावा केला जाणार आहे.
 17 च्या आत जर सुधारीत डीपीआर सादर झाला तर या भुयारी गटार योजनेच्या डीपीआरलाही 17 रोजी मंजुरी दिली जाणार आहे. तसे  झाल्यास या योजनेचे ‘ई-भूमिपूजन’ 5 जून या जागतिक पर्यावरण दिनी करण्याचे          संकेत प्रधान सचिवांनी बैठकीत दिले.
पहिल्या टप्प्यात नाल्यांचे पाणी शुद्धीकरण
भुयारी गटार योजनेच्या अंमलबजावणीचे दोन टप्पे करण्यात आले असून त्यात पहिल्या टप्प्यात शहरातून वाहणा:या नाल्यांचे पाणी थेट नदीत जाऊन मिसळत असल्याने आधी ते पाणी प्रक्रिया करून शुद्ध पाणी नद्यांमध्ये सोडण्याला प्राधान्य दिले जाणार आहे. या भुयारी गटार योजनेत शहराचे चार झोन करण्यात आले आहेत. तसेच 4 सांडपाणी प्रक्रिया प्रकल्प (एसटीपी) प्रस्तावित केले आहेत. पहिल्या टप्प्यात 4 एसटीपी व 1 झोनचा समावेश असेल. त्यासाठीचा डीपीआर सुमारे 80 ते 90 कोटींचा असेल. दुस:या टप्प्यात उर्वरित 3 झोनचा समावेश असेल. त्यात भुयारी गटारींसाठी पाईप लाईन टाकण्याचे काम हाती घेतले जाणार आहे.
पाणीपुरवठा योजनेच्या मक्तेदाराच्या पात्रतेवरून न्यायालयात याचिका दाखल असून त्यावर आता केवळ न्यायालयाचा निर्णय येणे बाकी आहे. त्यावर न्यायालयाचा निकाल               येताच तातडीने मक्तेदाराला कार्यादेश देऊन काम सुरू करण्याचे आदेश प्रधान सचिव मनीषा म्हैसकर यांनी दिले आहेत.