सभापतीपदाची आरक्षण सोडत : जळगाव जिल्ह्यात तीन पं़स.खुल्या, आठवर महिला राज
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: December 14, 2019 11:56 AM2019-12-14T11:56:09+5:302019-12-14T11:57:13+5:30
पाचोऱ्यातील तिढा थोडक्यात सुटला
जळगाव : जिल्हाभरातील १५ पंचायत समिती सभापतीपदासाठीची आरक्षण सोडत जिल्हाधिकारी कार्यालयात शुक्रवारी सकाळी ११:३० वाजता शांततेत काढण्यात आली़ यात आठ पंचायत समित्या महिला राखीव झालेल्या असून रावेर, धरणगाव, मुक्ताईनगर पंचायत समित्यांमध्ये कुठलेही आरक्षण नसून तेथील पद सर्वसाधारण निश्चित झालेल्या आहेत़
पंचायत समित्यांची सार्वत्रिक निवडणूक मार्च २०१७ मध्ये झालेली होती़ सभापतीपदाच्या आरक्षणाची मुदत १३ सप्टेंबर २०१९ रोजी संपणार होती मात्र, विधानसभा निवडणुकांमध्ये हा कालावधी २६ आॅगस्टला चार महिन्यांसाठी वाढविण्यात आलेला होता़ त्या पार्श्वभूमीवर शुक्रवारी प्रभारी जिल्हाधिकारी डॉ़ नंदकुमार बेडसे, उपजिल्हाधिकारी रवींद्र भारदे यांनी आरक्षण सोडत जाहीर केली़ दरम्यान, अकरा वाजेची वेळ असताना साडे अकराच्या सुमारास अर्धा तास उशीराने ही प्रक्रिया सुरू झाली़ देवांशी वानखेडे या विद्यार्थिनीच्या हातून ही आरक्षण सोडत काढण्यात आले़
पाच विविध प्रवर्गांमध्ये हे आरक्षण काढण्यात आले़ यात शासनाने निश्चत करून दिलेल्या आरक्षणानुसार अनूसूचित जाती १, अनुसूचित जमाती १, अनुसूचित जमाती महिला २, नामप्र (विमुक्त जाती व भटक्या जमातीसह) २ व नागरिकांचा मागास प्रवर्ग २ या पद्धतीने आरक्षण काढण्यात आले़ उर्वरित पंचायत समितींची पदे ही सर्वसाधारण आहेत़
पाचोरा येथे पेच अन् पुरूष उमेदवाराला संधी
पाचोरा येथील आरक्षण अनुसूचित जमाती महिला राखीव निघाले आहे़ मात्र, पाचोºयात या प्रवर्गातील महिला उमेदवार नसल्याने पेच निर्माण झाला होता़ लागलीच येथील सर्व सदस्यांनी जिल्हाधिकारी डॉ़ बेडसे यांच्याकडे धाव घेत हा पेच मांडला़
यावर महिला उमेदवार नसल्यास त्या प्रवर्गातील पुरूष उमेदवार ग्राह्य धरले जातील, असे जिल्हाधिकाऱ्यांनी सांगितल्यानंतर हा पेच सुटला़
राष्ट्रवादीचे जिल्हाध्यक्ष अॅड़ रवींद्र पाटील, जि़ प़ सदस्य नानाभाऊ महाजन यांची यावेळी उपस्थिती होती़
भुसावळच्या सदस्यांची धाव
भुसावळ पंचायत समितीतील पद आजपर्यंत अनुसूचित जाती प्रवर्गासाठी राखीव झालेले नाही, त्यामुळे या प्रवर्गातील आरक्षण निघणे अपेक्षित होते, अशी शंका सदस्यांनी मांडली यावर जिल्हाभरातील केवळ एकच पद अनुसूचित जातीसाठी राखीव काढायचे होते़ लोकसंख्येच्या उतरत्या क्रमानुसार बोदवडसाठी हे पद आरक्षित झाल्याचे सांगण्यात आले़